मुलाखतींच्या अचानक स्थगिती विरोधात MPSC उमेदवारांचे आंदोलन
Source:lokmat ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
हा MPSC परीक्षांच्या राज्यशास्त्र आणि प्रशासन अभ्यासक्रमासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या, MPSC सारख्या लोकसेवा आयोगाների कार्यप्रणाली, उत्तरदायित्व आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेशी संबंधित आहे.
सारांश
लोकमतमधील लेखात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) मुलाखती अचानक पुढे ढकलल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या संतापावर प्रकाश टाकण्यात आला असून, इच्छुकांनी या निर्णयाला मोठा अन्याय म्हटले आहे, ज्यामुळे करिअरचे वेळापत्रक आणि मानसिक स्वास्थ्य बिघडते.
मुख्य मुद्दे
- MPSC मुलाखतींच्या अचानक पुढे ढकलण्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप आणि निराशा निर्माण झाली आहे.
- विद्यार्थी संघटना आणि उमेदवारांनी या निर्णयावर टीका केली असून, हा सरळ सरळ अन्याय आणि भरती प्रक्रियेतील टाळता येण्यासारखा विलंब असल्याचे म्हटले आहे.
- परीक्षा आणि मुलाखतींचे वारंवार वेळापत्रक बदलणे किंवा त्या पुढे ढकलणे यामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि आर्थिक तयारीवर परिणाम होतो.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC)
भारतीय संविधानाच्या कलम ३१५ अन्वये स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था, जी महाराष्ट्रातील राज्य नागरी सेवांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेणे आणि उमेदوارरांची निवड करण्यासाठी जबाबदार आहे.
UPSC context
MPSC/MPSC GS पेपर II (राज्यशास्त्र आणि प्रशासन): घटनात्मक संस्था, त्यांचे अधिकार, कार्ये आणि लोकसेवा भरतीमधील भूमिका.
लोकमत
महाराष्ट्रात प्रसिद्ध होणारे एक प्रमुख मराठी दैनिक वृत्तपत्र, जे राज्य शासन, प्रादेशिक घडामोडी आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवरील वृत्तांकनासाठी सर्वज्ञात आहे.
UPSC context
MPSC चालू घडामोडी: महाराष्ट्रातील सामाजिक-आर्थिक समस्या, प्रशासकीय आव्हाने आणि सार्वजनिक तक्रारी अधोरेखित करणारी महत्त्वाची छापील वृत्तसंर्ते.
पूर्वपरीक्षा सापळा
MPSCच्या अध्यक्षांना किंवा सदस्यांना बडतर्फ करण्याचे अधिकार राज्याच्या राज्यपालांकडे असतात.
उमेदवारांचा सहसा असा समज असतो की राज्यपाल MPSC अध्यक्षांची आणि सदस्यांची नियुक्ती करत असल्याने, राज्यपालांकडे त्यांना बडतर्फ करण्याचे अधिकारही आहेत, जे कलम ३१७ अंतर्गत चुकीचे आहे.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भाग XIV अंतर्गत राज्य लोकसेवा आयोगाची रचना, नियुक्ती आणि बडतर्फी यांसंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदी कोणत्या आहेत?
- कलम ३१५: कलम ३१५ अंतर्गत स्थापित, प्रत्येक राज्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाची (State PSC) तरгода करते.
- नियुक्ती (कलम ३१६):: अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे ६ वर्षे किंवा ६२ वर्षांच्या वयापर्यंत केली जाते.
- पदच्युती (कलम ३१७):: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर गैरवर्तनाच्या आधारावर केवळ भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे (राज्यपाल नाही) पदच्युती केली जाऊ शकते.
- खर्च (कलम ३२२):: खर्च राज्याच्या एकत्रित निधीतून भागवले जातात, ज्यामुळे आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित होते.
आंतर-विषय नमुने
MPSC चे विलंब आणि प्रशासकीय नैतिकता
राज्य भरती संस्थांमधील प्रशासकीय विलंब हा जीएस पेपर IV (लोकसेवा प्रामाणिकता) मधील मानवी संसाधन व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय नैतिकतेशी थेट जोडलेला आहे.
घटनात्मक संस्था आणि संघराज्य न्यायशास्त्र
राज्यातील घटनात्मक संस्थांशी संबंधित समस्या अनेकदा अनुच्छेद ३१६-३१७ अंतर्गत नेमणुका आणि पदावरून दूर करण्याबाबत राज्यपाल-राष्ट्रपती अधिकारक्षेत्रावरून राष्ट्रीय पातळीवर वाद निर्माण करतात.
MPSC च्या घटनाնीय तरतुदी (कलम ३১৫-३२३) आणि सद्य, प्रशासकीय विलंब यांचा समावेश बहु-विधान राजकीय प्रश्न (Polyty) मध्ये असण्याची शक्यता आहे.
संबंधित PYQ · 1
संबंधित PYQ · 1
- 2016MPSC_PRELIMSGS1
Which one of the following is not a statutory function of UPSC ?
