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NTA ने कड़ी सुरक्षा के बीच NEET-UG की दोबारा परीक्षा आयोजित की

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

पेपर लीक का बार-बार होना बड़े स्तर की सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर करता है, जो योग्यता (meritocracy) और जन विश्वास को कमजोर करता है। परीक्षा की शुचिता बहाल करने के लिए समन्वित 'whole-of-government' प्रतिक्रिया और उन्नत तकनीक का उपयोग GS2 (शासन, जवाबदेही, ई-गवर्नेंस) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है और 'The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024' जैसे हालिया विधायी उपायों से सीधे संबंधित है।

सारांश

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक के कारण पिछली परीक्षा रद्द होने के बाद, कड़ी निगरानी के बीच 20 लाख से अधिक छात्रों के लिए सफलतापूर्वक NEET-UG पुन: परीक्षा आयोजित की। इस पुन: परीक्षा की मुख्य विशेषता एक सुदृढ़ 'संपूर्ण सरकार' (whole-of-government) प्रयास रहा, जिसमें एक घटना-मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कई केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, भारतीय वायुसेना और अर्धसैनिक बलों को एक साथ लाया गया। परीक्षा प्रणाली की शुचिता बहाल करने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक्स, CCTV और जैमर सहित कड़े तकनीकी और भौतिक सुरक्षा उपाय लागू किए गए।

मुख्य बिंदु

  • नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कथित पेपर लीक के कारण मूल परीक्षा रद्द करने के एक महीने बाद, कड़े सुरक्षा उपायों के तहत 20 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए NEET-UG री-टेस्ट आयोजित किया।
  • इसके कार्यान्वयन में एक व्यापक 'whole-of-government' दृष्टिकोण शामिल था, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रालयों, भारतीय वायु सेना, CAPF, राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के बीच समन्वय किया गया।
  • उन्नत तकनीकी सुरक्षा उपाय तैनात किए गए थे, जिनमें उम्मीदवारों और कर्मचारियों के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, AI-संचालित CCTV निगरानी, गहन तलाशी और नकल रोकने के लिए जैमर्स का उपयोग शामिल था।
  • केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनता से छात्रों का समर्थन करने और जारी विवाद के बीच ऐसे कार्यों से बचने की अपील की, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य या भविष्य की संभावनाओं को खतरे में डाल सकते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)

शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर संगठन, जिसे भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कुशल, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानक की प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर 2: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। शिक्षा में पारदर्शी शासन के लिए संस्थागत ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)

गृह मंत्रालय के अधीन अर्धसैनिक बल (जैसे CRPF और CISF) जिन्हें आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आयोजनों के दौरान नागरिक अधिकारियों की सहायता करने का कार्य सौंपा गया है।

UPSC context

GS Paper 3: आंतरिक सुरक्षा। सार्वजनिक व्यवस्था और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने में बहु-एजेंसी समन्वय को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)

वह केंद्रीय मंत्रालय जो स्वास्थ्य नीति और चिकित्सा शिक्षा मानकों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है; यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) और मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया की देखरेख करता है।

UPSC context

GS Paper 2: स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

Source
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

IT नीति और ई-गवर्नेंस के लिए नोडल मंत्रालय; यह सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान डिजिटल पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए (UIDAI के माध्यम से) आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का प्रबंधन करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं। प्रशासन में डिजिटल सुरक्षा की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय वायु सेना (IAF)

भारतीय सशस्त्र बलों की वह वायु शाखा जो उच्च-सुरक्षा वाले संदर्भों में, संवेदनशील सरकारी सामग्रियों के त्वरित और सुरक्षित परिवहन के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर 3: सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स के लिए नागरिक-सैन्य सहयोग पर केंद्रित।

Source
डाक विभाग

संचार मंत्रालय के अधीन संचालित एक सरकारी डाक प्रणाली जो महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेजों और परीक्षा पत्रों की सुरक्षित डिलीवरी के लिए लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स (last-mile logistics) प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर 2: शासन व्यवस्था। नागरिक प्रशासन में 'Whole-of-Government' दृष्टिकोण और लॉजिस्टिक दक्षता के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) शिक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

NTA एक सांविधिक निकाय नहीं है। यह एक स्वायत्त परीक्षण संगठन है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कानूनी स्थिति और अधिदेश क्या है?

  • कानूनी स्थिति: यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्त परीक्षा संगठन है, न कि एक वैधानिक निकाय।
  • अधिदेश: उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने हेतु कुशल, पारदर्शी और मानकीकृत परीक्षाएं आयोजित करना।
  • शासन: इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् द्वारा की जाती है, जिससे CBSE जैसे निकायों को परीक्षा के बोझ से राहत मिलती है।
Polity and Governance

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की मुख्य विशेषताएं?

  • प्रयोज्यता: इसमें UPSC, SSC, RRB और NTA जैसे केंद्रीय निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। यह स्वतः ही राज्य सरकार की परीक्षाओं पर लागू नहीं होता है।
  • शास्तियां: पेपर लीक और संगठित कदाचार को संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध बनाता है, जो 3 से 10 वर्ष के कारावास और भारी जुर्माने से दंडनीय है।
  • अभ्यर्थियों को छूट: यह अधिनियम संगठित सिंडिकेट्स, पेपर-सॉल्वर और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों को लक्षित करता है। परीक्षा देने वाले व्यक्तिगत छात्रों को इसके आपराधिक प्रावधानों से छूट दी गई है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • लोक प्रशासन में ई-गवर्नेंस

    NEET के लिए AI CCTV, जैमर्स और आधार बायोमेट्रिक्स का एकीकरण, पारदर्शिता बढ़ाने और मानवीय विवेक (human discretion) को समाप्त करने के लिए ई-गवर्नेंस उपकरणों को लागू करने के व्यापक GS-2 पाठ्यक्रम की थीम को दर्शाता है।

  • संपूर्ण-सरकारी संकट प्रतिक्रिया

    परीक्षाओं को सुरक्षित करने के लिए क्षैतिज (वायु सेना, CAPF) और ऊर्ध्वाधर (केंद्र, राज्य) समन्वय आपदा प्रबंधन ढांचे को प्रतिबिंबित करता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे अंतर-एजेंसी तालमेल (inter-agency synergy) को गैर-पारंपरिक शासन संकटों पर लागू किया जाता है।

संस्थागत विश्वास को बहाल करने में 'whole-of-government' दृष्टिकोण और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 के मूल्यांकन पर आधारित एक GS-2 मुख्य परीक्षा के प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2024MainsGS2

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