ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन में डिजिटल सुधारों पर जोर
स्रोत:digitalindia ↗
क्यों मायने रखता है
RPSC RAS के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय ई-गवर्नेंस पहलों, डिजिटल परिवर्तन नीतियों और प्रशासनिक पारदशित्री (ट्रांसपेरेंसी) ढांचों को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
राजस्थान में आयोजित ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस) डिजिटल परिवर्तन पहलों, पारदर्शिता, जन शिकायत निवारण तंत्र और लोक प्रशासन में उभरતી हुई तकनीकी अनुप्रयोगों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं, तकनीकी प्रगति और नवीन समाधानों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- भारत और राजस्थान में सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक-केंद्रित शासन को बेहतर बनाने के लिए AI, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती हुई तकनीकों का लाभ उठाने पर केंद्रित है।
- राजस्थान के भीतर लागू की गई डिजिटल पहलों, ई-सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालता है।
महत्वपूर्ण शब्द
ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन
भारत भर में डिजिटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नवाचारों पर चर्चा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और रोडमैप तैयार करने के लिए नीति निर्माताओं, प्रशासकों और क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक साथ लाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय मंच।
UPSC context
RPSC मेंस (पेपर II/III: लोक प्रशासन और ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग) के लिए महत्वपूर्ण। यह प्रशासनिक सुधारों, पारदर्शिता और डिजिटल पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
डिजिटल इंडिया
भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम जिसे बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण के माध्यम से देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए शुरू किया गया है।
UPSC context
RPSC मेंस के लिए महत्वपूर्ण (पेपर II/III - ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, सरकारी नीतियां, और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए तकनीकी हस्तक्षेप)।
राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य की शासन-व्यवस्था को चलाने वाली शीर्ष कार्यकारी निकाय, जो राज्य की नीतियां बनाने, प्रशासनिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने और नागरिक-केंद्रित ई-गवर्नेंस समाधान लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
RPSC RAS परीक्षाओं (राजस्थान राजव्यवस्था और शासन) के लिए महत्वपूर्ण, जो प्रशासनिक तंत्र, राज्य-स्तरीय डिजिटल पहलों और जन कल्याणकारी योजनाओं का परीक्षण करती है।
प्रारंभिक ट्रैप
जन आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए एक केंद्र सरकार की योजना के रूप में कार्य करता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर जन आधार को केंद्र के आधार कार्ड से भ्रमित कर देते हैं; जन आधार राजस्थान के लिए विशेष रूप से एक अनूठा परिवार-आधारित पहचान और डीबीटी (DBT) प्लेटफॉर्म है।
संबंधित अवधारणाएँ
राजस्थान के ई-गवर्नेंस और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (direct benefit transfer) बुनियादी ढांचे के प्रमुख स्तंभ क्या हैं?
- ई-मित्र नेटवर्क: ई-मित्र प्लेटफॉर्म राज्य भर में 70,000+ किоск के माध्यम से 600 से अधिक सरकारी और व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करता है।
- जन आधार योजना: जन आधार प्लेटफॉर्म दो करोड़ से अधिक परिवारों के लिए एक एकीकृत डिजिटल सशक्तिकरण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) रीढ़ के रूप में कार्य करता है।
- NESDA मान्यता: NESDA रैंकिंग असाधारण डिजिटल सेवा वितरण के लिए राजस्थान के स्टेट पोर्टल और ई-सेवाओं को प्रमाणित करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
जन आधार + प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाएं
राजस्थान का जन आधार प्लेटफ़ॉर्म ई-शासन कल्याणकारी वितरण को सामाजिक-आर्थिक डेटाबेस संकलन के साथ जोड़ता है, जो RPSC सामाजिक योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और लक्षित लाभार्थी पहचान से सीधे जुड़ता है।
लोक प्रशासन में उभरती तकनीकी
लोक प्रशासन में एआई (AI), ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स का एकीकरण सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को प्रशासनिक सुधारों और राज्य क्षमता निर्माण के साथ जोड़ता है।
RPSC अक्सर ई-मित्र या जन आधार जैसे विशिष्ट पोर्टल के नामों के बारे में पूछता है; उनकी सटीक सेवा गिनती और उपयोगिता कार्यों का मिलान करें।
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