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नवी मुंबई हवाई अड्डे को DGCA का एयरोड्रम लाइसेंस मिला

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

नवी मुंबई हवाई अड्डे का विकास विमानन क्षेत्र में ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और PPP का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो सीधे तौर पर शहरी परिवहन की भीड़भाड़ (congestion) को संबोधित करता है। यह DGCA और एयरक्राफ्ट एक्ट के माध्यम से भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को दर्शाता है, जो GS2 (नियामक निकाय) और GS3 (बुनियादी ढांचा और निवेश मॉडल) दोनों के लिए आवश्यक जानकारी है।

सारांश

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से एरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त हो गया है, जिससे इसके निर्धारित उद्घाटन से पहले की अंतिम नियामक बाधा दूर हो गई है। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत प्रदान किया गया यह लाइसेंस अहस्तांतरणीय (non-transferable) है और विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन का अनिवार्य निर्देश देता है। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का लक्ष्य मुंबई के मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़ को काफी कम करना और क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना है, जिसकी प्रारंभिक क्षमता 20 मिलियन यात्री और 0.5 मिलियन MT कार्गो प्रति वर्ष है।

मुख्य बिंदु

  • नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) को अनिवार्य एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान कर दिया है।
  • यह लाइसेंस हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर वाणिज्यिक उड़ान परिचालन शुरू करने की अनुमति देता है और इसे एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के प्रावधानों के तहत प्रदान किया गया है।
  • NMIA को मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भीड़भाड़ को कम करने के लिए एक प्रमुख ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है।
  • हवाई अड्डे के पहले चरण को सालाना 20 मिलियन यात्रियों और 500,000 मीट्रिक टन कार्गो को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पूरी तरह से तैयार होने पर 90 मिलियन यात्रियों और 3.2 मिलियन MT कार्गो तक बढ़ जाएगा।

महत्वपूर्ण शब्द

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत वह सांविधिक निकाय जो भारत में हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन, सुरक्षा निरीक्षण, विमान पंजीकरण और कर्मियों के लाइसेंसिंग के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II (विनियामक निकाय); विमानन क्षेत्र में शासन और सुरक्षा निरीक्षण की समझ का परीक्षण करता है।

Source
विमान अधिनियम, 1934

भारत में मुख्य विधान जो विमानों और संबंधित अवसंरचना के निर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II/III (सांविधिक ढांचा/अवसंरचना); भारत के परिवहन क्षेत्र के कानूनी आधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

एक नई विमानन सुविधा जिसे अविकसित भूमि पर शून्य से निर्मित किया गया है, जो आमतौर पर बढ़ती मांग को पूरा करने या मौजूदा हवाई अड्डों की भीड़ कम करने के लिए बनाई जाती है; यह Greenfield Airports Policy 2008 द्वारा शासित होती है।

UPSC context

GS पेपर III (इंफ्रास्ट्रक्चर); विकास मॉडल, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और शहरी भीड़भाड़ कम करने की रणनीतियों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
एयरोड्रोम लाइसेंस

एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के तहत DGCA द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक अनिवार्य नियामक प्रमाणन, जो यह पुष्टि करता है कि कोई हवाई अड्डा वाणिज्यिक परिचालन के लिए आवश्यक सुरक्षा और परिचालन मानकों को पूरा करता है।

UPSC context

GS पेपर III (बुनियादी ढांचा/उद्योग); मेगा-प्रोजेक्ट्स को परिचालन में लाने के लिए नियामक बाधाओं और सुरक्षा अनुपालन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA)

महाराष्ट्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से विकसित एक प्रमुख ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसका उद्देश्य मुंबई के प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ को कम करना है।

UPSC context

GS पेपर III (निवेश मॉडल/बुनियादी ढांचा); आर्थिक विकास में PPP मॉडल और मेगा-प्रोजेक्ट्स के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।

Source
विमान नियम, 1937

Aircraft Act 1934 के तहत तैयार किए गए विस्तृत नियम जो दैनिक विमानन संचालन को नियंत्रित करते हैं, जिनमें एयरोड्रमों, कर्मियों की लाइसेंसिंग और एयरवर्थनेस (airworthiness) मानक शामिल हैं।

UPSC context

GS पेपर II (शासन); नागरिक उड्डयन में सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने वाले उप-विधायी ढांचे की जानकारी का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे ऐसी विमानन सुविधाएं हैं जिन्हें विशेष रूप से शून्य-कार्बन फुटप्रिंट और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

"Greenfield" का तात्पर्य खाली भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाई गई परियोजनाओं से है, जिनमें पूर्व संरचनाओं की बाधाएं नहीं होतीं (brownfield के विपरीत)। इसका संबंध ईको-फ्रेंडली तकनीक से नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: Infrastructure

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स (GFA) पॉलिसी, 2008 नए हवाई अड्डों को किस प्रकार विनियमित करती है?

  • दो-चरणीय क्लीयरेंस: डेवलपर्स को अनिवार्य दो-चरणीय मंजूरी प्राप्त करनी होगी: 'साइट क्लीयरेंस' (Site Clearance) और उसके बाद 'सैद्धांतिक' (In-Principle) मंजूरी।
  • संचालन समिति: नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एक समर्पित स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मंज़ूरी प्रदान की जाती है।
  • ग्रीनफील्ड का अर्थ: ऐसी परियोजना जो किसी अविकसित भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से शुरू की जाती है, जहाँ पहले से कोई बुनियादी ढांचा या निर्माण मौजूद नहीं होता।: अविकसित भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से निर्मित, निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए मुख्य रूप से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के माध्यम से निष्पादित।
Polity & Governance

DGCA का नियामक और वैधानिक ढांचा क्या है?

  • सांविधिक दर्जा: मूल रूप से एक संबद्ध कार्यालय, इसे विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से आधिकारिक तौर पर एक सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया।
  • ICAO अनुपालन: संयुक्त राष्ट्र के ICAO द्वारा निर्धारित मानकों और अनुशंसित प्रथाओं (SARPs) को लागू करने हेतु भारत की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
  • विधायी आधार: वर्तमान में विमान अधिनियम 1934 के तहत लाइसेंस जारी करता है, जिसे भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • कानूनों का वि-औपनिवेशीकरण + विमानन

    1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट से भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 की ओर संक्रमण, औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलने के व्यापक शासन विषय के अनुरूप है (जो BNS/BNSS सुधारों के समानांतर है)।

  • बुनियादी ढांचा + PPP संयुक्त उद्यम

    NMIA का एक निजी कंसोर्टियम और CIDCO द्वारा कार्यान्वयन, मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर में संप्रभु पूंजी की कमी को दूर करने के लिए जॉइंट वेंचर PPP मॉडल पर भारत की भारी निर्भरता को रेखांकित करता है।

DGCA के वैधानिक दर्जे (2020) और Greenfield Airport Policy के क्लीयरेंस चरणों को मिलाकर एक बहु-कथनीय prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2017MainsGS3

    Examine the development of Airports in India through joint ventures under Public-Private Partnership (PPP) model. What are the challenges faced by the authorities in this regard?

  • 2024PrelimsGS1

    Consider the following airports : 1. Donyi Polo Airport 2. Kushinagar International Airport 3. Vijayawada International Airport In the recent past, which of the above have been constructed as Greenfield projects?