संघर्षोत्तर चुनाव और म्यांमार में राजनीतिक संकट गतिशीलता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
म्यांमार में राजनीतिक संकट को समझना UPSC उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे भारत की 'Neighborhood First' और 'Act East' नीतियों को प्रभावित करता है। यह स्थिति भारत-म्यांमार की सुभेद्य (porous) सीमा, सीमा पार उग्रवाद और उत्तर-पूर्व में शरणार्थी प्रबंधन के संबंध में आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाती है। इसके अतिरिक्त, संघर्ष-पश्चात (post-conflict) देशों में चुनावों की भूमिका का विश्लेषण लोकतंत्र और शासन से संबंधित GS2 विषयों के लिए आवश्यक गहराई प्रदान करता है।
सारांश
यह लेख म्यांमार में जारी संकट पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, संघर्ष-पश्चात और संघर्षग्रस्त राज्यों में चुनाव कराने की जटिल गतिशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि म्यांमार की सैन्य जुंटा किस प्रकार प्रस्तावित चुनावों को अपने सत्तावादी शासन को वैधता प्रदान करने के लिए एक मुखौटे के रूप में उपयोग करना चाहती है, जिसका नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) और जातीय प्रतिरोध समूहों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। लेख तर्क देता है कि शांति, समावेशिता और मौलिक अधिकारों की नींव के बिना, समय से पहले चुनाव कराने से अक्सर अस्थिरता और बढ़ती है और सैन्य शक्ति और अधिक मजबूत हो जाती है। इस आंतरिक उथल-पुथल के व्यापक प्रभाव पड़ते हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता, ASEAN के राजनयिक प्रयासों और भारत की सुरक्षा चिंताओं—विशेष रूप से सीमा प्रबंधन और उसके पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों—को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।
मुख्य बिंदु
- म्यांमार जैसे संघर्ष-पश्चात या संघर्ष-ग्रस्त राज्यों में, चुनाव अक्सर सत्तावादी शासनों या सैन्य जुंटा द्वारा वास्तविक लोकतंत्र की ओर संक्रमण के बजाय अंतरराष्ट्रीय वैधता हासिल करने के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं।
- म्यांमार सैन्य जुंटा द्वारा प्रस्तावित चुनावों का नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG), एथनिक आर्म्ड ऑर्गनाइजेशन (EAOs) और नागरिक प्रतिरोध समूहों द्वारा व्यापक रूप से विरोध और बहिष्कार किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय सहमति के गहरे अभाव को दर्शाता है।
- बुनियादी पूर्व-शर्तों—जैसे कि राष्ट्रव्यापी संघर्ष विराम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समावेशी राजनीतिक संवाद—के बिना कराए गए समय पूर्व चुनाव मौजूदा विभाजनों को और गहरा कर सकते हैं और समाधान करने के बजाय गृहयुद्ध को और लंबा खींच सकते हैं।
- म्यांमार में जारी अस्थिरता भारत के लिए गंभीर रणनीतिक और सुरक्षा चुनौतियां पैदा करती है, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी भारत में शरणार्थियों की आमद, सीमा प्रबंधन और विद्रोही समूहों की सीमा-पार गतिविधियों के संबंध में।
- आसियान (ASEAN) जैसे क्षेत्रीय गुटों को 'फाइव-पॉइंट कंसेंसस' को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें इस दुविधा से निपटना होगा कि सैन्य शासन के तहत आयोजित चुनावों को मान्यता दी जाए या नहीं।
महत्वपूर्ण शब्द
आसियान की पांच-सूत्रीय सहमति
2021 में अपनाई गई एक शांति योजना, जिसमें हिंसा की समाप्ति, सभी पक्षों के बीच रचनात्मक संवाद, एक विशेष दूत की नियुक्ति, मानवीय सहायता और म्यांमार में एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे का आह्वान किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); क्षेत्रीय राजनयिक प्रयासों और भारत के अस्थिर पड़ोस को स्थिर करने में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है।
राष्ट्रीय एकता सरकार (NUG)
2021 के तख्तापलट के बाद अपदस्थ सांसदों और जातीय नेताओं द्वारा गठित म्यांमार की एक समानांतर निर्वासित सरकार। यह लोकतंत्र को बहाल करने का प्रयास करती है और सैन्य जुंटा की वैधता का विरोध करती है।
UPSC context
GS पेपर II (IR); लोकतांत्रिक वैधता और जुंटा एवं लोकतंत्र समर्थक ताकतों, दोनों के साथ भारत की डुअल-ट्रैक कूटनीति (dual-track diplomacy) से संबंधित है।
जातीय सशस्त्र संगठन (EAOs)
म्यांमार के जातीय अल्पसंख्यकों (जैसे कचिन, करेन, अराकान) का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-राज्य उग्रवादी समूह, जो दशकों से क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए लड़ रहे हैं और वर्तमान में सेना के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे हैं।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); सीमा प्रबंधन और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के प्रसार (spillover) को रोकने के लिए महत्वपूर्ण।
तत्माडॉ (म्यांमार की सेना)
म्यांमार के सशस्त्र बलों का आधिकारिक नाम, जिसका राजनीति पर ऐतिहासिक रूप से वर्चस्व रहा है, जिसने 2021 के तख्तापलट (coup) में सत्ता हथिया ली और जो एक शक्तिशाली 'राज्य के भीतर राज्य' (state within a state) के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II (IR); एक प्रमुख पड़ोसी में राजनीतिक-सैन्य परिसर और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति पर इसके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
आसियान
दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक 10-सदस्यीय क्षेत्रीय संगठन। यह सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप के 'ASEAN Way' सिद्धांत का पालन करता है।
UPSC context
GS पेपर II (IR); क्षेत्रीय समूहों, बहुपक्षवाद और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत आधिकारिक तौर पर NUG का समर्थन करता है और उसने म्यांमार सैन्य जुंटा के साथ सभी राजनयिक संबंधों को निलंबित कर दिया है।
भारत ने जुंटा के साथ संबंधों को समाप्त नहीं किया है। यह एक 'डुअल-ट्रैक' दृष्टिकोण बनाए हुए है, जहाँ सीमा सुरक्षा और realpolitik हितों के लिए सैन्य शासन के साथ जुड़ाव रखा गया है, वहीं आधिकारिक तौर पर लोकतांत्रिक संक्रमण की वकालत की जा रही है।
संबंधित अवधारणाएँ
'ASEAN Way' क्या है और संकटों के समाधान में इसकी क्या भूमिका है?
- अहस्तक्षेप: मुख्य संरचनात्मक सिद्धांत जो सदस्य देशों को एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित करता है।
- आम सहमति बनाना: निर्णय सख्त परामर्श और सर्वसम्मति के माध्यम से लिए जाते हैं, जिससे अक्सर म्यांमार तख्तापलट जैसे संकटों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया में देरी होती है।
- पांच-सूत्रीय सहमति: 2021 में अपनाया गया एक दुर्लभ, सामूहिक राजनयिक ढांचा, जो विशेष रूप से म्यांमार में हिंसा को तत्काल रोकने की मांग करता है।
भारत-म्यांमार सीमा प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
- सुरक्षा बल: असम राइफल्स अत्यधिक पारगम्य भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी नामित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) है।
- फ्री मूवमेंट रिजीम: एक ऐतिहासिक व्यवस्था जो जनजातियों को बिना वीजा के सीमा के पार 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति देती थी, जिसे भारत ने हाल ही में सुरक्षा चिंताओं के कारण समाप्त करने का निर्णय लिया है।
- छिद्रपूर्ण भूभाग: गैर-सीमांकित सीमा घने जंगलों से होकर गुजरती है, जिससे प्रवर्तन अत्यधिक जटिल हो जाता है और म्यांमार में विद्रोहियों के लिए सुरक्षित ठिकानों को बढ़ावा मिलता है।
अंतर-विषय पैटर्न
म्यांमार संकट और भारत की एक्ट ईस्ट
म्यांमार में अस्थिरता कालादान मल्टी-मोडल प्रोजेक्ट और त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी पहलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से खतरा पैदा करती है, जिससे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत परिकल्पित आर्थिक एकीकरण बाधित हो रहा है।
शरणार्थियों का आगमन और सीमावर्ती राज्यों की जनसांख्यिकी
चिन और रोहिंग्या शरणार्थियों की आवक भारत के तदर्थ शरणार्थी ढांचे (1951 के कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता न होने के नाते) का परीक्षण करती है और मिजोरम तथा मणिपुर में जातीय संघर्ष की रेखाओं (ethnic fault lines) को जटिल बनाती है।
म्यांमार का जुंटा-EAO संघर्ष, कालादान परियोजना की स्थिति और भारत का FMR निलंबन संभवतः 2026 के सीमा सुरक्षा संबंधी प्रश्न (Q) में एक साथ जुड़ सकते हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023PrelimsGS1
Consider the following pairs: Area of conflict mentioned in news Country where it is located 1. Donbas : Syria 2. Kachin : Ethiopia 3. Tigray : North Yemen How many of the above pairs are correctly matched?
- 2019MainsGS3
Cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.
- 2020MainsGS3
Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.
