मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण योजनाओं की अंतिम छोर तक डिलीवरी की समीक्षा
स्रोत:drishtiias ↗
क्यों मायने रखता है
MPPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए जनजातीय कल्याण नीतियों, मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिए विशिष्ट योजनाओं और प्रशासनिक शासन संरचनाओं से सीधे तौर पर प्रासंगिक।
सारांश
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाल ही में मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदायों के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं की अंतिम छोर तक डिलीवरी (लास्ट-माइल डिलीवरी) और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की, जिसमें पीएम-जनमन (PM-JANMAN) और राज्य-स्तरीय योजनाओं जैसे जनजातीय विकास कार्यक्रमों पर प्रशासनिक ध्यान केंद्रित किए जाने को रेखांकित किया गया।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने मध्य प्रदेश में विभिन्न जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और अंतिम छोर तक उनकी पहुँच (last-mile delivery) की समीक्षा की।
- मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों (ST) की एक significativa (महत्वपूर्ण) आबादी निवास करती है, जिसमें बैगा, भारिया और सहरिया जैसे प्रमुख विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) शामिल हैं।
- चर्चाएँ पीएम-जनमन (PM-JANMAN) जैसी केंद्रीय और राज्य-समन्वित योजनाओं तथा आहार अनुदान योजना (Ahar Anudan Yojana) जैसी स्थानीय पहलों के माध्यम से बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा में सुधार करने पर केंद्रित थीं।
महत्वपूर्ण शब्द
PM-JANMAN
भारत भर में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और अंतिम छोर तक बुनियादी ढाँचे के वितरण (last-mile infrastructure delivery) के उद्देश्य से शुरू की गई एक केंद्रीय योजना।
UPSC context
MPPSC पेपर II (सोशल सेक्टर और वेलफेयर स्कीम्स) और पेपर III (आदिवासी विकास कार्यक्रम) के लिए महत्वपूर्ण।
आहार अनुदान योजना
मध्य प्रदेश की एक कल्याणकारी योजना, जो कुपोषण से निपटने के लिए बैगा, भारिया और सहरिया पीवीटीजी (PVTG) समुदायों की महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
MPPSC पेपर II और मध्य प्रदेश विशिष्ट शासन और जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यक।
जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA)
भारत में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नीतियों को तैयार करने, योजना बनाने और कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय नोडल मंत्रालय।
UPSC context
MPPSC पेपर II (राजव्यवस्था, शासन और हाशिए के वर्गों के लिए काम करने वाले केंद्रीय मंत्रालय) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
आहार अनुदान योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
आहार अनुदान योजना को अक्सर एक केंद्रीय योजना के रूप में गलत तरीके से जोड़ दिया जाता है, लेकिन यह विशेष रूप से PVTG के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक राज्य-स्तरीय पहल है।
संबंधित अवधारणाएँ
मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातियों को आधिकारिक रूप से विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTGs) के रूप में नामित किया गया है?
- बैगा जनजाति: बैगा जनजाति, जो मुख्य रूप से मंडला, डिंडोरी और शहडोल जिलों में फैली हुई है।
- भरिया जनजाति: भारिया जनजाति, जो मुख्य रूप से छिंदवाड़ा जिले की पातालकोट घाटी में निवास करती है।
- सहरिया जनजाति: सहरिया जनजाति, जो श्योपुर, ग्वालियर और मुरैना जैसे उत्तरी जिलों में केंद्रित है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनजातीय कल्याण योजनाओं में केंद्र-राज्य अभिसरण
GS पेपर II के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण प्रशासन के लिए PM-JANMAN जैसे केंद्रीय मिशनों और आहार अनुदान योजना जैसे राज्य-विशिष्ट वित्तीय हस्तक्षेपों दोनों का अध्ययन करना आवश्यक है।
MP में PVTG और मानव विकास सूचकांक
बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों का संकेंद्रण जनसांख्यिकी और मानव विकास संकेतकों को जोड़ता है, जो MPPSC GS पेपर I और II में एक बार-बार आने वाला केंद्र बिंदु है।
PM-JANMAN के उद्देश्य, मध्य प्रदेश में लक्षित PVTG (बैगा, भारिया, सहरिया), और आहार अनुदान योजना का विवरण MPPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रमुख उम्मीदवार हैं।
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