उत्तराखंड के राज्यपाल ने वन्यजीव संघर्ष के बजाय सह-अस्तित्व पर जोर दिया
स्रोत:garhwalpost ↗
क्यों मायने रखता है
मानव-वन्यजीव संघर्ष उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में एक गंभीर सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौती है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण आजीविका, स्थानीय सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण नीतियों को प्रभावित करती है।
सारांश
उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष के गंभीर मुद्दे को संबोधित किया, तथा राज्य की नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी और समृद्ध जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए, संघर्ष के बजाय सह-अस्तित्व, सद्भाव और आधुनिक तकनीकी समाधानों पर केंद्रित रणनीतियों की वकालत की।
मुख्य बिंदु
- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने संघर्ष के बजाय वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व और सद्भाव पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया, और यह उल्लेख किया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष उत्तराखंड में एक प्रमुख चुनौती है।
- मानव जीवन और वन्यजीवों दोनों की रक्षा के लिए सामुदायिक जागरूकता, आधुनिक तकनीकी हस्तक्षेप और सक्रिय प्रबंधन पर जोर दिया।
- उत्तराखंड की समृद्ध जैव विविधता और वन आवरण को रेखांकित किया, जिसके लिए पारिस्थितिक संरक्षण और स्थानीय आजीविका की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने हेतु टिकाऊ रणनीतियों की आवश्यकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रमुख कानूनी और संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट: 1972 में अधिनियमित, जो विभिन्न अनुसूचियों (अनुसूची I से VI) के माध्यम से वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण: MoEFCC के तहत एक सांविधिक निकाय, जो टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण: जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत 2007 में स्थापित स्वायत्त वैधानिक निकाय।
अंतर-विषय पैटर्न
वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट
मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण सीधे तौर पर आपदा प्रबंधन ढाँचों से जुड़ता है जब राज्य वन्यजीव हमलों को स्थानीय आपदाओं के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (रैपिड रिस्pons टीमों) को जिला प्रशासन के साथ एकीकृत किया जाता है।
हिमालयी पारिस्थितिकी और सतत आजीविका
नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को आजीविका सुरक्षा के साथ संतुलित करने के लिए पारंपरिक बायो-फेंसिंग और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों को सोलर फेंसिंग जैसे आधुनिक तकनीकी हस्तक्षेपों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।
UKPSC अक्सर राज्य-विशिष्ट जैव विविधता नीतियों का परीक्षण करता है; उत्तराखंड की अनुग्रह राहत राशि और बायो-फेंसिंग पर ऐसे ही प्रश्नों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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Consider the following statements with reference to animal husbandry in Uttarakhand. Select the correct answer from the codes given below : 1. Animal husbandry is a supplementary occupation of agriculture. 2. Sheep rearing in the mountainous areas has been affected by environmental degradation.
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : Uttarakhand is highly vulnerable to climate change. Statement 2 : Climate change is causing water stress and depleting biodiversity in Uttarakhand.
