भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारत की मुख्य आपराधिक संहिता जिसने 1 जुलाई, 2024 को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) का स्थान लिया। यह अद्यतन मानकों के साथ अपराधों को संहिताबद्ध करती है, जिसमें आपराधिक मानहानि (धारा 356) भी शामिल है।

संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977

संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता और कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा, वेतन और सुविधाएं प्रदान करने वाला एक केंद्रीय अधिनियम।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

एक ऐतिहासिक संसदीय अधिनियम जिसने मुख्य रूप से भाषाई आधार पर भारत की आंतरिक राज्य सीमाओं को पुनर्निर्धारित किया, राज्यों के चार-स्तरीय वर्गीकरण को समाप्त किया और 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की।

विशेष न्यायालय (MP और MLA)

वर्ष 2017 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद स्थापित समर्पित फास्ट-ट्रैक न्यायिक निकाय, जिनका उद्देश्य वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों (MPs और MLAs) से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों की विशेष और त्वरित सुनवाई करना है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) न्यायालय

अधीनस्थ न्यायपालिका में दूसरे सबसे निचले स्तर की एक आपराधिक अदालत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत, यह अपराधियों को तीन साल तक के कारावास की सजा सुना सकती है और ₹10,000 तक का जुर्माना लगा सकती है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

मध्य प्रदेश का शीर्ष न्यायिक निकाय, जो राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 में स्थापित हुआ था। जबलपुर में स्थित, इसकी दो स्थायी पीठ ग्वालियर और इंदौर में हैं।