MP कैबिनेट ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 42,490 करोड़ रुपये मंजूर किए
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
मध्य प्रदेश के MPPSC अभ्यर्थियों के लिए मध्य प्रदेश में प्रमुख राज्य कैबिनेट आवंटन, बुनियादी ढांचा वित्तपोषण और क्षेत्रीय विकास पहลों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है।
सारांश
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य भर में बुनियादी ढांचे के संवर्धन, क्षेत्रीय विकास और कल्याण के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए 42,490 करोड़ रुपये की व्यापक विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढाँचे और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 42,490 करोड़ रुपये की विभिन्न प्रमुख विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी।
- मंत्रिपरिषद के ये निर्णय मध्य प्रदेश के जिलों में आर्थिक विकास को गति देने, बुनियादी ढाँचे में सुधार करने और सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार करने पर केंद्रित हैं।
- इस विशाल वित्तीय आवंटन का उद्देश्य सिंचाई, कनेक्टिविटी और विकासात्मक कार्यों के प्रशासनिक क्रियान्वयन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी निर्णय लेने वाला निकाय, जो मध्य प्रदेश में नीति निर्माण, प्रशासनिक शासन और प्रमुख विकासात्मक तथा कल्याणकारी बजट को स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
MPPSC पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) के लिए प्रासंगिक; मध्य प्रदेश में राज्य की कार्यकारी शक्तियों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और नीति क्रियान्वयन की समझ का परीक्षण करता है।
समग्र शिक्षा अभियान
एक केंद्र प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रम जिसका उद्देश्य राज्यों में प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, बुनियादी शिक्षण (फाउंडेशनल लर्निंग) का समर्थन करना और स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
UPSC context
MPPSC पेपर II (सोशल सेक्टर - शिक्षा) के लिए महत्वपूर्ण; राज्य में केंद्रीय योजनाओं, शैक्षिक सुधारों और मानव संसाधन विकास नीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
चितावद वृहद सिंचाई परियोजना
मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा उज्जैन में शिप्रा नदी बेसिन पर स्वीकृत एक प्रमुख बुनियादी ढांचागत सिंचाई पहल, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सिंचाई क्षमता का विस्तार करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है।
UPSC context
MPPSC पेपर I और III (मध्य प्रदेश का भूगोल और अर्थव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक; राज्य की जल संसाधन परियोजनाओं, सिंचाई बुनियादी ढाचे और कृषि विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद की भूमिका और संवैधानिक स्थिति क्या है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है।
- पॉलिसी अथॉरिटी: मंत्रिमंडल मुख्य नीति-निर्माण निकाय है जो प्रमुख बजटीय आवंटन, प्रशासनिक सुधारों और विकास योजनाओं को मंजूरी देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
MP कैबिनेट के वित्तीय आवंटन और राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किए गए बड़े वित्तीय परिव्यय सीधे तौर पर राजकोषीय संघवाद, अनुच्छेद 293 के तहत राज्य की उधार लेने की सीमाओं और राज्य के बजट में प्रभावी पूंजीगत व्यय ट्रैकिंग से जुड़े हैं।
एमपी कैबिनेट द्वारा कोर सेक्टरों में किए गए हालिया मेगा-आवटन पर सीधे मैच-द-फॉलोइंग या स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022MPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following is a major source of irrigation in Madhya Pradesh?
- 2024MPPSC_PRELIMSGS1
UNNATI (Agri-GISl project of Madhya Pradesh Government is for :
- 2025MPPSC_PRELIMSGS1
The objective of "Mukhyamantri Ladli Behna Yojana" implemented in entire Madhya Pradesh, in addition to economic self-reliance is:
- 2023MPPSC_PRELIMSGS1
Which district in Madhya Pradesh showed the highest improvement in multi-dimensional poverty as per the report of Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission (2023)?
