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दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, व्यक्तिगत कानून POCSO पर भारी नहीं पड़ सकते

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह निर्णय व्यक्तिगत कानूनों और धर्मनिरपेक्ष आपराधिक कानून के बीच के महत्वपूर्ण अंतर्संबंध को संबोधित करता है, जो नाबालिगों के लिए पारंपरिक या धार्मिक विवाह प्रथाओं पर बाल संरक्षण अधिकारों को मजबूत करता है।

सारांश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि मुस्लिम विवाहों से संबंधित व्यक्तिगत कानून के प्रावधान बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, और इस बात को दोहराया है कि बच्चों को यौन शोषण से बचाने वाले आपराधिक कानून व्यक्तिगत कानून की अनुमति की परवाह किए बिना सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं।

मुख्य बिंदु

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि पर्सनल लॉ के तहत संपन्न हुआ मुस्लिम विवाह (निकाह), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता है।
  • अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बाल संरक्षण के लिए बनाई गई धर्मनिरपेक्ष आपराधिक कानून प्रणालियाँ, परस्पर विरोधी व्यक्तिगत कानूनों पर भारी पड़ती हैं।
  • यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि व्यक्तिगत कानून के विवाह के दायरे में भी, किसी नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना POCSO अधिनियम के तहत एक अपराध है।

महत्वपूर्ण शब्द

प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) एक्ट

18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए 2012 में बनाया गया एक ऐतिहासिक भारतीय धर्मनिरपेक्ष कानून, जो बाल-अनुकूल सुनवाई प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करता है और परस्पर विरोधी व्यक्तिगत कानूनों को ओवरराइड करता है।

UPSC context

UPSC Mains GS Paper II: संवेदनशील वर्ग (बच्चे) और यौन अपराधों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा। बाल संरक्षण कानूनों की सर्वोच्चता का परीक्षण करता है।

Source
बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA)

भारत में बाल विवाह को दंडित करने और प्रतिबंधित करने वाला 2006 का एक धर्मनिरपेक्ष अधिनियम, जो महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित करता है, और धर्मों से परे सार्वभौमिक रूप से लागू होता है।

UPSC context

UPSC मेंस GS पेपर II: सामाजिक न्याय, कमज़ोर वर्ग, और प्रथागत प्रथाओं पर धर्मनिरपेक्ष बाल अधिकार कानूनों को लागू करने में चुनौतियाँ।

Source
दिल्ली उच्च न्यायालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला एक संवैधानिक न्यायालय, जो बाल संरक्षण और वैधानिक सर्वोच्चता से संबंधित आपराधिक और व्यक्तिगत कानूनों की व्याख्या करने के लिए अधिकृत है।

UPSC context

UPSC Mains GS Paper II: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली तथा विधายक कानूनों बनाम व्यक्तिगत कानूनों की न्यायिक समीक्षा।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

POCSO एक्ट के तहत विवाह के लिए पर्सनल लॉ की अनुमतियां सहमति की आयु का एक वैध अपवाद बनाती हैं।

अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि व्यक्तिगत कानून के तहत वैध विवाह, POCSO जैसे दंडात्मक कानूनों के तहत आपराधिक अभियोजन से छूट प्रदान करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity Governance Vulnerable Sections

POCSO अधिनियम के तहत सहमति की कानूनी आयु क्या है और व्यक्तिगत कानूनों के साथ इसका अंतर्संबंध क्या है?

  • आयु सीमा: सभी व्यक्तियों के लिए बिना किसी अपवाद के पूर्ण आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
  • कानूनी ओवरराइडिंग: धर्मनिरपेक्ष आपराधिक कानून बाल यौन शोषण के मामलों में धार्मिक पर्सनल लॉ पर प्रभावी होते हैं।
  • वैवाहिक अपवाद: POCSO के तहत कोई वैवाहिक छूट मौजूद नहीं है जब जीवनसाथी 18 वर्ष से कम आयु का हो।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पर्सनल लॉ बनाम धर्मनिरपेक्ष आपराधिक कानून

    धार्मिक पर्सनल लॉ और धर्मनिरपेक्ष दंडात्मक कानूनों के बीच का टकराव अनुच्छेद 44 के तहत एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर चल रही बहस को उजागर करता है।

  • POCSO और बाल विवाह न्यायशास्त्र

    बाल विवाह निषेध का किशोर न्याय, शिक्षा के अधिकार और नाबालिग माताओं के प्रजनन अधिकारों के साथ अंतर्संबंध है।

POCSO सहमति सीमा (18 वर्ष) का व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों पर भारी पड़ना Prelims के कथनों और Mains के एथिक्स/राजव्यवस्था दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

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