74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के मुख्य प्रावधान और संस्थागत ढांचे क्या हैं?

• संवैधानिक दर्जा: संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया, जिसके तहत नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों जैसे शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संस्थागत रूप दिया गया।
• वित्त आयोग: नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल में राज्य वित्त आयोगों के गठन को अनिवार्य बनाया गया।
• योजना समितियाँ: विकास योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों (DPCs) और महानगर योजना समितियों (MPCs) को प्रदान किया गया।
• कार्यात्मक विकेंद्रीकरण: 12वीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध 18 कार्यात्मक मदों के लिए शक्तियों, उत्तरदायित्वों और धन का विकेंद्रीकरण करने हेतु राज्य विधानमंडलों को सशक्त बनाया गया।