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मध्य प्रदेश ने बढ़े हुए भूमि अधिग्रहण मुआवजे की घोषणा की

स्रोत:indianmasterminds ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख मध्य प्रदेश की कृषि उपलब्धियों (फसल रैंकिंग) और राज्य-विशिष्ट योजनाओं (कवच योजना) से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों पर प्रकाश डालता है, जिनसे अक्सर MPPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के राज्य की अर्थव्यवस्था और कृषि खंडों के तहत प्रश्न पूछे जाते हैं।

सारांश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के लिए बढ़े हुए भूमि अधिग्रहण मुआवजे की घोषणा की और ब्याज मुक्त कृषि ऋण के लिए 'कवच योजना' को रेखांकित किया। उन्होंने दलहन में प्रथम स्थान सहित कृषि क्षेत्र में राज्य की अग्रणी रैंकिंग पर जोर दिया, और सिंचाई व बागवानी का विस्तार करने तथा 10,000 नई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को रेखांकित किया।

मुख्य बिंदु

  • मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी कृषि भूमि का सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण किए जाने पर उसके मूल्य का चार गुना तक मुआवजा मिलेगा।
  • 'कवच योजना' को पुराने सहकारी खातों से जुड़े ऐतिहासिक मुद्दों को हल करने वाली एक योजना के रूप में रेखांकित किया गया, जो किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करती है।
  • मध्य प्रदेश वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर दलहन में प्रथम, खाद्यान्न और तिलहन में दूसरे तथा दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।
  • सरकार ने राज्य की सिंचाई क्षमता को 100 लाख हेक्टेयर और बागवानी को 30 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
  • कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 10,000 नई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जानी हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

कवच योजना

मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना जो किसानों को सहकारी समितियों में प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण गलत तरीके से डिफॉल्टर घोषित होने से बचाती है, जिससे वे नए ब्याज मुक्त ऋण और सरकारी लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

UPSC context

GS Paper 2 और 3 के लिए प्रासंगिक। कृषि ऋण सुधार और ग्रामीण कल्याण नीति में राज्य के हस्तक्षेपों पर प्रकाश डालता है।

Source
बलराम कृषि महोत्सव

मध्य प्रदेश में एक किसान कल्याण अभियान और कृषि महोत्सव, जिसका उद्देश्य आधुनिक वैज्ञानिक कृषि तकनीकों, कृषि नवाचार को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुँचाना है।

UPSC context

GS Paper 3 (कृषि) के लिए उपयोगी। कृषि विस्तार, किसान जागरूकता और खेती में प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में राज्य-स्तरीय प्रयासों को दर्शाता है।

Source
मध्य प्रदेश राज्य सरकार

मध्य प्रदेश का कार्यकारी प्राधिकरण। इसने हाल ही में कई महत्वपूर्ण कृषि सुधार किए हैं, जैसे कि ग्रामीण भूमि अधिग्रहण मुआवजे को बाजार मूल्य से चार गुना बढ़ाना और सहकारी ऋण विवादों को हल करने के लिए योजनाएं शुरू करना।

UPSC context

GS पेपर 2 (राजव्यवस्था) से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण जैसे समवर्ती सूची के विषयों को संशोधित करने में राज्य विधानमंडलों की भूमिका को दर्शाता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

LARR अधिनियम 2013 ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से बाजार मूल्य के चार गुना मुआवजे को अनिवार्य करता है।

LARR अधिनियम 2013 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बाजार मूल्य के 4 गुना तक का प्रावधान करता है, लेकिन शहरी भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की सीमा बाजार मूल्य के 2 गुना तक सीमित है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance / Land Reforms

LARR अधिनियम, 2013 के प्रमुख सहमति और मुआवजे के प्रावधान क्या हैं?

  • सहमति का अधिदेश: निजी परियोजनाओं के लिए 80% और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के लिए 70% सहमति की आवश्यकता होती है।
  • मुआवजा गुणक: ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 4 गुना तक और शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 2 गुना।
  • सामाजिक प्रभाव आकलन: ग्राम सभा की भागीदारी के साथ एक अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि परियोजना के संभावित लाभ सामाजिक लागतों से अधिक हैं या नहीं।
Economy / Food Processing

PMFME योजना असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को किस प्रकार सहायता प्रदान करती है?

  • वित्तपोषण पैटर्न: यह केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के फंड शेयरिंग अनुपात (पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  • सब्सिडी मॉडल: सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना या उन्नयन के लिए 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 10 लाख रुपये है।
  • ODOP दृष्टिकोण: खरीद, विपणन और साझा सेवाओं में पैमाने का विस्तार करने के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) मॉडल को एकीकृत करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • भूमि अधिग्रहण बनाम अवसंरचना की गति

    LARR के सख्त मुआवजा मानदंडों और राज्यों के बुनियादी ढांचागत लक्ष्यों के बीच तनाव अक्सर राज्यों को अनुच्छेद 254(2) का उपयोग करके स्थानीयकृत LARR संशोधनों को पारित करने के लिए प्रेरित करता है।

  • फ़सल भूगोल और राष्ट्रीय तेल मिशन

    दलहन और तिलहन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का वर्चस्व, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMEO-OS) के माध्यम से खाद्य तेल के आयात को कम करने और NAFED के माध्यम से दलहन खरीद को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।

दलहन/तिलहन में MP के शीर्ष स्थान और LARR 2013 के ग्रामीण बनाम शहरी मुआवजा मानदंडों को मिलाकर एक बहु-कथन (multi-statement) वाले Prelims प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।

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