राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

भारत का आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष सांविधिक निकाय, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, यह आपदा निवारण और प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को तैयार करता है।

भीड़ प्रबंधन पर NDMA के दिशानिर्देश

"Managing Crowds at Events and Venues of Mass Gathering" शीर्षक वाली 2014 की एक रूपरेखा (framework)। यह क्षमता नियोजन (capacity planning), जोखिम मूल्यांकन (risk assessment) और बहु-एजेंसी समन्वय (multi-agency coordination) के लिए वैज्ञानिक रणनीतियां प्रदान करती है ताकि भगदड़ जैसी मानव निर्मित त्रासदियों को रोका जा सके।

भीड़ प्रबंधन

लोगों की व्यवस्थित आवाजाही और उनके एकत्रित होने का व्यवस्थित नियोजन और पर्यवेक्षण। यह आयोजन स्थल की क्षमता के आकलन, स्पष्ट प्रवेश/निकास मार्गों को तैयार करने और घबराहट (panic) को रोकने के लिए भीड़ के व्यवहार की निगरानी करने पर केंद्रित है।

वहन क्षमता

किसी आयोजन स्थल की वह अधिकतम संख्या जिसे वह सुरक्षित रूप से समायोजित कर सकता है। इस घनत्व (अक्सर >5 व्यक्ति/वर्ग मीटर) से अधिक होने पर "critical crowd pressure" उत्पन्न होता है, जिससे दम घुटने (asphyxiation) या "crowd crushes" की स्थिति पैदा होती है, जिन्हें अक्सर गलत तरीके से भगदड़ (stampedes) का नाम दे दिया जाता है।

स्थानीय प्रशासन

जिला-स्तरीय निकाय (जैसे, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस) जो NDMA के दिशा-निर्देशों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन, आयोजनों की अनुमति जारी करने और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होते हैं।

धार्मिक न्यास

धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने वाले स्वायत्त निकाय। आपदा प्रबंधन में, वे प्राथमिक "आयोजन आयोजकों" (event organizers) के रूप में कार्य करते हैं, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय करने हेतु कानूनी रूप से बाध्य होते हैं।