मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल्याणकारी पहलों के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए
स्रोत:thecsrjournal ↗
क्यों मायने रखता है
मध्य प्रदेश में राज्य के बजट आवंटन, कल्याणकारी कार्यक्रमों और प्रमुख कैबिनेट निर्णयों पर नजर रखने वाले MPPSC के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने 24,500 करोड़ रुपये की प्रमुख विकास और कल्याणकारी पहलों को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में बुनियादी ढाँचे के विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में तेजी लाना है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 24,500 करोड़ रुपये की कल्याणकारी और विकास पहलों को मंजूरी दी।
- मध्य प्रदेश राज्य के भीतर बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- बड़े पैमाने पर वित्तीय परिव्यय रणनीतिक विकासात्मक मील के पत्थर और सामुदायिक उत्थान कार्यक्रमों को लक्षित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
मध्य प्रदेश कैबिनेट
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की शीर्ष कार्यकारी निकाय, जो नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णयों और राज्य की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
MPPSC पेपर II (पॉलिटी एवं गवर्नेंस): यह मध्य प्रदेश में कार्यपालिका, राज्य-स्तरीय निर्णय-निर्माण और वित्तीय प्रशासन की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण
आकांक्षी अक्सर MP राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए क्षैतिज (horizontal) आरक्षण प्रतिशत को ऊर्ध्वाधर (vertical) आरक्षण श्रेणियों के साथ भ्रमित कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राज्य मंत्रिमंडलों और जन कल्याण से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है।
- पब्लिक फाइनेंस: अनुच्छेद 266 राज्यों की संचित निधि से संबंधित है, जिसके तहत सार्वजनिक खर्च और कल्याणकारी परिव्यय के लिए राज्य विधायिका के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- विधायी शक्तियाँ: राज्य मंत्रिमंडल सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए नीति तैयार करता है, जिनमें पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई और स्थानीय शासन शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अग्निवीर आरक्षण और राज्य पुलिस भर्ती
MP पुलिस और वन सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण सीधे तौर पर जीएस पेपर II के सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) और रक्षा भर्ती पर केंद्र-राज्य नीति अभिसरण (policy convergence) से जुड़ता है।
सिमस्थ 2028 बुनियादी ढांचा और जल प्रबंधन
मध्य प्रदेश में प्रमुख सिंचाई और नदी-सफाई आवंटन (शिप्रा नदी के लिए कान्ह डायवर्जन / सिंहस्थ 2028) राज्य के सार्वजनिक वित्त को सांस्कृतिक पर्यटन प्रबंधन और जल संसाधन भूगोल के साथ जोड़ते हैं।
MP कैबिनेट के वित्तीय परिव्यय और विशिष्ट परियोजना आवंटन (कान्ह डायवर्जन, अग्निवीर कोटा) MPPSC प्रीलिम्स/मेन्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
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