संसद में न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल खरीद के रुझान
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
MSP पर बहस भारत के कृषि अर्थशास्त्र और खाद्य सुरक्षा का एक मुख्य हिस्सा है। मूल्य निर्धारण तंत्र, स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले और MIS तथा PM-ASHA जैसी पूरक योजनाओं को समझना GS3 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि ऋण और आत्महत्याओं की लगातार बनी रहने वाली समस्याएं भी कृषि नीति कार्यान्वयन की सीमाओं और चुनौतियों को उजागर करती हैं।
सारांश
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा को सूचित किया कि NDA सरकार ने UPA काल की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को दोगुना और फसल खरीद को चार गुना कर दिया है। सरकार ने उत्पादन लागत पर 50% मार्जिन के साथ MSP तय करने की स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया है। विपक्षी सांसदों ने MSP के लिए कानूनी गारंटी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाकर और 1.12 लाख से अधिक किसान आत्महत्याओं तथा ₹28.5 लाख करोड़ के संचित कृषि ऋण की ओर इशारा करते हुए गंभीर कृषि संकट को रेखांकित किया। चौहान ने उल्लेख किया कि खरीद का दायरा 22 अनुसूचित फसलों से आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें दलहन (तुअर, मसूर और उड़द के लिए 100% खरीद के वादे के साथ) और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) एवं PM-ASHA के माध्यम से जल्द खराब होने वाली वस्तुएं शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने उत्पादन लागत पर 50% मार्जिन के साथ MSP प्रदान करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया है।
- पिछली UPA सरकार की तुलना में वर्तमान NDA सरकार के तहत फसल खरीद कथित तौर पर चार गुना हो गई है।
- सरकार MSP योजना के तहत तूर, मसूर और उड़द जैसी दालों के 100% उत्पादन की खरीद करने का इरादा रखती है।
- विपक्षी सांसदों ने पिछले 11 वर्षों में 1.12 लाख किसान आत्महत्याओं और ₹28.5 लाख करोड़ के बढ़ते कृषि ऋण का हवाला देते हुए गंभीर कृषि संकट को रेखांकित किया।
- 22 अधिसूचित फसलों के अलावा, केंद्र फलों, सब्जियों और अन्य फसलों की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) और PM-ASHA का उपयोग कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
वह आधार मूल्य जिस पर सरकार किसानों से 22 अनिवार्य फसलें (और FRP पर गन्ना) खरीदती है, जिससे मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है और बाजार की अस्थिरता तथा संकटपूर्ण बिक्री (distress sales) से बचाव होता है।
UPSC context
GS III (कृषि)। कृषि सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा और सरकारी बाजार हस्तक्षेप को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
पीएम-आशा
2018 में शुरू की गई एक व्यापक (अम्ब्रेला) योजना जो किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है। इसमें भौतिक खरीद (PSS), मूल्य न्यूनता भुगतान (PDPS) और निजी खरीद पायलट (PPPS) जैसे घटक शामिल हैं।
UPSC context
GS III (सरकारी योजनाएं)। मूल्य आश्वासन तंत्र और कृषि विपणन सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)
कृषि मंत्रालय के तहत एक सलाहकार निकाय (स्थापना 1965), जो उत्पादन की लागत, मांग-आपूर्ति और मूल्य प्रवृत्तियों के आधार पर MSP की सिफारिश करता है। इसकी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं।
UPSC context
GS III (संस्थागत ढांचा)। कृषि मूल्य नीति और MSP निर्धारण के लिए प्रमुख निकाय।
स्वामीनाथन आयोग
'राष्ट्रीय किसान आयोग' जिसने प्रसिद्ध रूप से यह सिफारिश की थी कि MSP को उत्पादन की व्यापक लागत (C2) से कम से कम 50% अधिक निर्धारित किया जाना चाहिए।
UPSC context
GS III (भूमि सुधार/कृषि)। किसान कल्याण और MSP की कानूनी गारंटी पर होने वाली बहसों के केंद्र में।
बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)
बागवानी और जल्दी खराब होने वाली (perishable) वस्तुओं के लिए एक तदर्थ मूल्य समर्थन तंत्र जो MSP के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, जिसे राज्य के अनुरोध पर तब सक्रिय किया जाता है जब कीमतें पिछले स्तरों से कम से कम 10% नीचे गिर जाती हैं।
UPSC context
GS III (पशुपालन का अर्थशास्त्र/बागवानी)। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण पर केंद्रित।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)
आर्थिक नीति पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जो CACP द्वारा अनुशंसित MSP स्तरों को अंतिम मंजूरी प्रदान करता है।
UPSC context
GS II (कार्यपालिका)। कृषि मूल्य निर्धारण और खरीद नीति में अंतिम प्राधिकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
सरकार स्वामीनाथन की सिफारिश के अनुसार व्यापक उत्पादन लागत (C2) पर 50% अधिक MSP प्रदान करती है।
सरकार 50% मार्जिन की गणना A2+FL बेसलाइन (वास्तविक लागत + पारिवारिक श्रम) के आधार पर करती है, न कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित व्यापक C2 बेसलाइन के आधार पर।
संबंधित अवधारणाएँ
CACP द्वारा फसल उत्पादन लागत की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तीन सूत्र कौन से हैं?
- A2 लागत: इसमें बीज, उर्वरक, रसायन, काम पर रखे गए श्रमिक और ईंधन पर किसान द्वारा किए गए सभी प्रत्यक्ष नकद और वस्तुगत खर्च शामिल हैं।
- A2+FL लागत: इसमें A2 के साथ-साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य शामिल है। यह 50% MSP मार्जिन की गणना के लिए सरकार द्वारा उपयोग किया जाने वाला वर्तमान आधार है।
- C2 लागत: एक व्यापक लागत जिसमें A2+FL के साथ-साथ स्वामित्व वाली भूमि पर अनुमानित किराया और अचल पूंजी पर ब्याज शामिल है। स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित, लेकिन वर्तमान में इसे आधार (baseline) के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है।
PM-AASHA बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) से किस प्रकार भिन्न है?
- पीएम-आशा: मुख्य रूप से दालों, तिलहन और खोपरा के लिए एक अम्ब्रेला योजना। इसमें NAFED/FCI द्वारा भौतिक खरीद (PSS) और तिलहन के लिए मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS) शामिल है।
- MIS: MSP के अंतर्गत शामिल न होने वाली खराब होने वाली/बागवानी वस्तुओं के लिए एक तदर्थ योजना। इसे राज्य सरकारों के अनुरोध पर लागू किया जाता है, जो केंद्र के साथ वित्तीय नुकसान को समान रूप से साझा करती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
MSP की कानूनी गारंटी बनाम व्यापक आर्थिक स्थिरता
कानूनी MSP गारंटी की मांगें सीधे तौर पर राजकोषीय घाटे की चिंताओं, WTO कृषि सब्सिडी सीमा (De Minimis सीमा/Peace Clause) और RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) ढांचे से जुड़ी हैं।
दलहन खरीद और फसल विविधीकरण
तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद का वादा मृदा स्वास्थ्य (नाइट्रोजन स्थिरीकरण), आयात प्रतिस्थापन और उत्तर-पश्चिम में अत्यधिक पानी की खपत वाले धान से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित करने से जुड़ा है।
2026 की Prelims परीक्षा में A2+FL बनाम C2 गणनाओं (calculations), PM-AASHA के घटकों (components) और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) ट्रिगर्स को मिलाकर एक प्रश्न की संभावना है।
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