पंचायत के माध्यम से बेला ग्राम महाराष्ट्र का पहला नेट-जीरो गांव बना
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
स्थानीय शासन (PRIs) और जलवायु कार्रवाई के अंतर्संबंध को समझना UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समुदाय-प्रेरित सतत विकास, District Mineral Fund जैसी निधियों के प्रभावी उपयोग और भारत की राष्ट्रीय नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं एवं अंतर्राष्ट्रीय SDGs को पूरा करने के लिए आवश्यक जमीनी स्तर के ऊर्जा परिवर्तन (grassroots energy transition) पर प्रकाश डालता है।
सारांश
महाराष्ट्र का बेला ग्राम भारत के पहले नेट-जीरो (net-zero) गाँव के रूप में उभरा है, जो स्थानीय जलवायु कार्रवाई में पंचायती राज संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है। मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में रेखांकित इस गाँव की सफलता का श्रेय बड़े पैमाने पर वनीकरण, सौर ऊर्जा को अपनाने, LPG की ओर संक्रमण और स्थानीय पंचायत नेताओं के नेतृत्व में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन को दिया जाता है। पूरे भारत में इसी तरह की सफलता की कहानियाँ—केरल के सौर संक्रमण से लेकर जल संरक्षण के लिए झारखंड द्वारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (District Mineral Fund) के उपयोग तक—यह दर्शाती हैं कि स्थानीय शासन को सशक्त बनाना सामाजिक-आर्थिक और जलवायु वास्तविकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है, जो 2028 में प्रस्तावित COP33 से पहले व्यापक स्तर पर जमीनी जलवायु लचीलेपन (climate resilience) का मार्ग प्रशस्त करता है।
मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेला ग्राम स्थानीय नेतृत्व और जमीनी स्तर की भागीदारी के माध्यम से भारत की पहली नेट-जीरो पंचायत बन गया।
- पंचायत ने सफलतापूर्वक अक्षय ऊर्जा की ओर रुख किया, धुएँ वाले चूल्हों को LPG से बदला, सोलर पैनल लगाए और सिंगल-यूज़ प्लास्टिक को खत्म करने के लिए कचरा पृथक्करण को बढ़ावा दिया।
- अन्य राज्यों ने भी इसी तरह की समुदाय-नेतृत्व वाली जलवायु पहलों का प्रदर्शन किया, जैसे केरल के पेरिंजानम का 'सोलर ग्रामम' बनना और झारखंड के सियारी गाँव द्वारा सौर लिफ्ट सिंचाई एवं जल संरक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (DMF) का उपयोग।
- ज़मीनी स्तर के नेता इस बात पर ज़ोर देते हैं कि प्रभावी, स्थानीयकृत और साक्ष्य-आधारित जलवायु कार्य योजनाओं को तैयार करने में स्थानीय निकाय (Panchayats) अनिवार्य हैं।
- मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में रेखांकित की गई सफलता की कहानियाँ स्थानीय शासन मॉडलों को व्यापक जलवायु मंचों में एकीकृत करने की वकालत करती हैं, जो 2028 में प्रस्तावित COP33 के लिए भारत के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
पंचायती राज संस्थान (PRI)
भारत में स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली, जिसे 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर की पंचायतें शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर II: स्थानीय शासन; जलवायु कार्रवाई जैसे राष्ट्रीय मिशनों में विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर के नेतृत्व की समझ का परीक्षण करता है।
जिला खनिज निधि (DMF)
खनन प्रभावित जिलों में स्थानीय समुदायों और प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण और विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु स्थापित एक गैर-लाभकारी सांविधिक ट्रस्ट।
UPSC context
GS पेपर II और III: शासन/अर्थव्यवस्था; प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के माध्यम से संसाधन उपयोग के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार, जो 'सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण' (LSDGs) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: गवर्नेंस; ग्रामीण विकास में स्थानीय स्तर के प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहन और प्रतिस्पर्धी संघवाद के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015
वह कानून जिसने खनिज लाइसेंसों के लिए अनिवार्य प्रतिस्पर्धी नीलामी की शुरुआत की और खनन प्रभावित लोगों के लाभ के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की स्थापना की।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा/अर्थव्यवस्था; निष्कर्षण उद्योग क्षेत्र में नियामक सुधारों और पारदर्शिता की समझ का परीक्षण करता है।
COP33
33वाँ UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसकी मेजबानी के लिए भारत ने 2028 हेतु बोली लगाई है ताकि हरित संक्रमण (green transition) और ग्लोबल साउथ (Global South) की वकालत में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण/अंतर्राष्ट्रीय संबंध; वैश्विक जलवायु शासन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (GEAPP)
एक वैश्विक परोपकारी गठबंधन जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक-निजी-परोपकारी भागीदारी के माध्यम से ऊर्जा गरीबी को समाप्त करने और हरित ऊर्जा संक्रमण (green energy transitions) को गति देने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण/ऊर्जा; भारत के अक्षय ऊर्जा और ग्रिड आधुनिकीकरण लक्ष्यों का समर्थन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) फंड का संचालन और उपयोग सीधे केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
DMFs गैर-लाभकारी सांविधिक ट्रस्ट हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा MMDR अधिनियम, 2015 के तहत जिला स्तर पर स्थापित किया गया है, न कि केंद्र सरकार द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) का वैधानिक आधार और उद्देश्य क्या है?
- वैधानिक उत्पत्ति: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत अनिवार्य।
- राज्य क्षेत्राधिकार: राज्य सरकारों द्वारा खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित प्रत्येक जिले में गैर-लाभकारी ट्रस्टों के रूप में गठित।
- मुख्य उद्देश्य: खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के लाभ के लिए परियोजनाओं (जैसे जल संरक्षण और स्वास्थ्य सेवा) का वित्तपोषण करना।
11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को कौन से पारिस्थितिक विषय हस्तांतरित किए गए हैं?
- अनुच्छेद 243G: उन 29 विषयों को सूचीबद्ध करता है जिन पर राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्तियां हस्तांतरित कर सकते हैं।
- हरित विषय: इसमें स्पष्ट रूप से सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, लघु वनोपज, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
PRI हस्तांतरण + जलवायु वित्त
जमीनी स्तर पर जलवायु लचीलेपन के लिए DMF जैसे गैर-पारंपरिक स्थानीयकृत फंडों का उपयोग करना GS2 (स्थानीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण) को GS3 (जलवायु वित्त) के साथ जोड़ता है।
सोलर प्रिस्यूमर्स + PM सूर्य घर
केरल का 'सोलर ग्रामम' विकेंद्रीकृत मॉडल सीधे तौर पर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप है, जो नागरिकों को ऊर्जा उपभोक्ताओं से ग्रिड-फीडिंग 'प्रोसुमर्स' (prosumers) में बदल रहा है।
PRIs के माध्यम से 'जलवायु कार्रवाई के स्थानीयकरण' (Localizing Climate Action) पर GS2/GS3 मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न, या हरित पंचायतों (बेला, पल्ली) के प्रारंभिक परीक्षा में युग्म-मिलान (pair-matching) की अपेक्षा करें।
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