हिमाचल ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की
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क्यों मायने रखता है
कैबिनेट निर्णयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और निगरानी तंत्र (कैबिनेट उप-समितियों) को दर्शाता है, जो HPAS परीक्षा में शासन और प्रशासन के विषयों के अनुरूप है।
सारांश
राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 13 जनवरी, 2023 से 31 मई, 2026 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए 1,628 कैबिनेट फैसलों में से अधिकांश को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इन फैसलों की समीक्षा के लिए शिमला में कैबिनेट उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, नेगी ने अधिकारियों को शेष फैसलों के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस समीक्षा के दौरान मंत्री राजेश धरमणी भी उपस्थित थे।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने 13 जनवरी, 2023 और 31 मई, 2026 के बीच लिए गए 1,628 कैबिनेट निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की।
- कैबिनेट के अधिकांश निर्णयों को पूरी तरह से लागू किया जा चुका है, जबकि शेष क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं।
- नेगी एक कैबिनेट उप-समिति की अध्यक्षता करते हैं जिसे इन निर्णयों की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।
- लंबित निर्णयों का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए।
महत्वपूर्ण शब्द
कैबिनेट उप-समिति
मंत्रियों का एक विशिष्ट और छोटा समूह, जिसे विशिष्ट मुद्दों का गहराई से विश्लेषण करने, अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने और कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। कार्यपालकीय शासन तंत्र, कार्यभार वितरण और नीति निर्माण प्रक्रियाओं की समझ का परीक्षण करता है।
राज्य कैबिनेट
राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी और मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय, जिसमें मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं जो प्रमुख सरकारी नीतियों का निर्धारण करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (राज्य सरकार)। वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण बनाम व्यापक मंत्रिपरिषद की समझ का परीक्षण करता है।
राज्य मंत्रिपरिषद
राज्य में वह व्यापक कार्यकारी निकाय, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देता है और विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। अनुच्छेद 163 और 164 को कवर करता है, जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका-विधायिका संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य कैबिनेट समितियां औपचारिक रूप से राज्यपाल द्वारा कार्य संचालन नियमों के तहत गठित की जाती हैं।
जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 166(3) के तहत राज्य के लिए कार्य संचालन नियम (Rules of Business) बनाते हैं, कैबिनेट समितियों का गठन और उनकी संरचना का निर्धारण विशेष रूप से केवल मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य कैबिनेट समितियों की विधिक स्थिति और उत्पत्ति क्या है?
- संविधानेत्तर: वे संविधानेत्तर निकाय हैं, जिनका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
- कार्य संचालन नियम: वे कार्यकारी कार्यों के सुविधाजनक संचालन के लिए अनुच्छेद 166(3) के तहत बनाए गए कार्य संचालन नियमों (Rules of Business) से अधिकार प्राप्त करते हैं।
- मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित: मुख्यमंत्री उनका गठन करते हैं, यह तय करते हुए कि वे स्थायी (permanent) हैं या तदर्थ (temporary)।
किसी राज्य में कैबिनेट के निर्णयों को प्रशासनिक रूप से कैसे लागू किया जाता है?
- मुख्य सचिव: राज्य मंत्रिमंडल के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है, तथा कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है।
- समन्वय: अंतर-विभागीय सामंजस्य बनाए रखता है और जमीनी स्तर पर कैबिनेट के निर्देशों के कार्यान्वयन की सीधे निगरानी करता है।
- प्रशासनिक निष्पादन: कैबिनेट उप-समितियों द्वारा समीक्षित राजनीतिक जनादेशों को क्रियान्वित करने के लिए नौकरशाही तंत्र प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
उप-समितियां और सामूहिक उत्तरदायित्व
कैबिनेट निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना अनुच्छेद 164(2) को लागू करता है। एक बार जब कोई उप-समिति किसी निर्णय को मान्य कर देती है, तो यह राज्य के सभी विभागों में सामूहिक उत्तरदायित्व की बाध्यकारी प्रकृति को सुदृढ़ करता है।
कार्य संचालन नियम बनाम कार्यपालिका का लचीलापन
UPSC अक्सर संवैधानिक अधिदेशों (अनुच्छेद 166) और कार्यपालिका को अपने नौकरशाही कार्यभार को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने के लिए दिए गए कार्यात्मक लचीलेपन (Rules of Business) के बीच की सीमा का परीक्षण करता है।
केंद्रीय बनाम राज्य कैबिनेट समितियों के गठन और कार्य संचालन नियमों (Rules of Business) में राज्यपाल की भूमिका की तुलना करने वाले एक कथन-आधारित प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 3
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Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
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Consider the following statements regarding Panchayati Raj system in Himachal Pradesh. Statement I : In 1949, the Punjab Village Panchayat Act of 1939 was enforced and 132 panchayats were established in Himachal. Statement II : By the end of 1956, there were 466 Gram Panchayats and 26 Tehsil Panchayats in Himachal. Choose the correct option from the following :
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Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
