गाजा के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल पर इज़राइल का रुख
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
गाजा में युद्ध के बाद के शासन पर चल रही बातचीत मध्य पूर्व में संघर्ष समाधान की जटिलताओं को रेखांकित करती है। प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय बलों, क्षेत्रीय कूटनीति और UN जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों की भूमिका की गतिशीलता को समझना पश्चिम एशिया के बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि इजरायल यह तय करेगा कि युद्ध के बाद के गाजा के लिए प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल में कौन से देश शामिल हो सकते हैं। अमेरिका द्वारा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की संभावना को खारिज करने के बाद, अधिकारी एक ऐसे बहुराष्ट्रीय बल पर विचार कर रहे हैं जिसमें संभावित रूप से मिस्र, इंडोनेशिया और खाड़ी अरब देश शामिल हो सकते हैं, जिसे UN प्रस्ताव या अंतरराष्ट्रीय समझौते के माध्यम से अधिकृत किया जाएगा। हालांकि, इजरायल ने इस बल के गठन पर वीटो पावर अपने पास सुरक्षित रखा है और खराब कूटनीतिक संबंधों के कारण तुर्की के सैनिकों की भागीदारी को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। गाजा के भविष्य के शासन का स्वरूप अभी भी अनिश्चित बना हुआ है, सिवाय इस आम सहमति के कि इसमें हमास को बाहर रखा जाएगा।
मुख्य बिंदु
- इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि युद्ध के बाद गाजा में तैनात किए जाने वाले किसी भी अंतरराष्ट्रीय बल की संरचना पर अंतिम निर्णय इजरायल का होगा।
- अमेरिका ने अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की संभावना को खारिज कर दिया है, और इसके बजाय वह एक ऐसे बहुराष्ट्रीय बल की मांग कर रहा है जिसमें इज़राइल को स्वीकार्य देशों के सैनिक शामिल हों, जिनमें संभावित रूप से मिस्र, इंडोनेशिया और खाड़ी अरब देश शामिल हो सकते हैं।
- इज़राइल ने अपने सैन्य अभियान की तुर्की द्वारा की गई तीखी आलोचना के बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुए अत्यंत तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के कारण, तुर्की के सुरक्षा बलों को शामिल किए जाने का स्पष्ट रूप से विरोध किया है।
- अमेरिकी अधिकारी इस बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की तैनाती को अधिकृत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव या एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौते की संभावना तलाश रहे हैं।
- गाजा के लिए भविष्य का शासन मॉडल अभी भी अनसुलझा बना हुआ है, हालांकि अमेरिका और इज़राइल इस बात पर सहमत हैं कि इसमें हमास शामिल नहीं हो सकता।
महत्वपूर्ण शब्द
पश्चिम एशिया भू-राजनीति
पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) के देशों के बीच रणनीतिक अंतःक्रियाएं और शक्ति समीकरण, जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय स्थिरता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); भारत की 'Link West' नीति और इज़राइल तथा अरब देशों के साथ संबंधों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण।
अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF)
गाजा पट्टी में व्यवस्था बनाए रखने, गैर-राज्य अभिनेताओं (non-state actors) के विसैन्यीकरण और युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए प्रस्तावित 5,000 सदस्यों वाला एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा निकाय।
UPSC context
GS पेपर 2 (वैश्विक शासन/सुरक्षा); अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना अधिदेशों और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना से संबंधित है।
हमास
एक फिलिस्तीनी उग्रवादी और राजनीतिक संगठन जिसने गाज़ा पर शासन किया; वर्तमान में निरस्त्रीकरण और भविष्य के शासन ढांचों से बाहर रखने से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का केंद्र।
UPSC context
GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा/आतंकवाद); क्षेत्रीय अस्थिरता में गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) की भूमिका से संबंधित है।
शांति बोर्ड
गाज़ा के लिए एक प्रस्तावित संक्रमणकालीन शासन निकाय, जिसे 2027 तक विसैन्यीकरण और आर्थिक पुनर्विकास के प्रबंधन हेतु 20-सूत्रीय शांति रोडमैप के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); संक्रमणकालीन न्याय (transitional justice) और संघर्ष-पश्चात प्रशासनिक ढांचों (post-conflict administrative frameworks) की समझ का परीक्षण करता है।
द्वि-राष्ट्र समाधान
एक प्रस्तावित राजनयिक ढांचा जो 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर दो स्वतंत्र, संप्रभु राष्ट्रों—इज़राइल और फिलिस्तीन—के शांति और सुरक्षा के साथ साथ-साथ रहने की परिकल्पना करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); पश्चिम एशिया में भारतीय विदेश नीति का एक दीर्घकालिक स्तंभ।
ट्रंप प्रशासन
अमेरिकी सरकार की कार्यकारी शाखा (2025-2026) जिसने 'Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict' की मध्यस्थता की और संयुक्त राष्ट्र-जनादेश प्राप्त (UN-mandated) सुरक्षा बल के लिए वार्ताओं का नेतृत्व किया।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों और उसकी बदलती मध्य पूर्व नीतियों से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बलों की जांच करने की इज़राइल की मांग संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के मौलिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती है।
UN शांति स्थापना का एक बुनियादी सिद्धांत 'पक्षकारों की सहमति' है। मेजबान देशों को तैनाती के लिए सहमत होना अनिवार्य है, जो इजरायल की शर्त को मानक शांति स्थापना मानदंडों के अनुरूप बनाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
UN शांति स्थापना अभियानों के तीन मूलभूत सिद्धांत क्या हैं?
- पक्षकारों की सहमति: अभियानों के लिए एक राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता और संघर्ष के मुख्य पक्षों द्वारा स्वीकार्यता की आवश्यकता होती है।
- निष्पक्षता: शांतिरक्षकों को संघर्ष में शामिल किसी भी पक्ष के प्रति बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के अपने अधिदेश (mandate) का कार्यान्वयन करना चाहिए।
- बल का प्रयोग न करना: बल का प्रयोग कड़ाई से आत्मरक्षा और शांति स्थापना के जनादेश की रक्षा तक सीमित है।
बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बल UN ढांचे के बाहर कैसे कार्य करते हैं?
- स्वतंत्र संधियां: जब UN Security Council में गतिरोध की स्थिति होती है, तो सहमत राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संधियों के माध्यम से वैकल्पिक बलों की तैनाती की जा सकती है।
- प्रमुख उदाहरण: सिनाई प्रायद्वीप में कार्यरत मल्टीनेशनल फोर्स एंड ऑब्जर्वर्स (MFO) का गठन मिस्र और इज़राइल द्वारा UN के ढांचे से बाहर किया गया था।
अंतर-विषय पैटर्न
अब्राहम समझौता और क्षेत्रीय सुरक्षा
गाजा बल में खाड़ी अरब सैनिकों का संभावित समावेश यह रेखांकित करता है कि कैसे 2020 के Abraham Accords ने अरब-इजरायल राजनयिक सामान्यीकरण को फिलिस्तीन मुद्दे के अंतिम समाधान से अलग कर दिया।
पश्चिम एशिया में भारत की डी-हाइफनेशन नीति
जैसे-जैसे पश्चिम एशिया के समीकरण बदल रहे हैं, भारत 'डी-हाइफनेशन' का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय सैन्य उलझनों से बच रहा है, ताकि फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए अपने पारंपरिक समर्थन से पूरी तरह स्वतंत्र होकर इजरायल के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखे जा सकें।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UN Peacekeeping) के सिद्धांतों (सहमति) और अध्याय VII (Chapter VII) के तहत शांति प्रवर्तन (peace enforcement) के बीच अंतर पर आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
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“India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss.
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‘Too little cash, too much politics, leaves UNESCO fighting for life.’ Discuss the statement in the light of US' withdrawal and its accusation of the cultural body as being 'anti-Israel bias'.
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