समसामयिकी

साइन इन
राजव्यवस्था और शासनGS2
GS2

मध्य प्रदेश ने नए सेवा नियमों के तहत कर्मचारी पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की

स्रोत:socialnews-xyz ↗

क्यों मायने रखता है

यह प्रशासनिक निर्णय चल रही कानूनी चुनौतियों के बीच राज्य-स्तरीय सेवा पदोन्नति नियमों के व्यावहारिक कार्यान्वयन को रेखांकित करता है। MPPSC State Service Prelims के लिए, यह विषय सीधे राजव्यवस्था के प्रमुख खंडों से जुड़ता है: राज्य के महाधिवक्ता की संवैधानिक भूमिका (अनुच्छेद 165), सेवाओं में SCs और STs के लिए आरक्षण नीतियां (अनुच्छेद 16(4A)), और GAD जैसे राज्य के विभागों की कार्यप्रणाली।

सारांश

मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2025 के तहत पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देकर राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों का रास्ता साफ कर दिया है। महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन से कानूनी सलाह लेने के बाद, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने प्रशासनिक प्रमुखों को सूचित किया कि इन नियमों पर उच्च न्यायालय का कोई अंतरिम स्थगन आदेश (stay order) नहीं है। हालांकि, कर्मचारियों की भारी कमी (कुछ विभागों में केवल 40% क्षमता ही कार्यरत है) को दूर करने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंतिम फैसलों के अधीन रहेगी।

मुख्य बिंदु

  • मध्य प्रदेश सरकार ने विभागों को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देकर लंबे समय से लंबित कर्मचारी पदोन्नतियों का रास्ता साफ कर दिया है।
  • मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन की कानूनी राय के बाद, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को एक अधिसूचना जारी की।
  • कानूनी सलाह के अनुसार, हाई कोर्ट की ओर से पदोन्नति नियम, 2025 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने वाला कोई अंतरिम न्यायिक आदेश नहीं है, जिससे विभागीय पदोन्नति समितियों (DPCs) को आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है।
  • विभागों को नियम 5 के तहत संवर्ग-वार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अनारक्षित पदों को निर्धारित करने तथा 2029 तक की वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • आगामी सभी पदोन्नतियां लंबित याचिकाओं में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसलों के अधीन रहेंगी।
  • यह प्रशासनिक प्रयास कर्मचारियों की गंभीर कमी के कारण है, क्योंकि राज्य के कई विभाग वर्तमान में अपनी स्वीकृत क्षमता के केवल 40% पर ही काम कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

पदोन्नति में आरक्षण (अनुच्छेद 16(4A))

संवैधानिक सक्षमकारी प्रावधान जो राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में रिक्तियों को आरक्षित करने की अनुमति देता है यदि उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हो, और जो 1992 के इंदिरा साहनी निर्णय को दरकिनार करता है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था - मौलिक अधिकार), संवैधानिक संशोधनों और न्यायिक ढांचे का परीक्षण।

Source
राज्य का महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165)

राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक विधि अधिकारी, जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और जो कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होता है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था - संवैधानिक निकाय), कार्य, नियुक्तियों और राज्य-स्तरीय कानूनी प्रतिनिधित्व का परीक्षण।

Source
मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2025

प्रशासनिक पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले राज्य के नियम, जो योग्यता-सह-वरिष्ठता (merit-cum-seniority) के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए ST के लिए 20% और SC के लिए 16% आरक्षण प्रदान करते हैं।

UPSC context

GS Paper II (राज्य प्रशासन), राज्य-स्तरीय आरक्षण ढांचे और कार्मिक शासन का परीक्षण।

Source
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD)

राज्य सरकार का वह नोडल प्रशासनिक विभाग जो प्रशासनिक अधिकारियों के कार्मिक प्रबंधन, सेवा शर्तों और कैडर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है।

UPSC context

GS पेपर II (लोक प्रशासन), प्रशासनिक संगठन और राज्य-स्तरीय सिविल सेवा प्रबंधन का परीक्षण।

Source
विभागीय पदोन्नति समिति (DPC)

सरकारी विभागों के भीतर स्थापित एक प्रशासनिक निकाय जो पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों की योग्यता, प्रदर्शन और उपयुक्तता का मूल्यांकन करता है।

UPSC context

GS पेपर II (सिविल सेवा), कार्मिक प्रशासन और करियर प्रगति प्रक्रियाओं का परीक्षण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

जरनैल सिंह फैसले ने पदोन्नति में आरक्षण लागू करने से पहले राज्यों के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।

जरनैल सिंह (2018) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केवल SCs/STs के लिए 'पिछड़ेपन' को साबित करने की आवश्यकता से छूट दी थी। राज्यों को पदोन्नति देने से पहले 'प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता' को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा (quantifiable data) को अभी भी एकत्र करना होगा।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity and Constitution

अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए पदोन्नति में आरक्षण का कानूनी विकास क्या है?

  • अनुच्छेद 16(4A): 77वें संशोधन (1995) द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को सक्षम करने के लिए शामिल किया गया; बाद में 'परिणामी वरिष्ठता' (consequential seniority) को सुरक्षित करने के लिए 85वें संशोधन (2001) द्वारा संशोधित किया गया।
  • अनुच्छेद 16(4B): 81वें संशोधन (2000) द्वारा जोड़े गए इस प्रावधान के तहत राज्यों को पिछले वर्षों की खाली बची हुई वैकेंसियों को 50% की सीमा से बाधित हुए बिना आगे बढ़ाने (कैरी फॉरवर्ड करने) की अनुमति मिलती है।
  • न्यायिक मानदंड: एम. नागराज (2006) मामले में पिछड़ेपन, अपर्याप्तता और दक्षता को सिद्ध करना आवश्यक था। जरनेल सिंह (2018) ने 'पिछड़ेपन' को सिद्ध करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया लेकिन 'क्रीमी लेयर' अपवर्जन को लागू किया।
Indian Polity and Constitution

किसी राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) के संवैधानिक मानदंड क्या हैं?

  • अनुच्छेद 165: राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए) और बिना किसी संवैधानिक रूप से निश्चित कार्यकाल के, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
  • अनुच्छेद 177: राज्य विधानसभा की कार्यवाही और उसकी समितियों में बोलने और भाग लेने के पात्र हैं, लेकिन मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है।
  • विशेषाधिकार: राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को प्राप्त सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के हकदार।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संघवाद बनाम राज्य लोक सेवाएं

    राज्य-विशिष्ट पदोन्नति नियम यह रेखांकित करते हैं कि किस प्रकार राज्य, राज्य सूची की प्रविष्टि 41 के तहत स्वतंत्र रूप से राज्य लोक सेवाओं को विनियमित करते हैं, जो केंद्रीय न्यायिक ढांचे के समक्ष स्थानीय प्रशासनिक स्वायत्तता का परीक्षण करता है।

  • न्यायिक समीक्षा के दायरे में सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative action)

    राज्य के पदोन्नति नियमों पर जारी कानूनी विवाद यह दर्शाता है कि कैसे न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 15 और 16 के तहत सकारात्मक कार्रवाई को लागू करने में कार्यपालिका की सीमाओं को लगातार नया आकार देती है।

अनुच्छेद 16(4A)/(4B) के क्रमिक विकास और SC/ST पदोन्नति में 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत के अनुप्रयोग से जुड़े प्रश्नों की अपेक्षा की जा सकती है।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2024MPPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements : (A) It shall be the duty of the Advocate General to give advice to the Government of the State upon legal matters. (B) The Advocate General shall hold office during the pleasure of the Cabinet. Which of the statements given above is/are correct ?

  • 2021MPPSC_PRELIMSGS1

    The Madhya Pradesh Public Service Commission shall consist of maximum