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NCERT पाठ्यपुस्तक निर्माण प्रक्रिया की संस्थागत प्रणाली

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

पाठ्यक्रम निर्माण के संस्थागत तंत्र को समझना UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा सुधार GS Paper 2 का एक मुख्य घटक है। NEP 2020 के साथ NCERT पाठ्यपुस्तकों का संरेखण, और संस्थागत स्वायत्तता व पाठ्यक्रम युक्तिकरण (curriculum rationalization) पर होने वाली बहस, भारत के विकसित होते शैक्षिक शासन (educational governance) के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

सारांश

यह लेख नई NCERT पाठ्यपुस्तकों के मसौदे और उनकी मंजूरी के पीछे की व्यवस्थित प्रक्रिया की व्याख्या करता है, जो हाल ही में कक्षा 11 की सामग्री से 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' (judiciary corruption) के संदर्भों को हटाए जाने के विवाद के कारण चर्चा में आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप, पाठ्यपुस्तक संशोधन प्रक्रिया नेशनल स्टीयरिंग कमेटी द्वारा विकसित नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) द्वारा निर्देशित होती है। वास्तविक पाठ्यक्रम और विषय-वस्तु नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी (NSTC) और इसके विषय-विशिष्ट करिकुलम एरिया ग्रुप्स (CAGs) द्वारा तैयार की जाती है। यह लेख शिक्षा मंत्रालय के तहत बहुस्तरीय संस्थागत तंत्र पर प्रकाश डालता है, जो शैक्षिक मानकों के साथ राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाता है।

मुख्य बिंदु

  • NCERT ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप नई पाठ्यपुस्तकों का मसौदा तैयार करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया स्थापित की है।
  • राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) विकसित की है, जो पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक विकास के लिए आधार के रूप में कार्य करती है।
  • पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने और विभिन्न विषयों के लिए शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिए एक 19-सदस्यीय नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी (NSTC) का गठन किया गया था।
  • NSTC विशेषीकृत करीकुलर एरिया ग्रुप्स (CAGs) के माध्यम से कार्य करती है, जिसमें विषय विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो वास्तविक सामग्री का मसौदा तैयार करते हैं।
  • हालिया विवाद, जैसे कि राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में 'न्यायपालिका के भ्रष्टाचार' के संदर्भों में संशोधन, पाठ्यक्रम निर्माण, राजनीतिक संवेदनशीलता और संस्थागत स्वायत्तता के अंतर्संबंध को रेखांकित करते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

भारत का 21वीं सदी का शैक्षिक सुधार जो 1986 की नीति को प्रतिस्थापित करता है; यह देश को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने के उद्देश्य से 5+3+3+4 स्कूली संरचना के माध्यम से समग्र, लचीली और बहुविषयक शिक्षा पर जोर देता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (शिक्षा/शासन); सामाजिक क्षेत्र के सुधारों, मानव संसाधन विकास और राष्ट्रीय नीतियों की कार्यान्वयन चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF)

NCERT द्वारा विकसित एक मार्गदर्शक रूपरेखा जो भारतीय स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन मानकों को निर्धारित करती है; इसका नवीनतम 2023 संस्करण (NCF-SE) विशेष रूप से NEP 2020 के अनुरूप है।

UPSC context

GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय/शिक्षा); पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षणशास्त्रीय बदलाव और शैक्षिक मानकों के संस्थागत तंत्र से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

Source
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)

1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन जो स्कूली शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है और राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यचर्या की रूपरेखा (curriculum frameworks) तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर 2 (सांविधिक/नियामक निकाय); शिक्षा में संस्थागत ढांचे और शैक्षणिक स्वायत्तता एवं कार्यकारी निरीक्षण के बीच संतुलन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति (NSTC)

कक्षा 3 से 12 तक के लिए स्कूली पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण-अधिगम सामग्री के विकास और उन्हें अंतिम रूप देने की निगरानी के लिए 2023 में NCERT द्वारा स्थापित एक 22-सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति।

UPSC context

GS पेपर 2 (शासन/शिक्षा); पाठ्यपुस्तक निर्माण की बहु-स्तरीय प्रक्रिया और विशिष्ट विशेषज्ञ समितियों की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC)

एक उच्च-स्तरीय निकाय, विशेष रूप से के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाला, जिसे NEP 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (National Curriculum Frameworks) का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर 2 (शिक्षा नीति); यह उन विशेषज्ञ-संचालित समितियों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है जिन्हें नीतिगत लक्ष्यों को व्यावहारिक पाठ्यक्रम रूपरेखाओं (curriculum frameworks) में बदलने का कार्य सौंपा गया है।

Source
शिक्षा मंत्रालय

केंद्र सरकार का मंत्रालय (पूर्व में MHRD) जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां तैयार करने और NCERT तथा UGC जैसे स्वायत्त निकायों को प्रशासनिक निगरानी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर 2 (मंत्रालय और विभाग); सामाजिक क्षेत्र की कार्यकारी संरचना और राष्ट्रीय शिक्षा गवर्नेंस को समझने के लिए मौलिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

NCERT भारत में स्कूली शिक्षा को विनियमित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

NCERT सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। यह संसद के किसी अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक निकाय (statutory body) नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Governance - Regulatory and Quasi-Judicial Bodies

NCERT की विधिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है?

  • वैधानिक स्थिति: यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है।
  • अकादमिक स्थिति: इसे हाल ही में UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' (Deemed to be University) का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे यह स्वतंत्र रूप से डिग्री प्रदान करने में सक्षम हो गया है।
  • नोडल कार्य: NEP 2020 के तहत, यह विभिन्न राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFs) तैयार करने के लिए उत्तरदायी निर्दिष्ट नोडल एजेंसी है।
Governance - Government Policies (Education)

NEP 2020 द्वारा निर्देशित विशिष्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFs) कौन-सी हैं?

  • स्कूली शिक्षा: स्कूली शिक्षा के लिए NCF (NCFSE) शैक्षणिक ढांचे को नए 5+3+3+4 डिजाइन में पुनर्गठित करने पर केंद्रित है।
  • प्रारंभिक बाल्यावस्था: अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए NCF (NCFECCE) 8 वर्ष की आयु तक बुनियादी शिक्षा, संज्ञानात्मक विकास और देखभाल को लक्षित करता है।
  • शिक्षक और वयस्क: मानकीकृत व्यावसायिक विकास और आजीवन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक शिक्षा (NCFTE) और प्रौढ़ शिक्षा (NCFAE) के लिए अलग-अलग रूपरेखाएँ मौजूद हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संस्थागत स्वायत्तता बनाम कार्यपालिका नियंत्रण

    पाठ्यपुस्तकों में संशोधन NCERT या UGC जैसे निकायों की अकादमिक स्वायत्तता और कार्यकारी निरीक्षण के बीच के टकराव को रेखांकित करते हैं, जो GS2 Mains के लिए एक आवर्ती संवैधानिक और शासन संबंधी विषय है।

  • NEP 2020 में समिति के अधिदेश

    UPSC अक्सर समिति और उनके उद्देश्यों के मिलान (committee-to-purpose matching) का परीक्षण करता है। डॉ. के कस्तूरीरंगन की भूमिका मूल NEP 2020 का मसौदा तैयार करने और आगामी पाठ्यक्रम ढांचे (curriculum frameworks) के मार्गदर्शन हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) की अध्यक्षता करने, दोनों में रही है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में NCERT के 'Deemed University' और सोसाइटी दर्जे के बीच भ्रमित करने वाले प्रश्न, या NEP समितियों (NSC, NSTC) को उनकी भूमिकाओं के साथ सुमेलित करने वाले प्रश्न की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2020MainsGS2

    National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.

  • 2023MainsGS2

    “Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.

  • 2018PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. As per the Right to Education (RTE) Act, to be eligible for appointment as a teacher in a State, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned State Council of Teacher Education. 2. As per the RTE Act, for teaching primary classes, a candidate is required to pass a Teacher Eligibility Test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education guidelines. 3. In India, more than 90% of teacher education institutions are directly under the State Governments. Which of the statements given above is/are correct?