भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति रेपो रेट यथास्थिति निर्णय
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
RBI के मौद्रिक नीति निर्णयों को समझना UPSC परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे तौर पर व्यापक आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति नियंत्रण (Prelims और Mains दोनों में एक आवर्ती विषय) और भारत के व्यापक आर्थिक विकास पथ से संबंधित है।
सारांश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा लगातार तीसरी बार रेपो रेट पर 'यथास्थिति' (status quo) बनाए रखने की व्यापक उम्मीद है। यह सतर्क दृष्टिकोण खुदरा मुद्रास्फीति, विशेष रूप से अस्थिर खाद्य मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से RBI के 4% के लक्ष्य के अनुरूप लाने की निरंतर चुनौती से उपजा है। हालाँकि कोर मुद्रास्फीति (core inflation) में कमी आई है, लेकिन केंद्रीय बैंक अनियमित मौसम और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से संभावित जोखिमों के प्रति सतर्क बना हुआ है। 'उदार रुख को वापस लेने' (withdrawal of accommodation) के अपने रुख को संभवतः जारी रखते हुए, RBI का उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के दोहरे उद्देश्यों को संतुलित करना है। इसके परिणामस्वरूप, निकट भविष्य में उधारकर्ताओं के लिए ऋण दरों के अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है।
मुख्य बिंदु
- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा लगातार तीसरी बैठक में बेंचमार्क रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने की संभावना है।
- यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से RBI के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य के साथ संरेखित करने की आवश्यकता से प्रेरित है।
- हालांकि कोर मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन निरंतर खाद्य मुद्रास्फीति और मौसम तथा वैश्विक कारकों से जुड़ी अनिश्चितताएं केंद्रीय बैंक के लिए प्रमुख चिंताएं बनी हुई हैं।
- MPC द्वारा तरलता को प्रबंधित करने और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर बनाए रखने के लिए अपने मौद्रिक नीति रुख 'विड्रॉल ऑफ एकमोडेशन' (withdrawal of accommodation) को बरकरार रखने की उम्मीद है।
- उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए, यथास्थिति का अर्थ है कि उधार लेने की लागत, जैसे कि ऋण की EMI, निकट भविष्य में स्थिर बनी रहेगी।
महत्वपूर्ण शब्द
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
छह सदस्यीय वैधानिक निकाय (RBI अधिनियम की धारा 45ZB के तहत स्थापित) जिसकी अध्यक्षता गवर्नर द्वारा की जाती है। यह सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क रेपो रेट निर्धारित करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। एकल निर्णयकर्ता से समिति-आधारित मौद्रिक ढांचे की ओर संस्थागत बदलाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा
एक मौद्रिक नीति ढांचा जिसमें RBI खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) को 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य रखता है, जिसमें +/- 2% का टॉलरेंस बैंड शामिल है, जो विकास के उद्देश्यों के साथ मूल्य स्थिरता को संतुलित करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। 2016 के कानूनी अधिदेश (legal mandate) और संवृद्धि (growth) तथा मुद्रास्फीति प्रबंधन के बीच ट्रेड-ऑफ (trade-off) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
रेपो रेट
वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यह तरलता (liquidity) और मुद्रास्फीति (inflation) को नियंत्रित करने के लिए RBI का प्राथमिक उपकरण है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। तरलता प्रबंधन (liquidity management) और मौद्रिक संचरण (monetary transmission) के संबंध में प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य (Mains) परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा।
उदार रुख को वापस लेना
एक नीतिगत रुख जो प्रणाली में अतिरिक्त तरलता (excess liquidity) या प्रोत्साहन (stimulus) की क्रमिक कमी का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक विकास की तुलना में मुद्रास्फीति नियंत्रण को प्राथमिकता दे रहा है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। नीतिगत 'रुख' (stances) की व्याख्या करने और बाजार की ब्याज दरों तथा उधार (borrowing) पर उनके प्रभाव को समझने के लिए प्रासंगिक।
कोर मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति का एक माप जिसमें खाद्य और ऊर्जा/ईंधन की अस्थिर कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित और टिकाऊ मूल्य प्रवृत्तियों को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। अस्थायी आपूर्ति झटकों (खाद्य) और संरचनात्मक मांग दबावों के बीच अंतर करने के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
RBI अधिनियम 1934 के तहत 1935 में स्थापित, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह मौद्रिक प्राधिकरण, बैंक नियामक और मुद्रा जारीकर्ता के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। वित्तीय स्थिरता, बैंकिंग या मौद्रिक नीति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए एक मौलिक स्तंभ।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI MPC कोर मुद्रास्फीति को अपने प्राथमिक अधिदेश के रूप में लक्षित करता है क्योंकि खाद्य और ईंधन की कीमतें अत्यधिक अस्थिर और आपूर्ति-संचालित होती हैं।
गलत। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (FIT) फ्रेमवर्क के तहत, RBI के लिए हेडलाइन CPI-कंबाइंड को 4% पर लक्षित करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, जिसमें स्पष्ट रूप से उतार-चढ़ाव वाले खाद्य और ईंधन घटक शामिल हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
मौद्रिक रुख 'Withdrawal of Accommodation' का क्या अर्थ है?
- मुद्रा आपूर्ति: केंद्रीय बैंक सक्रिय रूप से वित्तीय प्रणाली में अतिरिक्त तरलता और मुद्रा आपूर्ति को कम करने का लक्ष्य रखता है।
- ब्याज दर प्रक्षेपवक्र: यह उच्च ब्याज दरों की एक लंबी अवधि का संकेत देता है; इस रुख के दौरान सामान्यतः ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं होती है।
- मुख्य उद्देश्य: यह संकेत देता है कि केंद्रीय बैंक सस्ती ऋण सुविधाओं के माध्यम से आर्थिक विकास को आक्रामक रूप से बढ़ावा देने के बजाय मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने को प्राथमिकता देता है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) की संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं?
- सांविधिक आधार: यह संशोधित RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत गठित एक साविधिक निकाय है।
- संरचना: इसमें छह सदस्य होते हैं: तीन RBI से (गवर्नर सहित, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं) और तीन सरकार द्वारा नियुक्त बाहरी सदस्य।
- मतदान के नियम: निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। मत बराबर होने की स्थिति में RBI गवर्नर के पास कास्टिंग वोट (निर्णायक मत) होता है, लेकिन उनके पास कोई पूर्ण वीटो शक्ति नहीं होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
CPI भारांक बनाम जलवायु संबंधी झटके
CPI-कंबाइंड बास्केट में खाद्य पदार्थों का भारांश लगभग 46% है। तेजी से अनिश्चित होते मानसून RBI के वैधानिक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं, जो भूगोल और मैक्रोइकॉनॉमी को आपस में जोड़ते हैं।
मौद्रिक बनाम राजकोषीय नीति की सीमाएं
ब्याज दरों में ठहराव मौद्रिक नीति की सीमाओं को रेखांकित करता है। जहाँ रेपो दरें मांग-जनित मुद्रास्फीति (demand-pull inflation) को नियंत्रित करती हैं, वहीं आपूर्ति-पक्ष की खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निर्यात प्रतिबंध, बफर स्टॉकिंग और ONDC लॉजिस्टिक्स जैसे राजकोषीय हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है।
2026 की Prelims में जलवायु-प्रेरित कृषि झटकों (आपूर्ति) को RBI के CPI मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की सीमाओं से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The weightage of food in Consumer Price Index (CPI) is higher than that in Wholesale Price Index (WPI). 2. The WPI does not capture changes in the prices of services, which CPI does. 3. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2019MainsGS3
Do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape? Give reasons in support of your arguments.
