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राजस्थान ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कृषि ऋण में NABARD की भूमिका

स्रोत:rediff ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख सीधे तौर पर RPSC RAS Prelims और Mains के आर्थिक पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक है, जिसमें संस्थागत ग्रामीण वित्तपोषण (NABARD, PACS, FPOs, और SHGs), जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं (JIVA), और महिला-केंद्रित कृषि पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो राजस्थान राज्य सेवा परीक्षाओं में अत्यधिक पूछे जाने वाले विषय हैं।

सारांश

13 जुलाई, 2026 को राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और NABARD के उप प्रबंध निदेशक राकेश कश्यप ने जयपुर में NABARD का स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में '2047 तक विकसित राजस्थान' के दृष्टिकोण के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे, कृषि विकास और महिला सशक्तिकरण में NABARD की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को 'महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किए जाने को रेखांकित करते हुए, अधिकारियों ने FPOs, PACS, किसान क्रेडिट कार्ड और स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण ऋण प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख विकास प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया और जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए दो 'जीवा' (JIVA) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

मुख्य बिंदु

  • नाबार्ड (NABARD) ने 13 जुलाई, 2026 को जयपुर में अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसमें राज्य के ग्रामीण विकास और कृषि उन्नति में अपनी भूमिका पर बल दिया गया।
  • राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने '2047 तक विकसित राजस्थान' के विकासात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने में NABARD को एक अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में रेखांकित किया।
  • संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को 'International Year of the Woman Farmer' (महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष) घोषित किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देता है।
  • NABARD के उप प्रबंध निदेशक (Deputy Managing Director) राकेश कश्यप ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), किसान क्लब (Farmers' Clubs), किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP) जैसे प्रमुख सहायक कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला।
  • इस कार्यक्रम के दौरान दो प्रकाशनों का विमोचन किया गया: 'NABARD in Rajasthan - Achievements 2025-26' और 'Transforming Rural Rajasthan' (सफलता की कहानियों का एक संकलन)।
  • स्थानीय समुदाय पर उनके सकारात्मक प्रभाव के लिए उत्कृष्ट FPOs, SHGs, PACS और कारीगरों को सम्मानित किया गया, और जलवायु-अनुकूल कृषि (climate-resilient agriculture) को बढ़ावा देने वाली दो JIVA परियोजनाओं के लिए अनुदान स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

वर्ष 1982 में स्थापित भारत का सर्वोच्च विकास बैंक, जिसका उद्देश्य कृषि विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय समावेशन और सहकारी ऋण पर्यवेक्षण को बढ़ावा देना है।<u_meta><duration_ms>567</duration_ms></u_meta>

UPSC context

GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि); यह ग्रामीण वित्तीय संरचना और संस्थागत ऋण प्रणालियों की समझ का परीक्षण करता है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

1998 में शुरू की गई एक ऋण योजना, जो भारतीय किसानों को फसल की खेती, कटाई के बाद की जरूरतों और संबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए सिंगल-विंडो रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा प्रदान करती है।

UPSC context

GS Paper III (कृषि और आर्थिक विकास); यह किसानों के लिए औपचारिक ग्रामीण ऋण तक पहुंच और वित्तीय सुरक्षा जाल के ज्ञान का परीक्षण करता है।

स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP)

1992 में NABARD द्वारा शुरू की गई एक अग्रणी माइक्रोफाइनेंस पहल, जो अनौपचारिक ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (विशेष रूप से महिलाओं के समूहों) को बिना किसी कूर्क-जमानत (collateral-free) के ऋण के लिए औपचारिक बैंकों से जोड़ती है।

UPSC context

GS Paper III (समावेशी विकास/वित्तीय समावेशन) और GS Paper II (सामाजिक न्याय); सूक्ष्म वित्त (microfinance) और महिला सशक्तिकरण की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS)

भारत में जमीनी स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएं जो ग्रामीण उधारकर्ताओं को सीधे अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करती हैं और आवश्यक कृषि इनपुट (कृषि सामग्री) की आपूर्ति करती हैं।

UPSC context

GS Paper III (कृषि और सहकारी समितियां); यह अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना और जमीनी स्तर पर ग्रामीण बैंकिंग की समझ का परीक्षण करता है।

जीवा (JIVA) परियोजनाएं

जलसंभर (वाटरशेड) क्षेत्रों में संधारणीय (सस्टेनेबल) प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई NABARD की एक कृषि-पारिस्थितिकी (एग्रोइकोलॉजी) आधारित पहल।

UPSC context

GS Paper III (कृषि और पर्यावरण); यह जलवायु-अनुकूल कृषि प्रणालियों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सतत विकास की समझ का परीक्षण करता है।

अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष (2026)

कृषि-खाद्य प्रणालियों (agrifood systems) में महिलाओं की अनिवार्य लेकिन अक्सर उपेक्षित भूमिका को उजागर करने और कृषि में लैंगिक समानता के लिए वैश्विक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक वर्ष।

UPSC context

GS Paper I (समाज/महिलाएं) और GS Paper III (कृषि); यह सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र लिंग संबंधी मुद्दों, ग्रामीण सशक्तिकरण और वैश्विक विकास पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा का उपयोग किसानों द्वारा ट्रैक्टर या भूमि खरीदने जैसे पूंजीगत निवेश करने के लिए किया जा सकता है।

KCC केवल अल्पकालिक फसल ऋण, फसल कटाई के बाद के खर्चों और संपत्ति के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी (working capital) को कवर करता है। दीर्घकालिक पूंजीगत निवेश के लिए अलग से कृषि सावधि ऋण (agricultural term loans) की आवश्यकता होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Agriculture and Financial Institutions

NABARD का अधिदेश (mandate) और स्वामित्व संरचना (ownership structure) क्या है?

  • उत्पत्ति और अधिनियम: बी. शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर, NABARD अधिनियम 1981 के तहत 1982 में स्थापित किया गया।
  • स्वामित्व_of_thought: भारतीय रिजर्व बैंक की पूरी हिस्सेदारी के पूर्ण विनिवेश के बाद, यह 100% भारत सरकार के स्वामित्व में है।_
  • मुख्य अधिदेश: कृषि, कुटीर उद्योगों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।
Economy - Agricultural Credit

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का दायरा क्या है?

  • अनुमत व्यय: इसमें अल्पकालिक फसल ऋण, फसल कटाई के बाद के खर्च, घरेलू उपभोग और कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी शामिल है।
  • अपवर्जन (Exclusions): Excludes long-term capital investments, such as purchasing tractors, purchasing agricultural land, or constructing rural housing.
  • उत्पत्ति: ऋण तक पहुँच को सरल बनाने के लिए आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर 1998 में शुरू किया गया था।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जेंडर-बजटिंग + ग्रामीण ऋण प्रणालियां

    संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को 'महिला किसान वर्ष' (Year of the Woman Farmer) के रूप में घोषित किया जाना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) को अधिकतम करने के लिए SHG-BLP (स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम) और भूमि स्वामित्व अधिकारों में लिंग-वर्गीकृत डेटा (gender-disaggregated data) को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल देता है।

  • कृषि-पारिस्थितिकी (Agroecology) + जलवायु वित्त पोषण चैनल

    NABARD का JIVA कार्यक्रम यह दर्शाता है कि कैसे पारंपरिक वाटरशेड और वाडी (wadi) विकास परियोजनाओं को नए कर्ज का बोझ पैदा किए बिना, वित्तीय रूप से जलवायु-अनुकूल प्राकृतिक खेती प्रणालियों में बदला जा सकता है।

2026 को 'महिला किसान वर्ष' घोषित किए जाने के साथ ही, UPSC में SHG-BLP तंत्र और KCC क्रेडिट सीमा को जोड़ने वाले प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2018RPSC_PRELIMSGS1

    The program (MPoWR) implemented to reduce poverty in western Rajasthan is supported by?

  • 2013RPSC_PRELIMSGS1

    Match the following – Agricultural Development Program Objective 1. National Food Security Mission (i) Focusing on small and marginal farmers to increase agricultural income by adopting potential agriculture 2. National Agricultural Development Plan (ii) Increasing the production of rice, wheat and pulses 3. National Mission for Sustainable Agriculture (iii) Increasing public investment in agriculture 4. Rainfed Area Development Plan (iv) Transforming Indian agriculture into a climate-resilient production system Code:

  • 2023RPSC_PRELIMSGS1

    The Rajasthan State Highway Development Program-II project, which includes the upgrading of 11 highways with a length of 801 km, is financed by which agency?