हिमालयी भूकंपीय सुभेद्यता और शहरी बुनियादी ढांचे के जोखिम
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख अत्यधिक प्रासंगिक बना हुआ है क्योंकि हिमालयी क्षेत्र लगातार जटिल आपदाओं (जैसे 2023 में जोशीमठ भू-धंसाव और उत्तर भारत में बार-बार आने वाली भूकंपीय गतिविधियों) का सामना कर रहा है। यह GS3 पाठ्यक्रम के मुख्य विषय 'आपदा प्रबंधन' को संबोधित करता है, जो बुनियादी ढांचा विकास, भौतिक भूगोल और संस्थागत तैयारियों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर्संबंध को रेखांकित करता है।
सारांश
Following the devastating 2015 Nepal earthquake, this article serves as a stark warning to India about the extreme vulnerability of its own Himalayan region. It highlights how natural geological processes (plate tectonics) turn into catastrophic human disasters due to unplanned urbanization, flouting of seismic building codes, and aggressive developmental projects in fragile terrains. The author advocates for strict regulation of construction, seismic micro-zonation, structural retrofitting, and localized disaster risk governance.
मुख्य बिंदु
- विवर्तनिक आधार: यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट का निरंतर सबडक्शन हिमालयी चाप के सहारे भारी मात्रा में प्रत्यास्थ तनाव (elastic strain) संचित करता है, जिससे यह संपूर्ण क्षेत्र तीव्र और उच्च-तीव्रता वाले भूकंपों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है।
- मानव-जनित आपदा वर्धक: तीव्र और अनियंत्रित शहरीकरण ने भूकंप-रोधी इंजीनियरिंग और पारंपरिक निर्माण शैलियों की अनदेखी करते हुए, अस्थिर पहाड़ी ढलानों पर बहुमंजिला कंक्रीट संरचनाओं के प्रसार को बढ़ावा दिया है।
- आक्रामक विकासात्मक हस्तक्षेप: बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जैसे कि मेगा-जलविद्युत बांध और भारी राजमार्ग कटाई, हिमालय की नाजुक भू-वैज्ञानिक संरचना को कमजोर करती हैं, जिससे भूकंपीय घटनाओं के दौरान भूस्खलन का खतरा और ढलान विफलता (slope failure) बढ़ जाती है।
- भूकंपीय जोखिम शासन: उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों (भूकंपीय क्षेत्र IV और V) में नगर निकायों द्वारा भूकंपीय भवन संहिताओं (विशेष रूप से भारतीय मानक ब्यूरो के दिशानिर्देशों जैसे कि IS 1893) के सख्त प्रवर्तन की गंभीर कमी है।
- सक्रिय शमन ढांचा: भारत को प्रतिक्रियात्मक आपदा प्रतिक्रिया से सक्रिय जोखिम न्यूनीकरण की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें उच्च-रिज़ॉल्यूशन भूकंपीय सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण (seismic micro-zonation), सार्वजनिक संरचनाओं की अनिवार्य रेट्रोफिटिंग और समुदाय के नेतृत्व वाली आपदा तैयारी शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
भारत में आपदा प्रबंधन के लिए प्राथमिक विधायी ढांचा, जो राष्ट्रीय ध्यान को प्रतिक्रियात्मक राहत से हटाकर सक्रिय आपदा तैयारियों और शमन की ओर स्थानांतरित करने के लिए एक त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना (राष्ट्रीय, राज्य, जिला) की स्थापना करता है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन)। कानूनी ढांचे, संस्थागत अधिदेशों और राहत-केंद्रित से रोकथाम-केंद्रित आपदा रणनीतियों की ओर बदलाव का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
The apex statutory body in India for disaster management, headed by the Prime Minister, responsible for framing national policies, plans, and guidelines to ensure timely and effective response to disasters.
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन)। प्राकृतिक खतरों के शमन और उनके प्रति प्रतिक्रिया में शीर्ष निकाय की भूमिका, संस्थागत पदानुक्रम और पहलों का परीक्षण करता है।
भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रकाशित एक व्यापक मॉडल कोड, जो देश भर में भवन निर्माण, संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और आपदा सुदृढ़ता को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन/शहरीकरण)। आपदा-प्रतिरोधी शहरी अवसंरचना के निर्माण में संरचनात्मक सुरक्षा मानकों और कोड प्रवर्तन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय, जो मानकीकरण, उत्पाद प्रमाणन (जैसे ISI मार्क) और राष्ट्रीय भवन दिशानिर्देशों सहित कोड तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढांचा)। नियामक निकायों, गुणवत्ता मानकों और संरचनात्मक इंजीनियरिंग तथा विनिर्माण में सुरक्षा कोडों पर उनके अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।
भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीकरण
किसी भौगोलिक क्षेत्र (आमतौर पर एक शहर) को विशिष्ट स्थान की भूवैज्ञानिक और भू-तकनीकी स्थितियों के आधार पर छोटे क्षेत्रों में विभाजित करने की प्रक्रिया, ताकि भूकंप के खतरे में स्थानीय विविधताओं का आकलन किया जा सके और लचीले शहरी नियोजन को निर्देशित किया जा सके।
UPSC context
GS Paper I/III (Geography/Disaster Management). Tests localized hazard mapping, earthquake preparedness, and site-specific risk mitigation in rapidly urbanizing regions.
भारत के भूकंपीय क्षेत्र
The classification of India's landmass into distinct zones (Zones II to V) based on seismicity and historical earthquake damage risk, mapped by the Bureau of Indian Standards to regulate engineering design.
UPSC context
GS पेपर I/III (भौतिक भूगोल/आपदा प्रबंधन)। विवर्तनिक जोखिमों के भौगोलिक वितरण, भूकंपीय संवेदनशीलता मानचित्रण और भूकंपरोधी डिजाइन कोड के प्रवर्तन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत को पांच सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों (जोन I से V) में वर्गीकृत किया गया है या इसने जोन VI सहित छह-जोन वर्गीकरण को लागू किया है।
Zone I does not exist (merged into Zone II). The proposed 2025 revision creating Zone VI was withdrawn in early 2026, keeping only four active zones (II to V).
संबंधित अवधारणाएँ
हिमालयी और पश्चिमी घाट के भूस्खलन भूवैज्ञानिक रूप से और ट्रिगर के आधार पर किस प्रकार भिन्न हैं?
- भूगर्भीय उत्पत्ति: हिमालय नाजुक अवसादी चट्टानों वाले नवीन, विवर्तनिक रूप से सक्रिय वलित पर्वत हैं; पश्चिमी घाट अत्यधिक अपक्षयित लैटेराइट मिट्टी वाले अधिक पुराने, स्थिर ब्लॉक पर्वत हैं।
- प्राथमिक ट्रिगर: हिमालयी भूस्खलन विवर्तनिक गतिविधि, भूकंप और अचानक बादल फटने के कारण होते हैं; पश्चिमी घाट के भूस्खलन मुख्य रूप से वर्षा-जनित होते हैं, जो मानसूनी संतृप्ति के कारण होते हैं।
भूकंपीय जोखिम सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण (Seismic Hazard Microzonation) क्या है और यह किस निकाय द्वारा किया जाता है?
- माइक्रोज़ोनेशन पैमाना: यह स्थानीय भू-कंपन, द्रवीकरण और भूस्खलन संवेदनशीलता का आकलन करने के लिए अत्यधिक विस्तृत पैमाने (1:5,000 से 1:25,000) पर शहरी क्षेत्रों को उप-विभाजित करता है।
- कार्यान्वयन एजेंसी: It is primarily executed by the National Centre for Seismology (NCS) under the Ministry of Earth Sciences (MoES).
अंतर-विषय पैटर्न
हिमालयी जलविद्युत बनाम पारिस्थितिकीय सुरक्षा
स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों (SDG 7) को हिमालयी नाजुक पारिस्थितिकी (SDG 15) के साथ संतुलित करना, क्योंकि रणनीतिक सीमावर्ती राज्यों में मेगा-बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भूगर्भीय स्थिरता को खतरे में डालती हैं।
सेंडाई फ्रेमवर्क और विकेंद्रीकृत शासन
Achieving Sendai Target E (disaster strategies) relies on empowering urban local bodies (74th Amendment) to strictly enforce seismic building codes at the municipal level.
GS-3 हिमालयी और पश्चिमी घाट की भूस्खलन सुभेद्यता की तुलना कर सकता है, या हिमालयी शहरी वहन क्षमता और बिल्डिंग कोड का परीक्षण कर सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2021MainsGS3
Discuss about the vulnerability of India to earthquake related hazards. Give examples including the salient features of major disasters caused by earthquakes in different parts of India during the last three decades.
- 2019MainsGS3
Disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help disaster mitigation in the case of landslides.
- 2016MainsGS1
The Himalayas are highly prone to landslides. Discuss the causes and suggest suitable measures of mitigation.
