पुरानी पेंशन योजना (OPS)

एक 'निर्धारित लाभ' (Defined Benefit) प्रणाली जो सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी वेतन कटौती के पिछले आहरित वेतन के 50% के बराबर पेंशन प्रदान करती है। इसे 2004 में बाजार से जुड़ी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था।

आठवां वेतन आयोग

एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के वेतनमान, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करने और उनमें संशोधन की सिफारिश करने के लिए नवंबर 2025 में गठित एक केंद्रीय पैनल।

वेतन संहिता, 2019

चार कानूनों (जैसे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम) का एक विधायी समेकन जो सभी क्षेत्रों में न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक 'National Floor Wage' स्थापित करता है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

कानूनों का एक संहितीकरण (जैसे, औद्योगिक विवाद अधिनियम) जिसका उद्देश्य ट्रेड यूनियन नियमों और विवाद समाधान का आधुनिकीकरण करना तथा नियोक्ताओं के लिए औद्योगिक लचीलेपन के साथ श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन बनाना है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

एक एकीकृत ढांचा जो सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ (बीमा, मातृत्व, आदि) प्रदान करता है, जिसमें पहली बार असंगठित, गिग (gig) और प्लेटफॉर्म क्षेत्रों के श्रमिकों को भी शामिल किया गया है।

व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (OSH) संहिता, 2020

सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों के लिए समान मानक निर्धारित करने हेतु 13 कानूनों का विलय करने वाला विधान, जिसमें अनिवार्य स्वास्थ्य जांच और महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देना शामिल है।

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (NCCOEE)

बिजली क्षेत्र के श्रमिकों और इंजीनियरों के प्रमुख महासंघों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख अम्ब्रेला संगठन; यह बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिरोध का समन्वय करता है।