राजस्थान ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है
स्रोत:digitalindia ↗
क्यों मायने रखता है
राजस्थान में आयोजित होने वाले प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलनों, डिजिटल गवर्नेंस पोर्टलों और प्रशासनिक पारदर्शिता ढाँचों पर नज़र रखने वाले RPSC RAS अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
यह लेख राजस्थान में ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 के आयोजन पर प्रकाश डालता है, जिसमें डिजिटल शासन पहलों, प्रशासनिक सुधारों और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण तंत्र पर जोर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- e-Governance 2026 का राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference on e-Governance 2026) राजस्थान में आयोजित होने वाला है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ई-गवर्नेंस नवाचारों पर केंद्रित है।
- यह आयोजन डिजिटल पोर्टलों और उपकरणों के माध्यम से नौकरशाही की बाधाओं को कम करते हुए पारदर्शी सार्वजनिक सेवा वितरण पर प्रकाश डालता है।
- शासन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का लाभ उठाने में केंद्रीय और राज्य विभागों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
डिजिटल इंडिया
भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बेहतर बुनियादी ढाँचे और ऑनलाइन सार्वजनिक सेवा वितरण के माध्यम से देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II/III (ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, सरकारी नीतियां) और RPSC मेन्स के लिए महत्वपूर्ण, लोक प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन का मूल्यांकन।
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी जो ई-शासन और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए रणनीतिक सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (ई-गवर्नेंस कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र) और RPSC प्रशासनिक सेटअप के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
राजस्थान सरकार
राजस्थान में नीति निर्माण, प्रशासनिक शासन और राजकोश, जन आधार और ई-गवर्नेंस योजनाओं जैसी डिजिटल पहलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष राज्य कार्यकारी निकाय।
UPSC context
RPSC RAS मेन्स (पेपर II/III - राजस्थान का शासन और प्रशासन, राज्य सरकार की योजनाएं और आईटी नीतियां) के लिए महत्वपूर्ण।
संबंधित अवधारणाएँ
नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (NeGP) के मुख्य स्तंभ और कार्यान्वयन एजेंसियां क्या हैं?
- नोडल एजेंसियां: NeGP को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (MeitY) द्वारा तैयार किया गया था।
- कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर: कोर बुनियादी ढाचे में स्टेट डेटा सेंटर (SDCs), स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) और कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSCs) शामिल हैं।
- मिशन मोड: मिशन मोड प्रोजेक्ट्स (MMPs) आयकर, पासपोर्ट, भूमि रिकॉर्ड और ई-डिस्ट्रिक्ट जैसे नागरिक-केंद्री क्षेत्रों को कवर करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
ई-गवर्नेंस + डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)
शासन में AI और डेटा-संचालित DPI का एकीकरण प्रशासनिक सुधार को विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय तकनीकी-नीति लक्ष्यों के साथ जोड़ता है।
सहयोगात्मक संघवाद + प्रशासनिक सुधार
राष्ट्रीय सम्मेलनों की राज्य-स्तरीय मेजबानी, विकेंद्रीकृत संघीय पहलों और DARPG सम्मेलनों जैसे सहयोगात्मक संघवाद मंचों को दर्शाती है।
29th NCeG 2026 थीम ('Viksit Bharat 2047: AI Enabled...') और DPI टूल (DigiLocker, UMANG) RPSC मिलान/कथनों के लिए मुख्य लक्ष्य हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
Which of the following statements regarding the Raj Nivesh Portal of Rajasthan is incorrect?
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
What has been formed in place of the Chief Minister Rajasthan Economic Reforms Advisory Council (CMRETAC)?
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
What is the main objective of the “Rajasthan Urban Area Development Program (Phase-III)”?
