मुंबई क्लाइमेट वीक ग्लोबल साउथ के नागरिक-केंद्रित मुद्दों पर केंद्रित होगा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह जलवायु परिवर्तन शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) के प्रति एक स्थानीयकृत, शहर-स्तरीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, जो शहरी लचीलेपन (urban resilience), पर्यावरणीय शासन में नागरिक भागीदारी और जलवायु विमर्श में ग्लोबल साउथ (Global South) की प्राथमिकताओं की अभिव्यक्ति के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
आगामी मुंबई क्लाइमेट वीक (MCW) ग्लोबल साउथ द्वारा सामना की जाने वाली जलवायु परिवर्तन की विशिष्ट चुनौतियों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें मुख्य रूप से नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता देकर, इस आयोजन का उद्देश्य समावेशी स्थानीय जलवायु कार्य योजनाओं को प्रोत्साहित करना और शहरी सुदृढ़ता (urban resilience) को मजबूत करना है। यह मुंबई जैसे तटीय मेगासिटीज के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो शहरी बाढ़ और समुद्र के बढ़ते जलस्तर जैसे जलवायु प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, जो सतत शहरी नियोजन और जलवायु न्याय की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- मुंबई क्लाइमेट वीक (MCW) उन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर केंद्रित है जो विशिष्ट रूप से ग्लोबल साउथ को प्रभावित करती हैं।
- यह कार्यक्रम 'नागरिक-केंद्रित' दृष्टिकोण पर जोर देता है, जो स्थानीय जलवायु कार्रवाई और लचीलापन निर्माण (resilience building) में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी की वकालत करता है।
- इसका लक्ष्य तटीय बाढ़, चरम मौसमी घटनाओं और सतत शहरी नियोजन जैसी महत्वपूर्ण शहरी जलवायु भेद्यताओं (urban climate vulnerabilities) से निपटना है।
- यह पहल वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए जमीनी स्तर पर स्थानीयकृत जलवायु कार्य योजनाएं विकसित करने वाले शहरों के बढ़ते रुझान को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
मुंबई जलवायु कार्य योजना (MCAP)
2022 में लॉन्च किया गया एक 30-वर्षीय रोडमैप, जिसका लक्ष्य 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है। यह छह क्षेत्रों पर केंद्रित है: ऊर्जा, मोबिलिटी, अपशिष्ट, ग्रीनिंग, वायु गुणवत्ता और बाढ़ प्रबंधन।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण); स्थानीय जलवायु शमन रणनीतियों और भारत की नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ग्लोबल साउथ
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वे देश जो उपनिवेशवाद के साझा इतिहास, आर्थिक हाशिए पर होने और निम्न ऐतिहासिक उत्सर्जन के बावजूद जलवायु परिवर्तन के प्रति उच्च संवेदनशीलता (vulnerability) द्वारा पहचाने जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); विकासशील देशों के नेता के रूप में भारत की भूमिका और जलवायु समानता (climate equity) के लिए प्रासंगिक।
शहरी लचीलापन
किसी शहरी प्रणाली की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह लचीले बुनियादी ढांचे (resilient infrastructure), सामाजिक एकजुटता और प्रभावी शासन के द्वारा जलवायु-प्रेरित झटकों (जैसे बाढ़) के बाद अपनी निरंतरता बनाए रखने और पुनः अपनी स्थिति में वापस आने में सक्षम होती है।
UPSC context
GS Paper 1 (शहरीकरण) और GS Paper 3 (आपदा प्रबंधन); सतत शहरी नियोजन और आपदा तैयारी का मूल्यांकन करता है।
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC)
एशिया का सबसे धनी नगर निकाय और MCAP को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी; यह मुंबई के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे और आपदा प्रतिक्रिया का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (गवर्नेंस/स्थानीय स्वशासन); जलवायु गवर्नेंस में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की भूमिका का परीक्षण करता है।
जलवायु न्याय
एक नैतिक ढांचा जो जलवायु परिवर्तन को केवल पर्यावरणीय ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे के रूप में देखता है, तथा 'ऐतिहासिक उत्तरदायित्व' और 'प्रदूषक भुगतान करे' (polluter pays) के सिद्धांत पर बल देता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण); न्यायसंगतता और समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां (CBDR) पर आधारित तर्कों का केंद्रबिंदु।
प्रारंभिक ट्रैप
मुंबई की स्थानीय जलवायु कार्य योजना 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखती है, जो भारत की राष्ट्रीय समयसीमा के पूरी तरह अनुरूप है।
मुंबई के क्लाइमेट एक्शन प्लान का लक्ष्य 2050 तक नेट-जीरो प्राप्त करना है। यह जानबूझकर भारत के 2070 के राष्ट्रीय पंचामृत लक्ष्य से दो दशक पहले निर्धारित किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
तटीय मेगासिटीज में 'कंपाउंड फ्लडिंग' (Compound Flooding) क्या है?
- मौसम संबंधी ट्रिगर: उच्च-तीव्रता वाली, अल्पकालिक स्थानीयकृत मानसूनी वर्षा जो अचानक नगर निगम की जल निकासी क्षमता को उसकी सीमा से अधिक प्रभावित कर देती है।
- महासागरीय कारक: समुद्र के बढ़ते औसत जल स्तर और अत्यधिक उच्च ज्वार द्वारा नदियों और स्टॉर्म-वॉटर (वर्षा जल) के निकास के विरुद्ध दबाव डालना, जिससे प्राकृतिक जल निकासी बाधित होती है।
- मानवजनित कारण: अनियोजित शहरी प्रसार, प्राकृतिक जल अवशोषण क्षेत्रों (percolation sinks) का कंक्रीटीकरण, और आर्द्रभूमि तथा मैंग्रोव का व्यवस्थित पुनर्ग्रहण।
साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR-RC) का सिद्धांत क्या है?
- मूल दर्शन: सभी देशों को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन विकसित राष्ट्रों पर उनके असमान ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण अधिक जिम्मेदारी है।
- विकास का अधिकार: यह स्वीकार करता है कि विकासशील देशों (ग्लोबल साउथ) को आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए "कार्बन स्पेस" की आवश्यकता है।
- वित्तीय दायित्व: यह विकसित देशों को संवेदनशील देशों के लिए गैर-ऋण जलवायु वित्त (non-debt-inducing climate finance) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाने का अधिदेश देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरी बाढ़ + स्पंज सिटी दिशा-निर्देश
तटीय लचीलापन (Coastal resilience) निर्बाध रूप से भूगोल (शहरी हीट आइलैंड) और आपदा प्रबंधन (NDMA दिशानिर्देशों) को जोड़ता है, जिसमें शहरी आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार और 'स्पंज सिटी' मॉडल जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों पर विशेष बल दिया जाता है।
ग्लोबल साउथ का नेतृत्व + G20 कूटनीति
मुंबई का यह कार्यक्रम भारत के उन राजनयिक प्रयासों को सुदृढ़ करता है—जो इसकी G20 अध्यक्षता के दौरान और तेज हुए थे—जिनका उद्देश्य जलवायु न्याय, CBDR-RC और न्यायसंगत जलवायु वित्त को ग्लोबल साउथ की वकालत के मुख्य स्तंभों के रूप में स्थापित करना है।
उप-राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्य (जैसे मुंबई का 2050 नेट-ज़ीरो) और 'compound flooding' की कार्यप्रणाली 2026 Prelims के लिए उच्च संभावना वाले विषय हैं।
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