उच्च लागत के बीच हिमाचल प्रदेश ने रोपवे परियोजनाओं के लिए पीपीपी मोड अपनाया
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण, आर्थिक नीतिगत बदलावों और पर्यटन विकास के मॉडल को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च निर्माण और संचालन लागत से निपटने के लिए पूरे राज्य में रोपवे परियोजनाओं के विकास हेतु पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य पर्यटन बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश उच्च पूंजी लागत और वित्तीय बाधाओं से निपटने के लिए रोपवे परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के वास्ते पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड की ओर बढ़ रहा है।
- यह निर्णय निजी पूंजी की भागीदारी के माध्यम से इको-टूरिज्म का विस्तार करने, पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करने और कठिन भू-भाग की लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने की राज्य की रणनीति को उजागर करता है।
- हवाइ रस्سے (रोपवे) नाज़ुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में परिवहन के एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल
एक फंडिंग और ऑपरेशनल तंत्र जहाँ सरकार सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे जैसे रोपवे के निर्माण और प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी करती है, जिससे राज्य के लिए उच्च पूंजीगत लागत कम हो जाती है।
UPSC context
HPAS पेपर III (अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा): बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, जोखिम-साझाकरण (रिस्क-शेयरिंग) और सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वितरण तंत्र पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
रेशवे परियोजनाएँ
हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय गतिशीलता और पहाड़ी इलाके में पर्यटन को बढ़ाने के लिए केबल-प्रोपेलिड ट्रांजिट सिस्टम की योजना बनाई गई है, जो अत्यधिक निर्माण लागत के कारण वित्तीय बाधाओं का सामना कर रही है।
UPSC context
HPAS पेपर II/III: हिमाचल प्रदेश में राज्य अवसंरचना पहलों, सतत पर्वतीय परिवहन और इको-टूरिज्म विकास का परीक्षण करता है।
Externally Aided Project (EAP) मॉडल
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उच्च लागत वाली राज्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पीपीपी के साथ उपयोग की जाने वाली बाहरी वित्त पोषण व्यवस्था।
UPSC context
HPAS पेपर III (अर्थव्यवस्था): राज्य की उधार, विदेशी फंडिंग और पूंजीगत व्यय मॉडल से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय और हिमाचल प्रदेश की बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख PPP मॉडल कौन से हैं?
- बूट मॉडल: प्राइवेट पार्टनर संपत्ति का निर्माण करता है, उसका मालिक होता है, उसका संचालन करता है और रियायत अवधि के बाद उसे वापस सरकार को हस्तांतरित कर देता है।
- DBFOT मॉडल: प्राइवेट पार्टनर संपत्ति के स्वामित्व को स्थानांतरित किए बिना या लंबी अवधि के पट्टे के बाद स्थानांतरित करने के साथ, उसका डिज़ाइन तैयार करता है, निर्माण करता है, वित्तपोषण करता है, संचालन करता है और उसका रखरखाव करता है।
- OMT मॉडल: सरकार इस सुविधा की मालिक है, और निजी साझेदार शुल्क या राजस्व हिस्सेदारी के लिए इसका संचालन और रखरखाव करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम इको-सेंसिटिव जोन
रोपवे एरियल कॉरिडोर का उपयोग करते हैं, जिससे भूमि अधिग्रहण का गतिरोध कम होता है। यह हिमाचल प्रदेश के भू-राजस्व कानूनों और पर्यावरणीय शासन के तहत इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) के नियमों से जुड़ता है।
HPAS की परीक्षाओं में हिमाचल के बुनियादी ढांचे पर पूछे जाने वाले प्रश्न अक्सर राजकोषीय घाटे की सीमाओं को पहाड़ी परिवहन के लिए BOT या DBFOT जैसे PPP तौर-तरीकों के साथ जोड़ते हैं।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Arrange the following years based on the number of foreign tourist arrivals in Himachal Pradesh in descending order : (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (up to December 2023) Choose the correct option :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
According to PLFS 2023-24, share of secondary and tertiary sector in total employment in Himachal Pradesh respectively are :
