भारत ने म्यांमार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर जोर दिया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत की 'Act East' और 'Neighborhood First' नीतियों के लिए म्यांमार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जारी राजनीतिक अस्थिरता, गृहयुद्ध और लोकतांत्रिक गिरावट सीधे तौर पर भारत के क्षेत्रीय भू-राजनीतिक प्रभाव और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में जो म्यांमार के साथ एक छिद्रपूर्ण (porous) सीमा साझा करते हैं।
सारांश
भारत ने कहा है कि म्यांमार के आगामी 2025 के चुनाव "स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी" होने चाहिए, और इस बात पर जोर दिया है कि विश्वसनीय चुनावों के लिए सभी राजनीतिक हितधारकों की भागीदारी आवश्यक है। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के लोकतांत्रिक परिवर्तन और शांतिपूर्ण संवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है, साथ ही विकासात्मक और मानवीय सहायता जारी रखने की बात कही है। इसके विपरीत, निर्वासित लोकतंत्र समर्थक समूहों और मिज़िमा (Mizzima) जैसे स्वतंत्र समाचार आउटलेट्स ने इन चुनावों को एक "दिखावा" (sham) बताकर इनकी आलोचना की है। उनका तर्क है कि जातीय सशस्त्र संगठनों (EAOs) के साथ बढ़ते गृह युद्ध के बीच सैन्य जुंटा का इस प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण है, जो एक वैध चुनावी प्रक्रिया को असंभव बनाता है और 2008 के संविधान का उल्लंघन करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने म्यांमार में "स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी" चुनावों की वकालत की और सभी राजनीतिक हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया।
- MEA ने म्यांमार के लोकतांत्रिक संक्रमण, शांति और संवाद के लिए भारत के समर्थन को फिर से दोहराया।
- भारत म्यांमार को मानवीय सहायता और विकासात्मक सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है, जैसे कि मार्च 2025 के भूकंप के दौरान प्रदान की गई राहत।
- निर्वासित लोकतंत्र-समर्थक समूहों और स्वतंत्र मीडिया ने आगामी चुनावों को सैन्य जुंटा के शासन को वैधता प्रदान करने के लिए रचा गया एक "ढोंग" करार दिया है।
- म्यांमार सैन्य जुंटा और विभिन्न जातीय सशस्त्र संगठनों (EAOs) के बीच जारी संघर्षों के कारण भीषण गृहयुद्ध और अस्थिरता का सामना कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
2008 का संविधान
म्यांमार का शासन संबंधी दस्तावेज़ जो संसद की 25% सीटों को सेना के लिए आरक्षित करता है और रक्षा तथा गृह मामलों जैसे प्रमुख मंत्रालयों पर सेना का नियंत्रण सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और तुलनात्मक संविधान। भारत के पड़ोस में लोकतंत्र की संरचनात्मक बाधाओं की समझ का परीक्षण करता है।
नृजातीय सशस्त्र संगठन (EAOs)
म्यांमार में विभिन्न जातीय अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-राज्य सशस्त्र समूह, जो दशकों से स्वायत्तता और संघवाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वर्तमान में सैन्य जुंटा का विरोध कर रहे हैं।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। सीमा प्रबंधन, उग्रवाद और भारत के उत्तर-पूर्व को प्रभावित करने वाली क्षेत्रीय स्थिरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
विदेश मंत्रालय (MEA)
विदेशी संबंधों का प्रबंधन करने वाला भारत सरकार का विभाग। इसने स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए म्यांमार में 2025 के "स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी" चुनावों का औपचारिक रूप से आह्वान किया।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत के आधिकारिक राजनयिक दृष्टिकोण और उसकी 'Neighborhood First' नीति के कार्यान्वयन को दर्शाता है।
मिज़िमा
म्यांमार का एक प्रभावशाली स्वतंत्र समाचार संगठन, जो निर्वासन में संचालित है और लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों तथा सैन्य शासन के विरुद्ध नागरिक संघर्ष की रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। लोकतांत्रिक संक्रमण की निगरानी में निर्वासित नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका को समझने के लिए प्रासंगिक।
शान एंड नेशनलिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी (SNDP)
म्यांमार का एक जातीय राजनीतिक दल, जिसे बोलचाल की भाषा में "वाइट टाइगर पार्टी" (White Tiger Party) के रूप में जाना जाता है, जो शान (Shan) हितों का प्रतिनिधित्व करता है और सैन्य-नेतृत्व वाली 2025 की चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहा है।
UPSC context
GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। म्यांमार की राजनीति में विभिन्न राजनीतिक हितधारकों और विपक्ष के विखंडन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
कालादान मल्टी-मॉडल परियोजना म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह को सीधे मणिपुर से जोड़ती है।
यह कोलकाता को मिजोरम से जोड़ता है, न कि मणिपुर से। अभ्यर्थी अक्सर प्रमुख Act East कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए अंतिम उत्तर-पूर्वी राज्य को लेकर भ्रमित हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
कालादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट (Kaladan Multi-Modal Project) के प्रमुख भौगोलिक नोड्स कौन-से हैं?
- समुद्री मार्ग: कोलकाता पोर्ट को बंगाल की खाड़ी के माध्यम से म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित सित्तवे पोर्ट से जोड़ता है।
- अंतर्देशीय जलमार्ग: म्यांमार में कलादान नदी के किनारे सित्तवे बंदरगाह से पलेतवा तक जाता है।
- सड़क मार्ग: यह म्यांमार के पलेतवा को भारत में मिजोरम सीमा पर स्थित ज़ोरिनपुई से एक राजमार्ग के माध्यम से जोड़ता है।
भारत-म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) क्या थी?
- मुख्य प्रावधान: दोनों ओर की पहाड़ी जनजातियों को बिना वीजा के सीमा के पार 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति दी।
- सीमा भूगोल: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में फैली 1,643 किमी लंबी अत्यधिक पारगम्य सीमा पर लागू।
- हालिया उन्मूलन: हाल ही में भारत द्वारा बाड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू करने और विद्रोही सीमा-पार आवाजाही, नशीले पदार्थों की तस्करी तथा जनसांख्यिकीय दुष्प्रभाव (demographic spillover) को रोकने के लिए इसे समाप्त कर दिया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
दोहरी कूटनीति और सीमा सुरक्षा
लोकतंत्र के लिए भारत का आदर्शवादी प्रयास मणिपुर और मिजोरम में आंतरिक सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण काफी हद तक सीमित है, जो सीमा प्रबंधन के लिए सैन्य जुंटा और जातीय समूहों के साथ व्यावहारिक जुड़ाव हेतु बाध्य करता है।
CMEC विस्तार बनाम बाधित एक्ट ईस्ट
जहाँ रखाइन में अराकान आर्मी के वर्चस्व के कारण भारत की कालादान परियोजना रुकी हुई है, वहीं चीन इस अस्थिरता का लाभ उठाकर चाइना-म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को आगे बढ़ा रहा है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बदल रहा है।
2026 में म्यांमार के EAO-नियंत्रित राज्यों (Rakhine/Chin) को भारत के सीमावर्ती राज्यों के साथ मैप करने वाले एक मिश्रित भूगोल-सुरक्षा प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2019MainsGS3
Cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.
- 2020MainsGS3
Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.
