म्यांमार रोहिंग्या प्रत्यावर्तन सत्यापन और क्षेत्रीय सुरक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
म्यांमार में अस्थिरता, रोहिंग्याओं का विस्थापन और अराकान आर्मी जैसे जातीय सशस्त्र समूहों का वर्चस्व दक्षिण/दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और पूर्वोत्तर में भारत के सीमा प्रबंधन के लिए इसके बड़े सुरक्षा और मानवीय निहितार्थ हैं।
सारांश
Myanmar's military-backed government has announced that over 3,00,000 Rohingya refugees in Bangladesh have been verified as former residents of Rakhine state and will be accepted for repatriation when security stabilizes. As the Rohingya crisis enters its ninth year (following the 2017 military crackdown), repatriation remains stalled due to Myanmar's internal instability. The situation has been exacerbated by the February 2021 military coup and severe fighting with the ethnic Arakan Army, which now controls much of Rakhine state. Desperate conditions have also driven refugees to attempt perilous sea voyages to Malaysia and Indonesia.
मुख्य बिंदु
- म्यांमार की सैन्य-समर्थित सरकार ने 3,08,797 रोहिंग्या शरणार्थियों (बांग्लादेश द्वारा प्रदान की गई 8,28,824 की सूची में से सत्यापित 4,26,545 में से) को रखाइन प्रांत के पूर्व निवासियों के रूप में सत्यापित किया है, और कहा है कि सुरक्षा स्थिति स्थिर होने के बाद उन्हें स्वदेश वापसी के लिए स्वीकार किया जाएगा।
- रोहिंग्या शरणार्थी संकट (अगस्त 2017 की सैन्य कार्रवाई के बाद से) अपने नौवें वर्ष में प्रवेश कर गया है, और लाखों शरणार्थी अभी भी बांग्लादेश के अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं।
- म्यांमार आधिकारिक तौर पर रोहिंग्या को अपने 135 वैध जातीय अल्पसंख्यकों में से एक के रूप में मान्यता देने से इनकार करता है, और उन्हें बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासी दर्शाने के लिए 'बंगाली' के रूप में वर्गीकृत करता है।
- 2018 में एक द्विपक्षीय समझौते के बाद से प्रत्यावर्तन के प्रयास बार-बार बाधित हुए हैं, जिसका मुख्य कारण फरवरी 2021 का सैन्य तख्तापलट और 2023 में सेना तथा जातीय विद्रोही समूह 'अराकान आर्मी' के बीच भीषण लड़ाई का छिड़ना है, जो अब रखाइन राज्य के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है।
- कैंपों की बिगड़ती परिस्थितियों, विदेशी सहायता की कमी और असुरक्षा ने कई शरणार्थियों को मलेशिया और इंडोनेशिया के लिए खतरनाक समुद्री प्रवास मार्ग तलाशने को मजबूर किया है।
महत्वपूर्ण शब्द
अराकान आर्मी
म्यांमार के रखाइन राज्य में आत्मनिर्णय के लिए लड़ने वाला एक जातीय सशस्त्र संगठन, जो वर्तमान में भारत की सीमा से लगे एक महत्वपूर्ण भूभाग पर नियंत्रण रखता है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
UPSC context
GS पेपर II और III (पड़ोसी संबंध / आंतरिक सुरक्षा)। क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावों का परीक्षण करता है।
नॉन-रिफाउलमेंट का सिद्धांत
प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बुनियादी सिद्धांत जो राष्ट्रों को शरण चाहने वालों या शरणार्थियों को उन क्षेत्रों में निष्कासित करने या वापस भेजने से रोकता है जहाँ वे गंभीर उत्पीड़न का सामना करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। वैश्विक शरणार्थी अधिकारों की समझ का परीक्षण।
1951 का शरणार्थी कन्वेंशन
संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख बहुपक्षीय संधि जो यह परिभाषित करती है कि शरणार्थी कौन है, उनके मौलिक अधिकारों को स्थापित करती है, और हस्ताक्षरकर्ता देशों के कानूनी दायित्वों को रेखांकित करती है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विदेशी अधिनियम, 1946
विदेशी नागरिकों के प्रवेश, ठहरने और निर्वासन को विनियमित करने वाला प्रमुख भारतीय कानून। इसमें शरणार्थियों के लिए किसी अलग परिभाषा या विशेष दर्जे का अभाव है।
UPSC context
GS पेपर II और III (राजव्यवस्था / आंतरिक सुरक्षा)। नागरिकता और प्रवासन नियमों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है और इसलिए वह रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित नहीं कर सकता।
India is NOT a signatory to the 1951 Convention or the 1967 Protocol. It treats refugees under the Foreigners Act, 1946, though the principle of non-refoulement applies as customary international law.
संबंधित अवधारणाएँ
भारत बिना किसी समर्पित राष्ट्रीय शरणार्थी कानून के शरणार्थियों का प्रबंधन कैसे करता है?
- विदेशी अधिनियम: शरणार्थियों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत बिना दस्तावेज वाले "विदेशी" या "अवैध प्रवासी" के रूप में मानता है।
- तदर्थ नीतियां: विभिन्न शरणार्थी समूहों (तिब्बती, श्रीलंकाई तमिल, रोहिंग्या) का प्रबंधन कार्यकारी और प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाता है।
- नॉन-रिफाउलमेंट: भारतीय न्यायालयों ने अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की व्याख्या में 'नॉन-रिफाउलमेंट' (non-refoulement) को शामिल किया है, जो किसी व्यक्ति के जीवन को सीधा खतरा होने की स्थिति में उसके निर्वासन को रोकता है।
कलादान मल्टी-मॉडल परियोजना का रणनीतिक महत्व क्या है?
- संपर्क मार्ग: कोलकाता बंदरगाह को सितवे बंदरगाह (रखाइन राज्य, म्यांमार) से जोड़ता है, फिर कलादान नदी और सड़क मार्ग के माध्यम से मिजोरम से जोड़ता है।
- सिलीगुड़ी बाईपास: पूर्वोत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक पहुंच मार्ग प्रदान करता है, जिससे सुभेद्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होती है।
- सुरक्षा जोखिम: इसकी व्यवहार्यता काफी हद तक रखाइन राज्य में स्थिरता पर निर्भर है, जो वर्तमान में जुंटा के खिलाफ अराकान आर्मी के विद्रोह के कारण बाधित है।
अंतर-विषय पैटर्न
भारत-म्यांमार सीमा FMR निलंबन
शरणार्थियों की आमद और म्यांमार के आंतरिक संघर्ष ने भारत को फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को समाप्त करने और सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिससे मणिपुर और मिजोरम में सीमा पार के जनजातीय संबंध गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।
बंगाल की खाड़ी के तस्करी मार्ग
रोहिंग्याओं के जोखिम भरे समुद्री प्रवासन, मानव तस्करी नेटवर्क को अंडमान सागर के समुद्र विज्ञान से जोड़ते हैं, जिससे भारत और मलेशिया व इंडोनेशिया जैसे आसियान (ASEAN) देशों के लिए समुद्री सुरक्षा का बोझ बढ़ रहा है।
म्यांमार के विद्रोही समूहों (अराकान आर्मी, चिन नेशनल आर्मी) का मानचित्रण, साथ ही 1951 के शरणार्थी अभिसमय में भारत की गैर-हस्ताक्षरकर्ता स्थिति।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2019MainsGS3
Cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.
