सुरक्षा पर इजरायली नेसेट में प्रधानमंत्री का संबोधन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह संबोधन भारत की सूक्ष्म पश्चिम एशिया नीति को दर्शाता है, जो आतंकवाद के विरोध पर इज़राइल के साथ मजबूत रणनीतिक एकजुटता प्रदर्शित करने के साथ-साथ फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए समर्थन भी बरकरार रखता है। भारत के DPI के प्रस्तावित एकीकरण और आगामी FTA, भारत-इज़राइल संबंधों के रक्षा-केंद्रित से बहु-क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी की ओर परिवर्तन को रेखांकित करते हैं।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली संसद (Knesset) में संबोधन दिया, जहाँ उन्होंने 7 अक्टूबर के हमास हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की और आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो-टॉलरेंस नीति की पुष्टि की। इसके साथ ही, उन्होंने गाजा शांति पहल और फिलिस्तीन मुद्दे के स्थायी समाधान के प्रति समर्थन व्यक्त किया। भारत-इजरायल द्विपक्षीय संबंधों के विकसित होते प्रक्षेपवक्र (trajectory) को रेखांकित करते हुए, मोदी ने कृषि, जल प्रबंधन और एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की स्थापना में भविष्य के सहयोग पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सीमा पार वित्तीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का लाभ उठाने का प्रस्ताव रखा और भारत में यहूदी समुदाय के ऐतिहासिक संबंधों की सराहना की।
मुख्य बिंदु
- पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर के हमास हमले की बर्बर आतंकवाद के रूप में कड़ी निंदा की और ज़ीरो-टॉलरेंस नीति का आह्वान किया, जो 26/11 के मुंबई हमलों के बाद भारत के रुख की याद दिलाती है।
- उन्होंने गाज़ा शांति पहल के लिए स्पष्ट समर्थन व्यक्त किया और एक संतुलित राजनयिक दृष्टिकोण पर जोर देते हुए फिलिस्तीन मुद्दे के स्थायी समाधान की वकालत की।
- भारत और इजरायल जल प्रबंधन, कृषि और एक संभावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में सहयोग के माध्यम से अपने संबंधों को विस्तार देने के इच्छुक हैं।
- मोदी ने सीमा पार वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाने के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को इजराइल के साथ जोड़ने का प्रस्ताव दिया।
- भाषण में क्षेत्रीय शांति के लिए अब्राहम एकॉर्ड्स (Abraham Accords) को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रेखांकित किया गया और केरल, कोलकाता तथा मुंबई में यहूदी समुदायों की समृद्ध ऐतिहासिक उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया।
महत्वपूर्ण शब्द
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)
ओपन डिजिटल प्रणालियाँ—जैसे आधार और UPI—जो पहचान, भुगतान और डेटा विनिमय जैसी सामाजिक-स्तर की सेवाएँ प्रदान करने के लिए ओपन स्टैंडर्ड्स पर आधारित हैं।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था/तकनीक); डिजिटल गवर्नेंस में भारत का वैश्विक नेतृत्व और 'India Stack' का अंतर्राष्ट्रीयकरण।
गाजा शांति पहल
एक 2025/2026 बहुपक्षीय रूपरेखा (UNSC द्वारा समर्थित) जिसका लक्ष्य युद्धविराम, बंधकों की रिहाई, गाजा का पुनर्निर्माण और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (International Stabilization Force) की तैनाती है।
UPSC context
GS-II (IR); पश्चिम एशिया शांति प्रक्रियाएं और एक स्थायी फिलिस्तीन समाधान के लिए भारत का समर्थन।
अब्राहम एकॉर्ड्स
इजरायल और कई अरब देशों (UAE, बहरीन, मोरक्को) के बीच 2020 के सामान्यीकरण समझौतों की एक श्रृंखला, जिसने पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है।
UPSC context
GS-II (IR); I2U2 समूह और भारत की 'Link West' नीति के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ।
मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
दो या दो से अधिक देशों के बीच टैरिफ और व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए एक समझौता; भारत-इज़रायल ने 2026 में एक व्यापक FTA के लिए बातचीत फिर से शुरू की।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था); द्विपक्षीय व्यापार संबंध और बाजार पहुंच बढ़ाने की भारत की रणनीति।
हमास
एक फिलिस्तीनी सुन्नी-इस्लामी उग्रवादी और राजनीतिक संगठन जो गाजा पट्टी पर शासन करता है; जिसे कई देशों द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया गया है।
UPSC context
GS-III (सुरक्षा); आतंकवाद, क्षेत्रीय अस्थिरता और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर इसका प्रभाव।
नेसेट
इज़राइल की एकसदनीय राष्ट्रीय विधायिका, जो कानून पारित करने, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव करने और सरकार की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-II (IR/राजव्यवस्था); संसदीय कूटनीति और इज़राइल के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की डी-हाइफ़नेटेड (de-hyphenated) नीति यह संकेत देती है कि वह अब फ़िलिस्तीन के लिए द्वि-राष्ट्र समाधान (two-state solution) का समर्थन नहीं करता है।
डी-हाइफनेशन (De-hyphenation) का अर्थ है कि इज़राइल और फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंध एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। भारत सक्रिय रूप से आतंकवाद की निंदा करता है, जबकि आधिकारिक तौर पर द्वि-राष्ट्र समाधान (two-state solution) का समर्थन करना जारी रखता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के तीन विशिष्ट ऐतिहासिक यहूदी समुदाय कौन से हैं?
- कोचीन यहूदी: केरल में बसे हुए; सबसे पुराना समूह, जो ऐतिहासिक रूप से मालाबार मसाला व्यापार में एकीकृत रहा है।
- बेने इज़राइल: कोंकण तट के किनारे बसे हुए; पारंपरिक रूप से कृषक और तेल निकालने वाले जिन्होंने मराठी संस्कृति को अपनाया।
- बगदादी यहूदी: 18वीं-19वीं शताब्दी में सूरत, मुंबई और कोलकाता में बस गए और वाणिज्य के क्षेत्र में प्रमुख बन गए।
भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में क्या शामिल है जिसे वर्तमान में वैश्विक स्तर पर निर्यात किया जा रहा है?
- डिजिटल पहचान: आधार एक बुनियादी, बायोमेट्रिक-आधारित डिजिटल पहचान ढांचा प्रदान करता है।
- रियल-टाइम भुगतान: UPI तत्काल, इंटरऑपरेबल वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाता है, जिसे तेजी से विदेशी सीमा-पार नेटवर्कों के साथ जोड़ा जा रहा है।
- डेटा सशक्तिकरण: अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क उपयोगकर्ताओं को उनकी सहमति से अपने वित्तीय डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
I2U2 समूह + अब्राहम एकॉर्ड्स
अब्राहम एकॉर्ड्स ने अरब-इजरायल संबंधों को सामान्य बनाया, जिसने सीधे तौर पर I2U2 मिनीलैटरल (भारत, इजरायल, यूएई, अमेरिका) को मध्य पूर्वी पूंजी, इजरायली नवाचार और भारतीय मानव संसाधनों को निर्बाध रूप से जोड़ने में सक्षम बनाया।
सूक्ष्म सिंचाई + उत्कृष्टता केंद्र
UPSC अक्सर कृषि तकनीक (agricultural tech) से संबंधित प्रश्न पूछता है। भारत-इजरायल कृषि परियोजना पूरे भारत में 'उत्कृष्टता केंद्रों' (Centers of Excellence) के माध्यम से संचालित होती है, जो सूक्ष्म-सिंचाई (micro-irrigation), संरक्षित खेती (protected cultivation) और उन्नत जल प्रबंधन तकनीकों पर केंद्रित है।
भारत की 'डी-हाइफनेटेड' (de-hyphenated) पश्चिम एशिया नीति, I2U2 मिनीलैटरल और अब्राहम एकॉर्ड्स 2026 के GS-2 IR प्रश्न के लिए प्रमुख दावेदार हैं।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2018MainsGS2
“India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss.
