मूडीज ने वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.4 प्रतिशत अनुमानित की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत के मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर एक बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का दृष्टिकोण प्रदान करता है। उच्च GDP वृद्धि, मजबूत घरेलू खपत, संरचनात्मक कर सुधार और एक लचीले बैंकिंग क्षेत्र के बीच संतुलन पर प्रकाश डालते हुए, यह लेख आर्थिक विकास, NPA प्रबंधन और RBI की मौद्रिक नीति पर GS-3 के उत्तरों के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी या डेटा पॉइंट के रूप में कार्य करता है।
सारांश
Moody's ने भारत के G20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान लगाया है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2027 (FY27) में 6.4% की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। यह वृद्धि मज़बूत घरेलू उपभोग, निरंतर नीतिगत हस्तक्षेपों और स्थिर बैंकिंग पूंजीकरण (capitalization) द्वारा प्रेरित है। हालांकि MSME ऋणों में कुछ तनाव दिख रहा है, लेकिन समग्र कॉर्पोरेट ऋण गुणवत्ता बेहतर है और बैंकों के पास संभावित नुकसान को वहन करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। सितंबर 2025 तक वस्तु एवं सेवा कर (GST) के युक्तिकरण और व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा में वृद्धि जैसे संरचनात्मक सुधारों से दीर्घकालिक राजकोषीय सहायता मिलने की संभावना है। इसी के साथ, ऐसी उम्मीद है कि RBI अपनी मौद्रिक नीति में ढील देगा, जिससे 2025 में पॉलिसी रेट घटकर 5.25% तक आ सकता है।
मुख्य बिंदु
- मूडीज ने वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, जिससे यह G20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगी, हालांकि यह वित्त मंत्रालय के अनुमानों से कम है।
- Robust domestic consumption, driven partly by previous personal income tax threshold increases, remains the primary engine for economic growth.
- सितंबर 2025 तक वस्तु एवं सेवा कर (GST) संरचना के युक्तिकरण सहित संरचनात्मक राजकोषीय सुधारों की संभावना जताई गई है।
- The banking sector remains well-capitalized with healthy corporate loan quality, and despite some stress in MSME portfolios, banks have sufficient reserves.
- The RBI is expected to adopt an accommodative stance by easing monetary policy and lowering the policy rate to 5.25% by 2025.
महत्वपूर्ण शब्द
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर। 2017 में 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से पेश किया गया, इसने एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए कई केंद्रीय और राज्य करों को प्रतिस्थापित किया।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); राजकोषीय सुधारों, संघवाद (GST परिषद), और आर्थिक विकास पर अप्रत्यक्ष कराधान के प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises)
MSMED अधिनियम, 2006 के तहत विशिष्ट निवेश और टर्नओवर सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत व्यवसाय। ये रोजगार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो भारत की GDP में लगभग 30% और कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान देते हैं।
UPSC context
GS Paper III (Economy/Industry); focuses on inclusive growth, job creation, and sectoral challenges like credit access and formalization.
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी करता है और आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए पॉलिसी रेट निर्धारित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (CPI), बैंकिंग विनियमन और वित्तीय स्थिरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
G20 (ग्रुप ऑफ ट्वेंटी)
आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच जो 19 देशों, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करता है। सामूहिक रूप से, इसके सदस्य वैश्विक GDP के 85% और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 75% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं।
UPSC context
GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); वैश्विक शासन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में भारत की भूमिका का मूल्यांकन करता है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (CRAs)
Independent firms, like Moody’s, that assess the creditworthiness of borrowers (corporations or sovereign governments). Their ratings influence interest rates on loans and a country's ability to attract foreign investment.
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, बाह्य ऋण प्रबंधन और वैश्विक निवेशक धारणा पर उनके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
"Credit Rating Agencies operating in India are regulated by the Reserve Bank of India (RBI)."
While CRAs rate bank loans and corporate debt, domestic CRAs (like CRISIL and ICRA) are regulated by SEBI under the 1999 CRA Regulations, not the RBI.
संबंधित अवधारणाएँ
एक 'उदार' (Accommodative) मौद्रिक नीति रुख का क्या अर्थ है?
- मुख्य अर्थ: केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने के लिए तैयार है।
- मुद्रा आपूर्ति: It actively aims to increase the money supply within the banking system to make borrowing cheaper.
- मुद्रास्फीति का संदर्भ: This stance is typically adopted when inflation is well within the central bank's target tolerance band.
What is the Capital Adequacy Ratio (CAR) in banking?
- परिभाषा: किसी बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों से अनुपात।
- मुख्य उद्देश्य: यह एक वित्तीय कुशन के रूप में कार्य करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक दिवालिया होने से पहले नुकसान की एक उचित मात्रा को अवशोषित कर सकें।
- Basel Framework: Dictated by Basel Norms, it comprises Tier 1 (core capital like equity) and Tier 2 (supplementary capital) reserves.
अंतर-विषय पैटर्न
Monetary easing vs. Fiscal prudence
जैसे-जैसे RBI विकास को गति देने के लिए एक उदार रुख (accommodative stance) की ओर बढ़ रहा है, सरकार के समानांतर राजकोषीय सुधार (GST युक्तिकरण) एक क्लासिक मौद्रिक-राजकोषीय संतुलन की स्थिति पैदा करते हैं, जिसे अक्सर Prelims में परखा जाता है।
MSME तनाव और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण
MSME ऋणों में लगातार बना हुआ दबाव प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) की आवश्यकताओं से जुड़ा है, जो बैंकों को अनिवार्य ऋण लक्ष्यों और प्रणालीगत परिसंपत्ति गुणवत्ता जोखिमों के बीच निरंतर संतुलन बनाए रखने के लिए मजबूर करता है।
Expect a multi-statement prelims question contrasting SEBI's regulation of Credit Rating Agencies with RBI's mandate on capital adequacy.
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2019MainsGS3
Do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape? Give reasons in support of your arguments.
- 2023MainsGS3
Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2020MainsGS3
Explain the rationale behind the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and created new federal tensions?
