एमपी यूसीसी पैनल ने आदिवासियों को बाहर रखने की सिफारिश के साथ रिपोर्ट सौंपी
स्रोत:etvbharat ↗
क्यों मायने रखता है
समान नागरिक संहिता के लिए किया जा रहा प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 की पूर्ति है। अनुसूचित जनजातियों को छूट देने की सिफारिश, भारतीय संविधान के तहत जनजातीय आबादी को प्रदान किए गए विशेष संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ समान नागरिक कानूनों का सामंजस्य स्थापित करने की जटिलताओं को दर्शाती है।
सारांश
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए अपनी व्यापक रिपोर्ट और एक मसौदा विधेयक सौंप दिया है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के संबंध में समान नागरिक कानून बनाना है। उल्लेखनीय है कि समिति ने अनुसूचित जनजातियों (STs) के विशिष्ट संवैधानिक संरक्षण और प्रथागत कानूनों को बनाए रखने के लिए उन्हें UCC के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखने की सिफारिश की है।
मुख्य बिंदु
- एक उच्च स्तरीय समिति ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने पर एक रिपोर्ट सौंपी है।
- मसौदा UCC विधेयक में चार भाग, 404 धाराएं और सात अनुसूचियां शामिल हैं, जो विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को मानकीकृत करता है।
- समिति की एक प्रमुख सिफारिश अनुसूचित जनजातियों (STs) को उनकी पारंपरिक प्रथाओं की रक्षा के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) के दायरे से बाहर रखना है।
महत्वपूर्ण शब्द
Uniform Civil Code (UCC)
सभी नागरिकों के लिए—धर्म की परवाह किए बिना—विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने को कवर करने वाले समान नागरिक कानूनों का एक प्रस्तावित समूह। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में निहित।
UPSC context
GS Paper 2 (राजव्यवस्था) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक। DPSP (अनुच्छेद 44), धर्मनिरपेक्षता, और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ लैंगिक न्याय को संतुलित करने वाली बहसों की समझ का परीक्षण करता है।
High-Level Committee on UCC
सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला एक बहु-सदस्यीय पैनल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए गठित इस पैनल ने हाल ही में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी है।
UPSC context
GS Paper 2 (राज्य शासन) के लिए प्रासंगिक। समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य-स्तरीय कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया और विशेषज्ञ समितियों की भूमिका को दर्शाता है।
UCC मसौदा विधेयक
A 404-section proposed law designed to standardize personal legal matters across Madhya Pradesh, prepared by the Justice Desai committee. It notably exempts Scheduled Tribes to protect their distinct social structures.
UPSC context
GS Paper 2 (विधायी ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण। यह इस ज्ञान का परीक्षण करता है कि राज्य नागरिक सुधारों को लागू करते समय संवैधानिक संरक्षणों (जैसे STs के लिए) के साथ किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
"A state-enacted Uniform Civil Code applies uniformly to all citizens domiciled in that state without any demographic exceptions."
अभ्यर्थी यह मान लेते हैं कि "समान" (Uniform) का अर्थ पूर्ण रूप से लागू होना है। हालांकि, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के UCC मसौदों में अनुसूचित जनजातियों को उनके प्रथागत कानूनों (customary laws) की रक्षा के लिए स्पष्ट रूप से छूट दी गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
किस संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्य समान नागरिक संहिता अधिनियमित कर सकते हैं?
- समवर्ती सूची: समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों दोनों को विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति: अनुच्छेद 254(2) के तहत, मौजूदा केंद्रीय कानूनों (जैसे हिंदू विवाह अधिनियम) के विपरीत किसी राज्य के कानून को वैध होने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है।
संविधान जनजातीय प्रथागत कानूनों को एकसमान कानून से किस प्रकार संरक्षण प्रदान करता है?
- विशेष प्रावधान: अनुच्छेद 371A (नागालैंड) और 371G (मिजोरम) स्पष्ट रूप से संसद को संबंधित राज्य विधानसभा की सहमति के बिना जनजातीय प्रथागत कानूनों में बदलाव करने से रोकते हैं।
- पांचवीं और छठी अनुसूचियां: राज्यपालों और स्वायत्त जिला परिषदों को निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में राज्य या संसदीय कानूनों के लागू होने को संशोधित या प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
UCC बनाम निजता का अधिकार
लिव-इन संबंधों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाना (जैसा कि MP और उत्तराखंड में प्रस्तावित है), अनुच्छेद 21 और निजता के अधिकार पर पुट्टास्वामी निर्णय के इर्द-गिर्द संवैधानिक बहसों को जन्म देता है।
जनजातीय स्वायत्तता बनाम DPSP
STs को स्पष्ट रूप से बाहर रखा जाना, एक समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) प्राप्त करने और विशिष्ट अल्पसंख्यक एवं जनजातीय संस्कृतियों (अनुच्छेद 29) को सुरक्षित रखने के बीच जारी संवैधानिक टकराव को रेखांकित करता है।
अनुच्छेद 342 के तहत ST छूटों के साथ-साथ UCC (समवर्ती सूची) को लागू करने की राज्य की शक्ति का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MPPSC_PRELIMSGS1
The Directive Principles of State Policy are explained in Part IV of the Indian Constitution. This system has been taken from the Constitution of which country ?
- 2025MPPSC_PRELIMSGS1
In which Article of the Indian Constitution is there a provision of reservation of seats for Scheduled Tribes in the State Assembly?
- 2025MPPSC_PRELIMSGS1
Under which Article of the Indian Constitution does the President issue a public notification for the Scheduled Tribes for a specific state?
- 2020MPPSC_PRELIMSGS1
The provision of reservation of seats for Scheduled Tribes in Municipalities in Madhya Pradesh has been made under which of the following Articles of the Constitution of India?
