मध्य प्रदेश ने चौबीसों घंटे हरित ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की
स्रोत:vision-mp ↗
क्यों मायने रखता है
MPPSC State Service Prelims में अक्सर उम्मीदवारों से प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं (जैसे रीवा सोलर प्लांट या ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट) के स्थानों, क्षमताओं और टैरिफ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यह नई 'MP 24x7 Green Energy Project' और मुरैना स्टोरेज विकास भविष्य की परीक्षाओं के प्रश्नों के लिए प्रमुख विषय हैं।
सारांश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य भर में चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी 'एमपी 24x7 ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट' (MP 24x7 Green Energy Project) के शुभारंभ की घोषणा की। दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) में की गई एक प्रतिबद्धता से उत्पन्न, इस परियोजना की प्री-बिड बैठक नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में आयोजित की गई थी, जिसमें अडानी ग्रीन, NTPC, टाटा पावर और रिलायंस एनर्जी जैसी अग्रणी दिग्गज ऊर्जा कंपनियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के मजबूत स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो पर विशेष बल दिया, जिसमें प्रतिष्ठित रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, शाजापुर और नीमच सोलर पार्क (जिसने राज्य में रिकॉर्ड न्यूनतम दर 2.14 रुपये/यूनिट हासिल की) और मुरैना में प्रतिस्पर्धी 4-घंटे की ऊर्जा भंडारण परियोजना (2.70 रुपये/यूनिट) शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चौबीसों घंटे (RTC) अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करने और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए 'MP 24x7 Green Energy Project' शुरू करने की घोषणा की।
- यह पहल दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वार्षिक बैठक में राज्य द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पूरा करती है।
- नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में एक प्री-बिड बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, ACS मनु श्रीवास्तव और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख दिग्गज बिजली कंपनियां शामिल हुईं।
- मध्य प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट और शाजापुर एवं नीमच सोलर पार्क शामिल हैं, जिन्होंने 2.14 रुपये प्रति यूनिट की राज्य की सबसे कम सौर टैरिफ दर हासिल की है।
- मुरैना में 4 घंटे की ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए हाल ही में हस्ताक्षरित बिजली खरीद समझौते (PPA) ने 2.70 रुपये प्रति यूनिट की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी टैरिफ दर हासिल की है।
महत्वपूर्ण शब्द
एमपी 24x7 ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट
मध्य प्रदेश के RUMSL द्वारा शुरू की गई भारत की पहली प्रौद्योगिकी-तटस्थ (technology-agnostic), 24x7 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। यह निर्बाध हरित ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा और भंडारण प्रौद्योगिकियों (बैटरी/पंपयुक्त भंडारण) को एकीकृत करती है।
UPSC context
GS-III: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। भारत में विश्वसनीय ग्रिड-स्तरीय स्वच्छ ऊर्जा के संक्रमण और अभिनव बिजली-खरीद मॉडल के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट
मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक 750 MW सौर पार्क, जिसे MPUVNL और SECI के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया गया है। इसने भारत में पहली बार ग्रिड पैरिटी (grid parity) को पार किया और अंतर-राज्यीय ओपन-एक्सेस बिजली आपूर्ति की शुरुआत की, जिससे दिल्ली मेट्रो को बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
UPSC context
GS-III: बुनियादी ढांचा और पर्यावरण। यह ऐतिहासिक सौर टैरिफ प्रतिस्पर्धी बोली, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल और क्षेत्रीय स्वच्छ ऊर्जा व्यापार को दर्शाता है।
NTPC
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (National Thermal Power Corporation), विद्युत मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक महारत्न पीएसयू (PSU) है। यह अपनी हरित सहायक कंपनियों के माध्यम से 2032 तक 60 GW नवीकरणीय क्षमता का लक्ष्य रखते हुए, हरित ऊर्जा की दिशा में सक्रिय रूप से कदम बढ़ा रही है।
UPSC context
GS-III: आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा। भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को क्रियान्वित करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की भूमिका को रेखांकित करता है।
टाटा पावर
एक प्रमुख भारतीय एकीकृत विद्युत उपयोगिता कंपनी, जो अपनी सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से व्यापक सौर, पवन, जलविद्युत और EV बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के जरिए निजी क्षेत्र के हरित संक्रमण का नेतृत्व कर रही है।
UPSC context
GS-III: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। निजी क्षेत्र की भागीदारी, कॉर्पोरेट स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और राष्ट्रीय पावर ग्रिड आधुनिकीकरण में PPP पहलों को रेखांकित करता है।
अडानी ग्रीन
अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL), भारत के सबसे बड़े निजी नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स में से एक है, जो विशाल उपयोगिता-पैमाने (utility-scale) की सौर और पवन परियोजनाओं के संचालन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अत्यधिक विशाल खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है।
UPSC context
GS-III: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। निजी निवेश के रुझानों, यूटिलिटी-स्केल सौर क्षमता वृद्धि और भारत के 500 GW गैर-जीवाश्म लक्ष्य को प्राप्त करने को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट द्वारा उत्पादित बिजली की खपत, राज्य-ग्रिड सीमाओं के कारण, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के भीतर ही होती है।
रीवा वास्तव में राज्य से बाहर के किसी संस्थागत उपभोक्ता, दिल्ली मेट्रो (DMRC) को बिजली की आपूर्ति करने वाली भारत की पहली सौर परियोजना थी, जो अपनी ऊर्जा का 24% हिस्सा इससे प्राप्त करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
राउंड-द-क्लॉक (RTC) नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत क्या है?
- परिभाषा: यह नवीकरणीय स्रोतों से 24/7 निर्बाध बिजली आपूर्ति को संदर्भित करता है, जो सौर और पवन ऊर्जा की प्राकृतिक आंतरायिकता (intermittency) को सक्रिय रूप से दूर करती है।
- क्रियाविधि: इसे पवन, सौर और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसे कि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) या पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज (PHS) के संयोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- ग्रिड लाभ: ग्रिड को स्थिर बेसलोड बिजली प्रदान करता है, जिससे पीक-डिमांड प्रबंधन के लिए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर निर्भरता कम होती है।
सौर ऊर्जा में ग्रिड पैरिटी (Grid Parity) का क्या महत्व है?
- परिभाषा: यह तब होता है जब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पारंपरिक ग्रिड से बिजली खरीदने की लागत से कम या उसके बराबर लागत पर बिजली का उत्पादन करते हैं।
- महत्व: यह दर्शाता है कि सौर/पवन परियोजनाएं भारी सरकारी सब्सिडी या वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) की आवश्यकता के बिना आर्थिक रूप से व्यावहारिक और प्रतिस्पर्धी हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अंतर-राज्यीय पारेषण (Interstate transmission) और शहरी कार्बन-मुक्ति (urban decarbonization)
दिल्ली मेट्रो को मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा आपूर्ति यह दर्शाती है कि कैसे उप-राष्ट्रीय हरित ऊर्जा उत्पादन, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों (interstate transmission systems) का उपयोग करके राज्य की सीमाओं के पार शहरी पारगमन के वि-कार्बनीकरण (decarbonization) का सीधे समर्थन करता है।
वैश्विक वित्त और घरेलू सौर टैरिफ
सोलर पार्क के संरचनात्मक ढांचे (structuring) के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) के साथ साझेदारी दर्शाती है कि कैसे बहुपक्षीय लेनदेन परामर्श (multilateral transaction advisory) भारतीय राज्यों को परियोजनाओं के जोखिमों को कम करने और रिकॉर्ड-कम बोलियां सुरक्षित करने में मदद करता है।
BESS-समर्थित RTC पावर टेंडर और अंतर-राज्यीय ओपन-एक्सेस नियमों के आगामी Prelims के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी प्रश्नों में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
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