मध्य प्रदेश ने वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया
स्रोत:thestatesman ↗
क्यों मायने रखता है
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण राज्य-विशिष्ट नीतिगत घोषणा, जो कृषि शासन और किसानों के लिए राज्य की पहलों पर केंद्रित है।
सारांश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में कृषि कल्याण को आगे बढ़ाने, खेती के तौर-तरीकों को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2026 को 'कृषि कल्याण वर्ष' घोषित किया।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को 'कृषि कल्याण वर्ष' (Agriculture Welfare Year) घोषित किया है।
- यह पहल राज्य भर में कृषि विकास को गति देने, किसानों की आय बढ़ाने और विशेष कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने पर केंद्रित है।
- मध्य प्रदेश के कृषक समुदाय का समर्थन करने के लिए पूरे वर्ष विभिन्न कृषि विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाई गई है।
महत्वपूर्ण शब्द
कृषि कल्याण वर्ष 2026
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण, एग्री-टेक को बढ़ावा देने और बहु-विभागीय समन्वय के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करने की एक पहल।
UPSC context
MPPSC पेपर III (अर्थव्यवस्था और कृषि) और पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं) - राज्य-स्तरीय कृषि नीतियों और किसान कल्याण पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
कृषि कल्याण वर्ष 2026 कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक केंद्र प्रायोजित राष्ट्रव्यापी मिशन है।
एस्पिरेंट्स अक्सर राज्य-विशेष द्वारा निर्धारित वैचारिक वर्षों (जैसे कृषि कल्याण वर्ष) को केंद्र सरकार के अध्यादेशों या राष्ट्रव्यापी योजनाओं के साथ भ्रमित कर लेते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
मध्य प्रदेश में कृषि को समर्थन देने वाले प्रमुख संस्थागत निकाय और ऋण ढाँचे कौन से हैं?
- एपक्स बैंक MP: एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करा रहा है।
- MP स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड: राज्य की मंडियों में कृषि उपज के लिए उचित व्यापार प्रथाओं और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने वाला सांविधिक निकाय।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता और इनपुट सब्सिडी प्रदान करने वाली प्रमुख राज्य योजना।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य बनाम राष्ट्रीय कृषि कल्याण योजनाएं
मध्य प्रदेश की कृषि कल्याण पहलें PM-KISAN और e-NAM जैसे राष्ट्रीय मिशनों से सीधे जुड़ती हैं, जो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण का निर्माण करती हैं।
MP में कृषि-बजट और ग्रामीण बुनियादी ढांचा
कृषि कल्याण वर्ष जैसी घोषणाएँ सीधे तौर पर ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और केन-बेत्वा लिंक जैसी सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजटीय आवंटन से जुड़ी हुई हैं।
MPPSC अक्सर राज्य की साल भर की पहलों और ministerial घोषणाओं पर मिलान वाले प्रश्न पूछता है। विशिष्ट फोकस वर्ष जानें।
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