महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वायत्तता वास्तव
Source:orfonline ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्रातील शहरी स्थानिक प्रशासनाची वास्तविकता, विकेंद्रीकरणापुढील आव्हाने आणि राज्य-स्थानिक वित्तीय संबंध समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण.
सारांश
हा लेख महाराष्ट्रातील महानगरपालिका प्रशासनाचे विश्लेषण करतो, आणि ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यांतर्गत असलेल्या शहरी स्थानिक स्वायत्ततेच्या घटनात्मक हेतू व स्थानिक वित्त, प्रशासन आणि नियोजन यांच्यावर राज्य सरकारद्वारे लादले गेलेले अवाजवी नियंत्रण यामधील सतत कायम असलेली दरी अधोरेखित करतो.
मुख्य मुद्दे
- ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानंतरही महाराष्ट्रातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिकांना खऱ्या प्रशासकीय आणि आर्थिक स्वायत्ततेवर संरचनात्मक मर्यादांचा सामना करावा लागतो.
- राज्य सरकारे नगरपालिका प्रशासन, नगररचना आणि महसुली स्रोतांवर व्यापक नियंत्रण ठेवतात, ज्यामुळे विकेंद्रित स्वराज्य संस्था कमकुवत होतात.
- महाराष्ट्रातील शहरी केंद्रांमध्ये लांबणीवर पडलेली महानगरपालिका निवडणुka आणि राज्याचे नोकरशाहीचे नियंत्रण यामुळे तळागाळातील लोकशाही प्रातिनिधित्वामध्ये अडथळा निर्माण होतो.
महत्त्वाच्या संज्ञा
۷۴ वी घटनादुरुस्ती कायदा
भारताच्या संविधानात भाग IXA आणि १२ व्या अनुसूचीचा समावेश करणारी, विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची खात्री करण्यासाठी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना औपचारिक घटनात्मक दर्जा देणारी एक ऐतिहासिक १९९२ ची घटनादुरुस्ती.
UPSC context
MPSC सामान्य अध्ययन पेपर II (राज्यशास्त्र आणि शासन) साठी अत्यंत महत्त्वाचे, ज्यामध्ये विकेंद्रीकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि घटनात्मक तरतुदींच्या ज्ञानाची परीक्षा घेतली जाते.
महाराष्ट्र राज्य शासन
महाराष्ट्र राज्याची कार्यकारी आणि कायदेविषयक प्रशासकीय संस्था, जी विविध राज्य नगरपालिका कायद्यांनुसार नगरपालिका प्रशासन, वित्त आणि नियोजनावर सर्वकष नियंत्रण ठेवते.
UPSC context
MPSC राज्यशास्त्र आणि महाराष्ट्र प्रशासनासाठी महत्त्वाचे, केंद्र-राज्य-स्थानिक वित्तीय संबंधांचे आणि राज्यस्तरीय अधिकार हस्तांतरणाचे मूल्यमापन करणे.
महानगरपालिका
महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरी क्षेत्रांच्या प्रशासनासाठी स्थापन केलेल्या आणि मुंबई महानगरपालिका कायदा आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा यांसारख्या विशिष्ट राज्य कायद्यांनुसार शासित स्थानिक सरकारी संस्था.
UPSC context
शहरी प्रशासन रचना, नगरपालिका वित्त आणि प्रशासकीय स्वायत्तता यांसбиdर्भात MPSC राज्यशास्त्र आणि प्रशासन पेपर्समध्ये विचारले गेले.
संबंधित स्थिर संकल्पना
७४ वी घटनाुरुस्ती कायदा, १९९२ अंतर्गत प्रमुख घटनात्मक तरतुदी आणि रचना कोणत्या आहेत?
- भाग ९अ: भारतातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संस्थात्मक रूप देण्यासाठी भाग IXA (अनुच्छेद 243P ते 243ZG) समाविष्ट केला.
- नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रकार: लोकसंख्येच्या आकाराच्या आधारावर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (ULBs) नगर पंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका अशा वर्गीकरण करते.
- नियोजन समित्या: महाशहरांसाठी वॉर्ड समित्या आणि महानगर नियोजन समित्यांच्या (कलम २४३झेडई) स्थापनेचे आदेश देते.
- बारावी अनुसूची: नागरी संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यासाठी अभिप्रेत असलेल्या बाराव्या अनुसूचीतील १८ कार्यնրե 항목 (functional items) सूचीबद्ध करते.
आंतर-विषय नमुने
शहरी नियोजन विरुद्ध राज्य यंत्रणा
७४ वी घटनादुरुस्ती महानगर नियोजन समित्या अनिवार्य करते (कलम २४३ZE), तरीही राज्यस्तरीय पॅरास्टेटल संस्था बऱ्याचदा निवडक महापौरांना डावलतात, जे वैधानिक अधिकारांच्या हस्तांतरणातील केंद्र-राज्य तणावाचे प्रतिबिंब दर्शवते.
अनुच्छेद २४३झेडई (महानगर योजना समित्या) आणि बाराव्या अनुसूचीची कार्ये विरुद्ध प्रत्यक्षात झालेला अधिकार हस्तांतरण यावर MPSC मध्ये विधान-आधारित प्रश्न अपेक्षित आहे.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Constitution Amendment Acts provided for the formation of the 'Metropolitan Planning Committee' ?
- 2021MPSC_PRELIMSGS1
According to the 74th amendment act, 1992 of the Indian Constitution there are ______ types of Municipalities in urban India.
