बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित ग्राम विकास अभियान
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित और हाशिए के क्षेत्रों को लक्षित करने वाले राज्य-स्तरीय प्रशासनिक और विकासात्मक हस्तक्षेपों को उजागर करता है, जो MPPSC प्रीलिम्स में शासन और क्षेत्रीय नियोजन के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
मध्य प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने, प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने और दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्यधारा के सामाजिक-आर्थिक विकास से जोड़ने के लिए बालाघाट जिले के 100 नक्सल प्रभावित गांवों को लक्षित करते हुए एक विकास और कनेक्टिविटी अभियान शुरू किया है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश सरकार ने बालाघाट जिले के 100 नक्सल प्रभावित गांवों को विकसित करने और जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है।
- इस पहल का उद्देश्य बालाघाट के दूरदराज और वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, सड़क संपर्क, सार्वजनिक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच को बेहतर बनाना है।
- बालाघाट जिला अपनी प्रमुख जनजातीय आबादी, वन संसाधनों और वाम उग्रवाद (LWE) के प्रति ऐतिहासिक संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
मध्य प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश राज्य की कार्यकारी प्राधिकारिता, जो अपनी नीतियों को तैयार करने, शासन का प्रशासन चलाने, और अपने जिलों में कल्याणकारी एवं विकास पहलों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विशेष अभियान भी शामिल हैं।
UPSC context
MPPSC पेपर II (राज्य प्रशासन और गवर्नेंस) और पेपर III/आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रासंगिक, जो राज्य-स्तरीय नीति क्रियान्वयन और क्षेत्रीय विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बालाघाट विकास अभियान
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बुनियादी ढाँचे की कमियों को दूर करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और 100 दूरदराज के, पहले नक्सल प्रभावित गाँवों में बुनियादी सुविधाएँ और आजीविका प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक रणनीतिक प्रशासनिक पहल।
UPSC context
MPPSC पेपर III (आंतरिक सुरक्षा और वामपंथी उग्रवाद) और पेपर II (जिला प्रशासन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, समग्र क्षेत्रीय विकास और नक्सल विरोधी शासन के लिए रणनीतियों का मूल्यांकन।
बालाघाट जिला
मध्य प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से का एक प्रमुख खनिज-समृद्ध जिला जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो ऐतिहासिक रूप से वामपंथी उग्रवाद (LWE) से ग्रस्त रहा है और वर्तमान में राज्य के विकास हस्तक्षेपों का केंद्र बिंदु है।
UPSC context
MPPSC पेपर I (मध्य प्रदेश का भूगोल - जिले, स्थलाकृति, सुरक्षा चिंताएँ) और पेपर III (आंतरिक सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण।
बैगा जनजाति
मध्य प्रदेश के वनाच्छादित क्षेत्रों, विशेषकर बालाघाट और डिंडोरी में मुख्य रूप से निवास करने वाला एक अनुसूचित जनजाति समुदाय, जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत और राज्य के जनजातीय कल्याण पैकेजों के तहत विशेष ध्यान का केंद्र होने के लिए जाना जाता है।
UPSC context
MPPSC पेपर I के लिए आवश्यक (मध्य प्रदेश के विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियाँ, सामाजिक संरचना और कल्याणकारी योजनाएँ)।
संबंधित अवधारणाएँ
मध्य प्रदेश के कौन से जिले आधिकारिक तौर पर वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित या सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) जिले के रूप में वर्गीकृत हैं?
- प्राथमिक LWE जिला: प्राथमिक जिला, बालाघाट महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर LWE से ऐतिहासिक रूप से प्रभावित मध्य प्रदेश का प्राथमिक जिला है।
- स्पिलओवर क्षेत्र: लगातार लगे हुए क्षेत्र, मंडला और डिंडोरी के कुछ हिस्सों में भी इसका असर और प्रशासनिक कमज़ोरी देखने को मिली है।
- एसआरई फंडिंग: SRE योजना, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत केंद्रीय फंडिंग इन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और विकास का समर्थन करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
LWE डेवलपमेंट वर्सेस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन
MP में LWE रणनीतियाँ काइनेटिक काउंटर-इंसर्जेंसी (सशस्त्र उग्रवाद-विरोधी) को प्रशासनिक संतृप्ति के साथ मिलाती हैं, जो GS पेपर III के तहत आंतरिक सुरक्षा सिद्धांतों से राज्य की कल्याणकारी योजनाओं (जैसे लाड़ली बहना या वन धन) को सीधे जोड़ती हैं।
जनजातीय कल्याण और पांचवीं अनुसूची प्रशासन
बालाघाट की भारी जनजातीय जनसांख्यिकी इस क्षेत्रीय विकास पहल को सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए संवैधानिक प्रावधानों और PESA अधिनियम के कार्यान्वयन से जोड़ती है।
MPPSC प्रीलिम्स में विशिष्ट जिला-स्तरीय मिलान (जैसे- बालाघाट LWE अभियान ब्लॉक) और वित्तीय आवंटन से जुड़े प्रश्न बहुत पसंद किए जाते हैं। एक सीधे मिलान वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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