संसद का मानसून सत्र बीस जुलाई से शुरू होने की संभावना
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC GS-II के लिए आवश्यक कई परस्पर जुड़े संवैधानिक और संसदीय विषयों पर प्रकाश डालता है: CCPA की कार्यप्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105), दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) में Speaker की भूमिका, और महिला आरक्षण, परिसीमन एवं संघवाद (दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व) के बीच का अंतर्संबंध।
सारांश
संसद का आगामी मानसून सत्र, जो संभवतः 20 जुलाई से शुरू होगा, बदलते राजनीतिक समीकरणों और महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे की पृष्ठभूमि में आयोजित होने जा रहा है। प्रमुख प्रक्रियात्मक और संवैधानिक मुद्दों में 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर रक्षा मंत्री के खिलाफ लंबित विशेषाधिकार प्रस्ताव और दसवीं अनुसूची के तहत TMC और शिवसेना (UBT) के विद्रोही गुटों को मान्यता देने पर अध्यक्ष के आगामी निर्णय शामिल हैं। इसके अलावा, इस सत्र में पुनर्गठित महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जा सकता है, जिसका लक्ष्य सभी राज्यों में लोकसभा सीटों को समान रूप से 50% बढ़ाना है। यह प्रस्तावित उपाय जनसंख्या-आधारित परिसीमन अभ्यास में कम होते प्रतिनिधित्व को लेकर दक्षिणी राज्यों की लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं को दूर करने का इरादा रखता है। इस बीच, हाल के विधानसभा चुनावों के बाद राज्यसभा में NDA की संख्यात्मक स्थिति मजबूत हुई है।
मुख्य बिंदु
- संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) द्वारा आगामी संसद के मानसून सत्र को 20 जुलाई के आसपास शुरू करने के लिए अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
- कांग्रेस सदस्य के.सी. वेणुगोपाल ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में हताहतों के संबंध में संसद को कथित तौर पर गुमराह करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया।
- तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (UBT) में विभाजन के कारण बागी सांसदों ने अलग समूहों के रूप में मान्यता देने की मांग की है, जिस पर दल-बदल विरोधी प्रावधानों के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का निर्णय अभी लंबित है।
- हाल के विधानसभा चुनावों के बाद, राज्यसभा में NDA की संख्या बढ़ गई है, जिससे ऊपरी सदन का संख्यात्मक संतुलन उसके पक्ष में झुक गया है।
- महिला आरक्षण विधेयक के एक संशोधित मसौदे की संभावना जताई जा रही है, जो जनसंख्या-आधारित परिसीमन (delimitation) से होने वाले नुकसानों पर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा सीटों को समान रूप से 50% तक बढ़ा सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
महिला आरक्षण विधेयक
एक संवैधानिक उपाय (106वां संशोधन) जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। हालिया प्रस्ताव इसके कार्यान्वयन को परिसीमन (delimitation) संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कुल संसदीय सीटों में 50% की वृद्धि से जोड़ते हैं।
UPSC context
GS-II: शासन और राजव्यवस्था। चुनावी सुधारों, लैंगिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक संशोधनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
दसवीं अनुसूची
52वें संशोधन (1985) के माध्यम से जोड़ा गया, यह दल-बदल के आधार पर जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। विभाजन के दौरान 'वास्तविक' राजनीतिक दल का निर्धारण करने के लिए अध्यक्ष (Speaker) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS-II: भारतीय संविधान। राजनीतिक स्थिरता, Speaker की शक्तियों और अंतर-दलीय लोकतंत्र पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
विशेषाधिकार प्रस्ताव
किसी सदस्य द्वारा पेश किया गया एक प्रक्रियात्मक प्रस्ताव जब संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन या सदन की अवमानना का आरोप लगाया जाता है, जैसे कि किसी मंत्री द्वारा भ्रामक जानकारी देना। इसे स्वीकार करने का निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाता है।
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GS-II: संसदीय कामकाज। विधायी प्रक्रियाओं, कार्यपालिका की जवाबदेही और संसदीय विशेषाधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।
संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA)
एक संविधानेत्तर समिति (कार्य संचालन नियम, 1961 के तहत स्थापित) जो संसदीय सत्रों का समय निर्धारित करने, सरकार के विधायी एजेंडे का प्रबंधन करने और राज्य के विधानों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
UPSC context
GS-II: कार्यपालिका और विधायिका। यह संसदीय कार्यों के समन्वय में कैबिनेट की भूमिका और कार्यपालिका-विधायिका संबंधों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
परिसीमन
समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया। 2026 के बाद का परिसीमन (delimitation) दक्षिणी राज्यों के लिए विवाद का विषय बना हुआ है।
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GS-II: संघवाद और प्रतिनिधित्व। जनसंख्या आधारित सीटों के वितरण और संघीय शक्ति संतुलन से संबंधित मुद्दों के लिए प्रासंगिक।
ऑपरेशन सिंदूर
एक सैन्य आतंकवाद-विरोधी अभियान (2025-26 के संदर्भों में उल्लेखित) जिसमें नियंत्रण रेखा (Line of Control) के पार सटीक हमले (precision strikes) शामिल हैं। संसद में, यह वर्तमान में हताहतों के विवरण के प्रकटीकरण के संबंध में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव (privilege motion) का विषय है।
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GS-III: आंतरिक सुरक्षा। सैन्य अभियानों की निगरानी प्रणालियों और सुरक्षा मामलों में कार्यकारी जवाबदेही के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
जबकि प्रधानमंत्री अधिकांश प्रमुख कैबिनेट समितियों (जैसे सुरक्षा या आर्थिक मामले) की अध्यक्षता करते हैं, CCPA की अध्यक्षता पारंपरिक रूप से केंद्रीय गृह मंत्री या रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
दसवीं अनुसूची दल के विभाजन और विलय को किस प्रकार देखती है?
- विलय का अपवाद: यदि विधान दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय के लिए सहमत होते हैं, तो यह अयोग्यता से छूट प्रदान करता है।
- विभाजन संबंधी प्रावधान को हटाना: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) ने उस मूल प्रावधान को समाप्त कर दिया, जो दल-बदल करने वाले एक-तिहाई सदस्यों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त 'विभाजन' (split) के रूप में संरक्षण प्रदान करता था।
- न्यायनिर्णयन प्राधिकरण: पीठासीन अधिकारी दलबदल के मामलों का निर्णय करते हैं। उनका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जैसा कि 1992 के किहोतो होलोहन मामले में निर्धारित किया गया था।
परिसीमन और लोकसभा सीटों को विनियमित करने वाले संवैधानिक नियम क्या हैं?
- वर्तमान रोक: 84वें संविधान संशोधन अधिनियम (2001) ने प्रत्येक राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की कुल संख्या को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए स्थिर कर दिया।
- संघीय संतुलन: यह रोक उन राज्यों (मुख्य रूप से दक्षिण में) को दंडित होने से बचाने के लिए लागू की गई थी, जिन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया था।
- महिला आरक्षण संबंधी जुड़ाव: 106वें संशोधन के तहत, संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संवैधानिक रूप से जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद होने वाले परिसीमन पर निर्भर है।
अंतर-विषय पैटर्न
परिसीमन बनाम जनसांख्यिकीय संघवाद
लोकसभा सीटों के विस्तार पर बहस सीधे तौर पर वित्त आयोग के कर हस्तांतरण (tax devolution) फॉर्मूले में 2011 के जनसंख्या डेटा को दिए गए वेटेज के संबंध में दक्षिणी राज्यों की शिकायतों को प्रतिबिंबित करती है।
संविधानेतर निकाय और समितियां
UPSC अक्सर कैबिनेट समितियों (Cabinet Committees) की संरचना से संबंधित प्रश्न पूछता रहता है। जहाँ PM सुरक्षा और आर्थिक मामलों जैसे मुख्य पैनलों की अध्यक्षता करते हैं, वहीं CCPA का विशिष्ट नेतृत्व एक आवर्ती संरचनात्मक विसंगति (structural anomaly) है।
दसवीं अनुसूची और न्यायिक समीक्षा
दलबदल याचिकाओं पर निर्णय लेने में अध्यक्ष की देरी अक्सर न्यायिक हस्तक्षेप का कारण बनती है, जिसमें अध्यक्ष की भूमिका के ट्रिब्यूनलाइजेशन (tribunalization) पर किहोतो होलोहन (1992) और कीशम मेघचंद्र (2020) के निर्णयों का संदर्भ दिया जाता है।
84वें, 91वें और 106वें संविधान संशोधनों (परिसीमन, दल-बदल, महिला आरक्षण) का आपसी संबंध 2026 की Polity MCQ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
संबद्ध PYQ · 5
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The 'Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members' as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. How can this problem be addressed ?
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Which one of the following Schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection?
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Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?
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Consider the following statements : I. On the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his/her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. II. According to the provisions of the Constitution of India, a Member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his/her political party immediately. III. The Speaker of the House of the People may be removed from his/her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then Members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution. Which of the statements given above are correct?
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Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.
