मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 को समर्पित युवा वर्ष घोषित किया
स्रोत:the-times-of-india ↗

क्यों मायने रखता है
मध्य प्रदेश राज्य-विशिष्ट घोषणाएं जैसे नीतिगत वर्ष निर्धारण (युवा वर्ष 2027, किसान कल्याण वर्ष 2026), प्रतिष्ठित राज्य सम्मेलनों के आयोजन स्थल (जैसे इंदौर में पिछले सम्मेलनों के मुकाबले भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027), और ODOP उपलब्धियां (GI टैग) MPPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा GS पेपर 1 में अत्यधिक आवर्ती पैटर्न (highly recurring patterns) हैं।
सारांश
अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित 'सशक्त उद्यमी-समृद्ध मध्य प्रदेश शिखर सम्मेलन' के दौरान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि वर्ष 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा और अगली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी जनवरी 2027 में भोपाल में की जाएगी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि वर्ष 2026 को शून्य-ब्याज फसल ऋण के साथ 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में नामित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान MSMEs, स्टार्टअप्स और बड़े उद्योगों को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता हस्तांतरित की गई, चार शहरों में नए MSME भवनों की घोषणा की गई, और 'प्ले एंड प्लग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (Play and Plug India Private Limited) के साथ एक महत्वपूर्ण स्टार्टअप MoU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 के दौरान मध्य प्रदेश के 20 उत्पादों को GI टैग मिलने के साथ ODOP पहल के तहत महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य में वर्ष 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा।
- राज्य ने 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' (Krishak Kalyan Varsh) के रूप में नामित किया है, जिसके तहत शून्य-ब्याज फसल ऋण और लचीली पुनर्भुगतान अनुसूची जैसे उपायों की पेशकश की गई है।
- अगला ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) जनवरी 2027 में भोपाल में आयोजित किया जाना निर्धारित है।
- ये घोषणाएं भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस (27 जून) को आयोजित 'सशक्त उद्यमी-समृद्ध मध्य प्रदेश शिखर सम्मेलन' के दौरान की गईं।
- देवास, पांढुर्णा, टीकमगढ़ और उज्जैन के लिए नए MSME भवनों की घोषणा की गई; मंडला, कटनी, नीमच, बैतूल और खरगोन सहित अन्य जिलों में औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं।
- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य के MSME विभाग और प्ले एंड प्लग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए।
- मध्य प्रदेश ने 16 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए हैं, जबकि 14 अन्य पर वर्तमान में कार्य चल रहा है।
- 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) पहल के तहत, वर्ष 2025-26 के दौरान मध्य प्रदेश के 20 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हुए।
- राज्य के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप दिसंबर 2023 में ~4,800 से बढ़कर वर्तमान में 7,500 से अधिक हो गए हैं, जिनमें से 50% से अधिक का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। MP में 4.41 लाख से अधिक महिला-नेतृत्व वाली MSME इकाइयाँ भी हैं।
- पूर्व में हस्ताक्षरित MoUs से ₹9,300 करोड़ से अधिक का विदेशी निवेश राज्य में सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा गया है, जिसमें प्रमुख निवेश कनाडा, यूके (UK), जापान, चीन, आयरलैंड और दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुआ है।
महत्वपूर्ण शब्द
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल
संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र-राज्य पहल, जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले विशिष्ट उत्पादों की पहचान, ब्रांडिंग और निर्यात करना, स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करना है।
UPSC context
GS Paper III (अर्थव्यवस्था)। क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण औद्योगीकरण और निर्यात संवर्धन की रणनीतियों का परीक्षण करता है।
कृषक कल्याण वर्ष योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शून्य-ब्याज फसल ऋण, डेयरी क्षेत्र के विस्तार और रियायती कृषि मशीनरी वितरण के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के लिए चलाया गया एक विकासात्मक अभियान।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि)। कृषि नीतियों, सूक्ष्म-ऋण योजनाओं और ग्रामीण आर्थिक विकास का परीक्षण करता है।
निवेश प्रोत्साहन योजना
एक राज्य नीतिगत ढांचा जो विनिर्माण के विस्तार, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और घरेलू व विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी और कर रियायतें प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (निवेश मॉडल)। औद्योगिक नीतियों, विनिर्माण प्रोत्साहनों और निजी पूंजी को आकर्षित करने की रणनीतियों का परीक्षण करता है।
प्ले एंड प्लग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
एक स्टार्टअप एक्सेलेरेटर पार्टनर (जिसे आमतौर पर प्लग एंड प्ले के रूप में जाना जाता है) जो शुरुआती चरण के उद्यमियों को इन्क्यूबेशन, नेटवर्किंग और प्रत्यक्ष वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारी विभागों के साथ सहयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर III (विकास और रोजगार)। राज्य-स्तरीय स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का परीक्षण करता है।
मध्य प्रदेश का MSME विभाग
राज्य की नोडल प्रशासनिक एजेंसी जो व्यापार सुगमता नीतियों को लागू करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने और राज्य में औद्योगिक क्लस्टर विकास के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper III (औद्योगिक विकास)। यह लघु उद्योगों और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले राज्य स्तरीय संस्थागत ढांचों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भौगोलिक संकेतक (GI) टैग औपचारिक राज्य कृषि विभागों या वैज्ञानिक अनुसंधान निकायों द्वारा विकसित व्यावसायिक फसल किस्मों तक ही सीमित हैं।
GI टैग पारंपरिक और विरासत फसलों को संरक्षण प्रदान करते हैं, जिन्हें स्वदेशी जनजातियों (जैसे बैगा जनजाति की सिताही कुटकी) द्वारा बिना किसी वैज्ञानिक संकरण या औपचारिक प्रयोगशाला संशोधन के प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में भौगोलिक संकेतक (GI) को विनियमित करने वाला कानूनी और संस्थागत ढांचा क्या है?
- शासकीय विधान: वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत विनियमित, जो 2003 में लागू हुआ।
- नोडल प्राधिकरण: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DPIIT के तहत, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक द्वारा प्रशासित।
- वैधता अवधि: एक पंजीकृत GI 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसे 10-10 वर्षों की क्रमिक अवधि के लिए अनिश्चित काल तक नवीनीकृत किया जा सकता है।
- वैश्विक अनुपालन: भारत के घरेलू IP संरक्षण ढांचे को WTO के TRIPS समझौते के अनुच्छेद 22 के साथ संरेखित करता है।
भारत की निर्यात रणनीति के तहत 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) पहल कैसे काम करती है?
- मूल अधिदेश: स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान करने, उसकी ब्रांडिंग करने और उसे बढ़ावा देने के लिए DPIIT द्वारा संचालित।
- नीतिगत अभिसरण: आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की 'डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स' (Districts as Export Hubs) योजना के साथ विलय किया गया।
- IPR एकीकरण: वैश्विक विपणन क्षमता (मार्केटैबिलिटी) को बढ़ाने के लिए स्थानीय शिल्पों, कृषि उत्पादों और हथकरघा के लिए GI टैग प्राप्त करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनजातीय संरक्षण + बौद्धिक संपदा
स्वदेशी आदिवासी फसलों को GI टैग प्रदान करना पारंपरिक वन-निवासियों के अधिकारों (FRA 2006) को वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS) से जोड़ता है, जिससे विरासत के ज्ञान को बायोपायरेसी (जैविक-चोरी) से सुरक्षित किया जा सके।
कृषि ऋण + उप-राष्ट्रीय राजकोषीय स्वास्थ्य
राज्य-स्तरीय शून्य-ब्याज फसल ऋण योजनाएं, RBI के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) नियमों के साथ परस्पर जुड़ती हैं और राज्य बजटों पर उप-राष्ट्रीय ब्याज सहायता (interest subvention) के बढ़ते राजकोषीय बोझ को रेखांकित करती हैं।
जलवायु-अनुकूल कृषि (climate-resilient agriculture) पर UPSC के बढ़ते फोकस के तहत स्वदेशी आदिवासी फसलों (जैसे, बैगा बाजरा/Baiga millets) के लिए GI टैग का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
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