जलवायु परिवर्तन धारणा और अत्यधिक मौसम का सार्वजनिक अनुभव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत की क्षेत्रीय जलवायु सुभेद्यता (climate vulnerability) और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति सार्वजनिक धारणा पर महत्वपूर्ण, डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये आंकड़े (जैसे, 2024 में 322 दिनों तक चरम मौसम) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, आपदा प्रबंधन और विकेंद्रीकृत जलवायु कार्य योजनाओं की आवश्यकता पर Mains के उत्तरों को समृद्ध करने के लिए अत्यधिक मूल्यवान हैं।
सारांश
'Yale Program on Climate Change Communication' के एक नए सर्वेक्षण, 'Climate Opinion Maps for India' से पता चलता है कि भारतीयों का एक विशाल बहुमत व्यक्तिगत रूप से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का अनुभव कर रहा है। महाराष्ट्र में, लगभग 90% वयस्क इन प्रभावों को महसूस करने की बात कहते हैं, विशेष रूप से अनिश्चित मानसून, बाढ़ और सूखे के माध्यम से। राष्ट्रीय स्तर पर, भीषण लू (heat waves) सबसे अधिक अनुभव की जाने वाली चरम मौसमी घटना है, विशेष रूप से UP, राजस्थान और ओडिशा जैसे उत्तरी और पूर्वी राज्यों में। यह अध्ययन भारत की अत्यधिक जलवायु संवेदनशीलता (climate vulnerability) को उजागर करता है, क्योंकि 2024 में लगभग 90% दिनों में देश ने चरम मौसम का सामना किया है। शोधकर्ता लक्षित स्थानीय जलवायु कार्रवाई और अनुकूलन (adaptation) योजनाएं बनाने के लिए इस जिला-स्तरीय डेटा के उपयोग की वकालत करते हैं।
मुख्य बिंदु
- येल यूनिवर्सिटी और C-Voter का 'Climate Opinion Maps for India' सर्वेक्षण इस बारे में सूक्ष्म और जिला-स्तरीय डेटा प्रदान करता है कि भारतीय जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार समझते और अनुभव करते हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर, 71% लोग भीषण लू (heat waves) का अनुभव करने की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें UP, राजस्थान, हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों में लगभग 80% के साथ सर्वाधिक संवेदनशीलता दर्ज की गई है।
- भारत ने 2024 में 322 दिनों में चरम मौसमी घटनाओं का सामना किया, जो एक अत्यधिक जलवायु-संवेदनशील राष्ट्र और ग्रीनहाउस गैसों के तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में इसकी स्थिति को रेखांकित करता है।
- यह डेटा व्यक्तिगत अनुभव और कारणों के आरोपण (attribution) के बीच के अंतर को उजागर करता है, जिसमें कई लोग चरम मौसम (extreme weather) के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराते हैं, भले ही उन्होंने हाल ही में व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव न किया हो।
- विशेषज्ञ स्थानीय जलवायु कार्य योजनाओं, अनुकूलन नीतियों और संचार रणनीतियों को तैयार करने के लिए इस सूक्ष्म डेटा (granular data) के उपयोग पर जोर देते हैं, जो जनता की जमीनी हकीकतों को प्रतिबिंबित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
येल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन (YPCCC)
येल स्कूल ऑफ द एनवायरनमेंट स्थित एक अनुसंधान केंद्र, जो वैश्विक जलवायु संचार रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए जलवायु संबंधी सार्वजनिक ज्ञान, जोखिम की धारणाओं और नीतिगत समर्थन का अध्ययन करता है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण प्रभाव आकलन। भारत में वैज्ञानिक आम सहमति और सार्वजनिक धारणा के बीच के अंतराल पर चर्चा करने के लिए उपयोगी।
भारत के लिए जलवायु जनमत मानचित्र
एक इंटरैक्टिव डिजिटल टूल जो 34 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विश्वास, जोखिम की धारणाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं पर पहली बार जिला-स्तरीय डेटा प्रदान करता है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र III: आपदा प्रबंधन। विकेंद्रीकृत जलवायु अनुकूलन और सामुदायिक लचीलेपन के लिए स्थानीयकृत डेटा के महत्व पर प्रकाश डालता है।
सी-वोटर
The Centre for Voting Opinion & Trends in Election Research; एक प्रमुख भारतीय पोलिंग एजेंसी जो बड़े पैमाने पर सामाजिक-राजनीतिक और पर्यावरणीय सर्वेक्षणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी करती है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन। जनमत सर्वेक्षण (public opinion polling) की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक नीतिगत प्रतिक्रियाओं को आकार देने में इसकी भूमिका के लिए प्रासंगिक।
जलवायु अनुकूलन
वास्तविक या अपेक्षित जलवायु उद्दीपनों के जवाब में पारिस्थितिक, सामाजिक या आर्थिक प्रणालियों में किए गए समायोजन, ताकि नुकसान को कम किया जा सके या लाभकारी अवसरों का लाभ उठाया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) का एक मुख्य स्तंभ।
जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC)
व्यक्तिगत भारतीय राज्यों द्वारा तैयार किए गए नीतिगत ढांचे, जो भारत के राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट जलवायु शमन और अनुकूलन रणनीतियों को रेखांकित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण/नीति। पर्यावरणीय शासन में संघवाद और उप-राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड
एक शीर्ष स्तरीय ऑस्ट्रेलियाई अनुसंधान संस्थान, जिसके संकाय (faculty) ने 'Climate Change in the Indian Mind' अध्ययनों का सह-नेतृत्व किया, जो भारतीय जलवायु संचार अनुसंधान को अकादमिक सटीकता (academic rigor) प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण। भारत-विशिष्ट जलवायु भेद्यता और धारणा डेटासेट विकसित करने में अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
'Climate Opinion Maps for India' सूचकांक नीति आयोग या NDMA द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि जलवायु संवेदनशीलता या जनमत का मानचित्रण करने वाले जिला-स्तरीय सूचकांक नीति आयोग, NDMA या IMD द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। यह विशिष्ट सर्वेक्षण गैर-सरकारी है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में विकेंद्रीकृत जलवायु नियोजन का ढांचा क्या है?
- SAPCC की उत्पत्ति: जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC) को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के मुख्य उद्देश्यों को विकेंद्रीकृत करने के लिए तैयार किया गया था।
- जिला-स्तरीय फोकस: स्थानीय स्तर की संवेदनशीलता, सूक्ष्म-जलवायु परिवर्तन और लक्षित अनुकूलन रणनीतियों के समाधान के लिए, नियोजन अब तेजी से जिला जलवायु कार्य योजनाओं (District Climate Action Plans) की ओर स्थानांतरित हो रहा है।
भारतीय जल-मौसम विज्ञान संबंधी खतरों में 'स्वैपिंग ट्रेंड' क्या है?
- खतरों की अदला-बदली: पारंपरिक रूप से बाढ़-प्रवण जिले तेजी से गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से सूखा-प्रवण क्षेत्र फ्लैश फ्लड का सामना कर रहे हैं।
- मूल कारण: यह बदलते मानसून गतिकी, अरब सागर के गर्म होने, सूक्ष्म-जलवायु संबंधी व्यवधानों और पूरे उपमहाद्वीप में अनियमित भूमि उपयोग पैटर्न से प्रेरित है।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु कार्रवाई + स्थानीय शासन (73वाँ/74वाँ CAA)
जिला-स्तरीय जलवायु जनमत और भेद्यता डेटा सीधे तौर पर स्थानीय आपदा प्रतिरोधक क्षमता और अनुकूलन योजना के लिए पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण से जुड़ा है।
हज़ार्ड स्वैपिंग + फसल पैटर्न
बाढ़-प्रवण जिलों का सूखे की ओर (और इसके विपरीत) स्थानांतरण पारंपरिक, स्थिर फसल प्रणालियों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, जिससे तत्काल क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि हस्तक्षेपों की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है।
2026 की Prelims परीक्षा में कुल उत्सर्जन (absolute emissions) में भारत की तीसरी रैंक को उसके कम प्रति व्यक्ति फुटप्रिंट (per-capita footprint) और हैज़र्ड स्वैपिंग (hazard swapping) प्रवृत्तियों के साथ जोड़कर पूछे जाने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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