समसामयिकी

केंद्रीय बजट बायोफर्मा प्रोत्साहन बनाम जमीनी स्तर के सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

Provides a critical analysis of India's health sector budgeting, exposing the gap between ambitious industrial/biopharma policies and the persistent underfunding of grassroots public health infrastructure. Crucial for GS2 answers on social justice, healthcare targets, and human resource development.

सारांश

केंद्रीय बजट 2026 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹1.05 लाख करोड़ से अधिक आवंटित करता है, जिसमें बायोमैन्युफैक्चरिंग, अनुसंधान और मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी गई है, जबकि साथ ही यह व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे रह गया है। ₹10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति (Biopharma SHAKTI) योजना जैसी नई पहलों का उद्देश्य भारत को बायोलॉजिक्स और क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अतिरिक्त फोकस में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और बुजुर्गों की देखभाल करने वाले कर्मियों का प्रशिक्षण, नए NIPERs और NIMHANS परिसरों की स्थापना, और महत्वपूर्ण कैंसर व दुर्लभ बीमारियों की दवाओं के लिए सीमा शुल्क (customs duty) में छूट प्रदान करना शामिल है। हालाँकि, बजट 2025 तक स्वास्थ्य पर GDP का 2.5% खर्च करने के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा है, इसके बजाय केंद्रीय आवंटन GDP के 0.26% पर ही बना हुआ है। स्वास्थ्य व्यय में केंद्र की हिस्सेदारी में निरंतर गिरावट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन और देश भर में असमान स्वास्थ्य परिणामों की निरंतरता को लेकर चिंताएं पैदा करती है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय बजट 2026 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹1.05 लाख करोड़ से अधिक आवंटित करता है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10% की वृद्धि है, लेकिन यह GDP का मात्र 0.26% ही बना हुआ है।
  • ₹10,000 करोड़ के परिव्यय वाली नई बायोफार्मा शक्ति (Biopharma SHAKTI) योजना का उद्देश्य अखिल भारतीय नैदानिक परीक्षण (clinical trial) बुनियादी ढांचे के सहयोग से भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
  • स्वास्थ्य सेवा मानव संसाधन को सुदृढ़ करने के लिए, बजट में पांच वर्षों में 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और बुजुर्गों के लिए समर्पित 1.5 लाख केयर वर्कर्स को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।
  • सत्रह कैंसर दवाओं और विभिन्न दुर्लभ बीमारियों के उपचारों को सामर्थ्य (affordability) में सुधार के लिए सीमा शुल्क और आयात शुल्क से छूट दी गई है।
  • संपादकीय 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक बढ़ाने के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्य को पूरा करने में केंद्र की विफलता को रेखांकित करता है, और साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए फंडिंग में चिंताजनक कमी का भी उल्लेख करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

बायोफार्मा शक्ति

बजट 2026 में शुरू की गई ₹10,000 करोड़ की एक पहल (Strategy for Healthcare Advancement through Knowledge, Technology, and Innovation), जिसका लक्ष्य भारत को जेनेरिक दवाओं के नेतृत्व से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के वैश्विक हब के रूप में परिवर्तित करना है।

UPSC context

GS-III: अर्थव्यवस्था/S&T; भारत की औद्योगिक रणनीति में R&D फंडिंग, बायोमैन्युफैक्चरिंग लक्ष्यों और फार्मास्युटिकल वैल्यू-चेन अपग्रेड के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017

एक व्यापक नीति जिसका उद्देश्य 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक बढ़ाकर और उपचारात्मक से निवारक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल की ओर स्थानांतरित होकर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करना है।

UPSC context

GS-II: शासन (स्वास्थ्य); प्राथमिक स्वास्थ्य नीति ढांचे, वित्तपोषण लक्ष्यों और निवारक स्वास्थ्य देखभाल मॉडलों की समझ का परीक्षण करता है।

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राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPER)

फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' (Institutes of National Importance) घोषित स्वायत्त विश्वविद्यालयों का एक समूह। ये उच्च-स्तरीय फार्मास्युटिकल शिक्षा, अनुसंधान और दवा विकास (drug development) के लिए उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने में विशेषज्ञता रखते हैं।

UPSC context

GS-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; फार्मास्युटिकल नवाचार के लिए संस्थागत ढांचे और उच्च-मूल्य विनिर्माण में मानव संसाधन विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS)

भारत में मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के लिए शीर्ष चिकित्सा संस्थान। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (Institute of National Importance) के रूप में, यह विशिष्ट रोगी देखभाल, नीति निर्माण और राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Tele-Mental Health Programme) का नेतृत्व करता है।

UPSC context

GS-II: सामाजिक क्षेत्र/स्वास्थ्य; विशेषीकृत चिकित्सा संस्थागत क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य शासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मिशनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) का विलय करके 2013 में शुरू किया गया एक प्रमुख केंद्रीय कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।

UPSC context

GS-II: सरकारी योजनाएँ; सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणालियों, मातृ-शिशु संकेतकों और ग्रामीण-शहरी स्वास्थ्य सेवा एकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 केंद्र सरकार के लिए स्वास्थ्य सेवा पर GDP का 2.5% खर्च करना अनिवार्य बनाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में GDP का 2.5% लक्ष्य कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय (केंद्र + राज्य सम्मिलित) पर लागू होता है, न कि केवल केंद्रीय बजट पर। स्वास्थ्य एक राज्य का विषय बना हुआ है।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology (Pharma)

बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर पारंपरिक रासायनिक दवाओं से किस प्रकार भिन्न हैं?

  • उत्पत्ति: बायोलॉजिक्स का निर्माण जीवित प्रणालियों (सूक्ष्मजीवों, पादप/जंतु कोशिकाओं) में किया जाता है, उन पारंपरिक दवाओं के विपरीत जो रासायनिक रूप से संश्लेषित की जाती हैं।
  • जटिलता: ये आमतौर पर बड़े और जटिल अणु होते हैं, जो पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और इनके लिए विशेष कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होती है।
  • बायोसिमिलर्स: बायोलॉजिक्स के जेनेरिक्स को बायोसिमिलर (biosimilars) कहा जाता है; जीवित कोशिका निर्माण की अंतर्निहित जटिलताओं के कारण ये अत्यधिक समान होते हैं लेकिन सटीक प्रतिलिपि नहीं होते हैं।
Social Justice & Governance

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के प्रमुख व्यापक (मैक्रो-लेवल) लक्ष्य क्या हैं?

  • सार्वजनिक वित्तपोषण: Increase total public health expenditure (Centre and States combined) to 2.5% of GDP by 2025.
  • राज्य बजट: 2020 तक राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यय को उनके संबंधित राज्य बजट के 8% से अधिक तक बढ़ाना।
  • जीवन प्रत्याशा: 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70 करना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • API से जटिल बायोलॉजिक्स तक

    केमिकल APIs के लिए PLI योजनाओं से बायोफार्मा SHAKTI योजना की ओर भारत का बदलाव वैश्विक फार्मास्युटिकल वैल्यू चेन में एक रणनीतिक अपग्रेड का संकेत देता है, जो जेनेरिक्स से आगे बढ़कर जटिल, उच्च-मार्जिन वाले बायोसिमिलर की ओर केंद्रित है।

  • वृद्धावस्था देखभाल और जनसांख्यिकीय संक्रमण

    भारत की प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) से नीचे गिरने के बीच, 1.5 लाख बुजुर्ग देखभाल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का बजटीय प्रोत्साहन, वृद्ध होती आबादी की ओर उभरते जनसांख्यिकीय संक्रमण को स्वीकार करता है।

बायोसिमिलर (biosimilars) के लिए ₹10,000 करोड़ के Biopharma SHAKTI प्रोत्साहन को देखते हुए, 2026 Prelims के S&T खंड में बायोलॉजिक्स (biologics) और जेनेरिक्स (generics) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2020MainsGS2

    In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.

  • 2024MainsGS2

    In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.

  • 2023MainsGS2

    Skill development programmes have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement analyse the linkages between education, skill and employment.

  • 2023MainsGS2

    The crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to Human Resource Development in India. Suggest measures that can address this inadequacy.

  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following statements in relation to Janani Suraksha Yojana: 1. It is a safe motherhood intervention of the State Health Departments. 2. Its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. 3. It aims to promote institutional delivery among poor pregnant women. 4. Its objective includes providing public health facilities to sick infants up to one year of age. How many of the statements given above are correct?