समसामयिकी

साइन इन
भूगोलGS3
GS3

नम्मा SAFARI मॉडल और कर्नाटक का निम्न कार्बन विकास रोडमैप

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख इस बारे में एक व्यावहारिक और बहु-क्षेत्रीय केस स्टडी (नम्मा SAFARI मॉडल) प्रदान करता है कि भारतीय राज्य गहन डीकार्बोनाइजेशन (deep decarbonization) और ऊर्जा संक्रमण (energy transition) के लिए मार्ग कैसे तैयार कर सकते हैं। यह नवीकरणीय ऊर्जा की चुनौतियों (जैसे भूमि-उपयोग विवाद और भंडारण), ऊर्जा दक्षता, और जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने से संबंधित Mains GS-3 के उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है।

सारांश

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (CSTEP) ने कर्नाटक के निम्न-कार्बन विकास और जलवायु लक्ष्यों की ओर संक्रमण का मार्गदर्शन करने के लिए 'नम्मा सफारी (Namma SAFARI) मॉडल' लॉन्च किया है। बिजली, उद्योग, परिवहन, कृषि और भवन सहित विभिन्न क्षेत्रों में परिदृश्यों का अनुकरण करके, यह मॉडल 2050 तक राज्य के ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को 400 MT से घटाकर 50 MT करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है। इसकी प्रमुख सिफारिशों में नई कोयला परियोजनाओं को रोकना, हरित निर्माण प्रथाओं को अपनाना, उद्योगों में इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन विकल्पों को अपनाना और कृषि में सौर पंपों व सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना शामिल है। यह मॉडल अक्षय ऊर्जा को बैटरी और हाइड्रो स्टोरेज के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर देता है, और विशाल सौर विस्तार तथा खाद्य सुरक्षा या वानिकी के बीच भूमि-उपयोग के संतुलन (trade-offs) को संबोधित करता है।

मुख्य बिंदु

  • CSTEP द्वारा विकसित नम्मा सफारी (Namma SAFARI) मॉडल कर्नाटक को उसके निम्न-कार्बन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए डेटा-संचालित नीतिगत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
  • यह मॉडल दर्शाता है कि कर्नाटक नए कोयला संयंत्रों के निर्माण पर रोक लगाकर और नवीकरणीय ऊर्जा का व्यापक विस्तार करके 2050 तक अपने GHG उत्सर्जन को 400 MT से घटाकर 50 MT कर सकता है।
  • हरित निर्माण सामग्री, रूफटॉप सोलर पैनल और पैसिव कूलिंग रणनीतियों को लागू करने से इमारतों में बिजली की मांग को 25% तक कम किया जा सकता है।
  • औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन, कोयला-आधारित परिचालनों से इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन-आधारित विकल्पों की ओर स्थानांतरित होने पर निर्भर करता है।
  • कृषि में, जलवायु लचीलापन (climate resilience) के लिए सोलर पंप, सूक्ष्म सिंचाई और मोटे अनाज (millet) की खेती को अपनाने की सिफारिश की जाती है।
  • बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ ग्रिड स्थिरता के प्रबंधन के लिए, टाइम-ऑफ-डे टैरिफ (time-of-day tariffs) के साथ-साथ बैटरी और हाइड्रो स्टोरेज को एकीकृत करना आवश्यक है।
  • एक प्रमुख चुनौती बड़े पैमाने की सौर परियोजनाओं और खाद्य सुरक्षा, वानिकी तथा शहरीकरण जैसी प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं के बीच भूमि-उपयोग (land-use) का संघर्ष है।

महत्वपूर्ण शब्द

नम्मा SAFARI मॉडल

कर्नाटक का पहला एकीकृत सिस्टम डायनेमिक्स मॉडल, जिसे राज्य की जलवायु नीति को सूचित करने के लिए 2050 तक क्षेत्र-विशिष्ट विकास और कार्बन उत्सर्जन को सिमुलेट करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण/ऊर्जा)। राज्य-नेतृत्व वाली जलवायु कार्रवाई और डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों में डेटा-संचालित नीति निर्माण के लिए प्रासंगिक।

Source
सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (CSTEP)

एक प्रमुख भारतीय गैर-लाभकारी थिंक टैंक (स्थापना 2005) जो ऊर्जा, जलवायु और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्रों में नीति निर्माण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी-आधारित अनुसंधान का उपयोग करता है।

UPSC context

GS पेपर II/III. राष्ट्रीय और राज्य नीति निर्माण में थिंक टैंक की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सिस्टम डायनेमिक्स मॉडल

एक कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग दृष्टिकोण जो यह मानचित्रित करता है कि एक जटिल प्रणाली के भीतर विभिन्न क्षेत्र (ऊर्जा, परिवहन, भूमि उपयोग) समय के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और विकसित होते हैं।

UPSC context

GS पेपर III (S&T)। दीर्घकालिक संसाधन नियोजन और जलवायु शमन के लिए उपयोग किए जाने वाले आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
निम्न-कार्बन विकास

एक रणनीति जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए आर्थिक विकास प्राप्त करना है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण)। भारत के NDCs और नेट जीरो (Net Zero) की ओर वैश्विक संक्रमण का एक मुख्य स्तंभ।

Source
ग्रीन हाइड्रोजन

नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस (electrolysis) के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन, जो स्टील और भारी परिवहन जैसे hard-to-abate क्षेत्रों के लिए एक स्वच्छ ईंधन के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

जीएस पेपर III (ऊर्जा/S&T)। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण।

Source
पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज (PHS)

विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थित जल जलाशयों का उपयोग करने वाली ऊर्जा भंडारण की एक विधि, जिसका उपयोग परिवर्तणीय नवीकरणीय ऊर्जा को संतुलित करने और पावर ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर III (Infrastructure/Energy)। नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती पैठ के साथ ग्रिड को संतुलित करने हेतु अत्यंत आवश्यक।

Source
भूमि-उपयोग संबंधी ट्रेड-ऑफ

भूमि की प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाले संघर्ष, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा विस्तार, कृषि खाद्य सुरक्षा और वन संरक्षण के बीच।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण/भूगोल)। हरित ऊर्जा संक्रमण की स्थानिक चुनौतियों और संधारणीयता को संबोधित करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

नम्मा सफारी मॉडल राज्य के नेतृत्व वाला एक वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म ढांचा है।

यह संक्षिप्त नाम (acronym) 'Sustainable Alternative Futures for India' के लिए है। यह एक क्लाइमेट डिकार्बनाइजेशन सिमुलेशन टूल (climate decarbonization simulation tool) है, जिसका वन्यजीव, ईको-टूरिज्म या वनों से कोई संबंध नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Energy Infrastructure

टाइम-ऑफ-डे (ToD) टैरिफ क्या हैं और ये ग्रिड स्थिरता (grid stability) में किस प्रकार सहायक हैं?

  • परिवर्तनशील मूल्य निर्धारण: बिजली की कीमतें दिन के समय के अनुसार बदलती रहती हैं, जो बिजली उत्पादन की वास्तविक समय की उपलब्धता और लागत को दर्शाती हैं।
  • मांग स्थानांतरण: उपभोक्ताओं को गैर-जरूरी लोड (non-essential loads) को उन ऑफ-पीक घंटों (off-peak hours) में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जब नवीकरणीय उत्पादन (जैसे सौर ऊर्जा) सबसे अधिक होता है।
  • ग्रिड संतुलन: पीक लोड (peak load) के तनाव को कम करता है, जिससे ग्रिड ऑपरेटरों के लिए महंगे और उच्च-कार्बन उत्सर्जन वाले जीवाश्म ईंधन आधारित 'पीकर प्लांट्स' (peaker plants) को चलाने की आवश्यकता सीमित हो जाती है।
Environment & Ecology

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) संधारणीय बुनियादी ढांचे को किस प्रकार बढ़ावा देती है?

  • वैधानिक समर्थन: न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा शुरू किया गया।
  • प्रयोज्यता: मुख्य रूप से 100 kW या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड या 120 kVA की कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वाले नए वाणिज्यिक भवनों पर लागू होता है।
  • प्रमुख फोकस: यह पैसिव कूलिंग डिज़ाइन, डे-लाइटिंग इंटीग्रेशन और अनुकूलित HVAC सिस्टम पर केंद्रित है ताकि इमारतों की बिजली की मांग को 25-50% तक कम किया जा सके।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सौर ऊर्जा विस्तार बनाम खाद्य सुरक्षा ट्रेड-ऑफ

    यूटिलिटी-स्केल सौर प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता सीधे तौर पर कृषि योग्य भूमि और वनीकरण अभियानों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, जिसके लिए जटिल भूमि-उपयोग शासन और नीतिगत ढांचे की आवश्यकता होती है।

  • PM-KUSUM + जलवायु-अनुकूल कृषि

    ऑफ-ग्रिड सोलर पंपों (PM-KUSUM) को सूक्ष्म सिंचाई और मोटे अनाज (millet) की खेती के साथ जोड़ना एक दोहरे दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है: कृषि आदानों को कार्बन मुक्त (decarbonizing) करना और साथ ही सूखा अनुकूलन क्षमता (drought resilience) को बढ़ाना।

प्रीलिम्स में नवीकरणीय ग्रिड अस्थिरता को पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज और टाइम-ऑफ-डे (ToD) टैरिफ के साथ जोड़ते हुए एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2022MainsGS3

    Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.

  • 2016MainsGS3

    Give an account of the current status and the targets to be achieved pertaining to renewable energy sources in the country. Discuss in brief the importance of National Programme on Light Emitting Diodes (LEDs).

  • 2024PrelimsGS1

    Recently, the term "pumped-storage hydropower" is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following?