उत्तराखंड मानसून में देरी और जिलावार वर्षा घाटा
स्रोत:timesofindia ↗

क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड-विशिष्ट भौतिक भूगोल, जिला-स्तरीय जलवायु विविधताएं और मानसून की समय-सीमा (timelines) ऐसे मुख्य विषय हैं जिनसे UKPSC PCS प्रीलिम्स में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जानना कि कौन से जिले पर्वतीय (अधिशेष/सामान्य वर्षा वाले) हैं और कौन से मैदानी (अत्यधिक कमी वाले, जो राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 14% हिस्सा हैं), पिछले परीक्षा के रुझानों से सीधे तौर पर संबंधित है।
सारांश
दक्षिण-पश्चिम मानसून की धीमी प्रगति के कारण जून के पहले तीन हफ्तों के दौरान उत्तराखंड में वर्षा में 32% की कमी दर्ज की गई। 1 जून से 21 जून के बीच, राज्य में 103.2 मिमी की सामान्य वर्षा के मुकाबले केवल 70.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई। कुल 13 जिलों में से केवल टिहरी गढ़वाल, चमोली और बागेश्वर में ही सामान्य या उससे अधिक (अधिशेष) बारिश हुई। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों को सबसे अधिक कमी (70% से अधिक) का सामना करना पड़ा। इस कमी का कारण उत्तर-पश्चिम भारत में कमजोर मानसूनी हवाओं और बंगाल की खाड़ी में मजबूत कम दबाव वाले क्षेत्रों की कमी को माना जा रहा है।
मुख्य बिंदु
- दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन में देरी के कारण जून के पहले तीन हफ्तों (1 जून से 21 जून) के दौरान उत्तराखंड में बारिश की कमी बढ़कर 32% हो गई।
- इस अवधि के लिए 103.2 mm की ऐतिहासिक सामान्य वर्षा के मुकाबले राज्य में 70.1 mm वर्षा दर्ज की गई।
- उत्तराखंड के 13 जिलों में से, केवल तीन जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई: टिहरी गढ़वाल (+24%), चमोली (+1%), और बागेश्वर (सामान्य)।
- मैदानी और तलहटी क्षेत्रों को वर्षा की सबसे गंभीर कमी का सामना करना पड़ा, जिसमें हरिद्वार में सबसे अधिक 71% की कमी (82.4 mm सामान्य के मुकाबले 23.6 mm प्राप्त) दर्ज की गई, इसके बाद उधम सिंह नगर में -70% की कमी रही।
- अन्य जिलों में दर्ज की गई कमी में पिथौरागढ़ (-50%), पौड़ी गढ़वाल (-44%), चंपावत (-41%), नैनीताल (-37%), देहरादून (-36%), उत्तरकाशी (-31%) और रुद्रप्रयाग (-16%) शामिल थे।
- मौसम वैज्ञानिकों ने मानसून के आगे बढ़ने में इस देरी का कारण उत्तर-पश्चिम भारत में अनुकूल मानसूनी हवाओं के कमजोर होने और बंगाल की खाड़ी के ऊपर मजबूत कम दबाव वाले क्षेत्रों की कमी को बताया, जिसने हिमालयी क्षेत्र में नमी के प्रवाह को सीमित कर दिया।
- हालांकि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय संवहनी आंधी-तूफान के कारण कुछ छिटपुट बौछारें पड़ीं, लेकिन वे समग्र कमी की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त थीं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत प्रमुख सरकारी एजेंसी जो मौसम संबंधी अवलोकनों, मौसम पूर्वानुमान, भूकंप विज्ञान और प्रारंभिक चेतावनी जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper I (Geography) और Paper III (Disaster Management)। मौसम की निगरानी और आपदा चेतावनी के लिए संस्थागत ढाँचे का परीक्षण करता है।
दक्षिण-पश्चिम मानसून
जून से सितंबर तक हिंद महासागर से भारत की ओर नमी युक्त हवाएं लाने वाली मौसमी पवन प्रणाली, जो देश की वार्षिक वर्षा का 70-75% हिस्सा प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper I (भारतीय भूगोल - जलवायु विज्ञान)। मानसून प्रणालियों की क्रियाविधि, स्थानिक-कालिक विविधताओं और कृषि पर प्रभाव का परीक्षण करता है।
मौसम वैज्ञानिक सूखा
अपर्याप्त वर्षा की लंबी अवधि की विशेषता वाली स्थिति, जिसे आमतौर पर IMD द्वारा सामान्य से 25% या उससे अधिक की कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर I (भौतिक भूगोल) और पेपर III (आपदा प्रबंधन)। वर्षा की कमी के वर्गीकरण और जलवायु-अनुकूल जल-प्रबंधन रणनीतियों का परीक्षण करता है।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून
RMC New Delhi के तहत कार्यरत IMD की राज्य-स्तरीय इकाई (जिसे स्थानीय स्तर पर मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून कहा जाता है), जो मौसम की निगरानी करती है और क्षेत्रीय अलर्ट जारी करती है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन)। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, पर्वतीय मौसम विज्ञान और आपदा न्यूनीकरण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा उत्तराखंड में मानसूनी वर्षा के प्रमुख चालक के रूप में कार्य करती है।
भौगोलिक रूप से पश्चिम में स्थित होने के बावजूद, उत्तराखंड का मानसून मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा से संचालित होता है, जो हिमालय के साथ पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
दक्षिण-पश्चिम मानसून की शाखाएं भारत की पर्वत प्रणालियों के साथ कैसे अंतःक्रिया करती हैं?
- बंगाल की खाड़ी: हिमालय के सहारे पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, जो उत्तराखंड सहित अधिकांश उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत के लिए प्राथमिक वर्षा स्रोत के रूप में कार्य करती है।
- अरब सागर: पश्चिमी घाट से टकराती है और अरावली के समानांतर आगे बढ़ती है, जिससे पूर्वी शाखा की तुलना में हिमालय की तलहटी में इसकी पहुँच कम हो पाती है।
- पर्वतीय अवरोध (Orographic barrier): हिमालय आर्द्रता के उत्तर की ओर प्रवाह को अवरुद्ध करता है, जिससे यह तलहटी और दक्षिणी ढलानों पर वर्षण के लिए विवश होती है।
जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं का संरचनात्मक ढांचा क्या है?
- राष्ट्रीय संरेखण: उप-राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों द्वारा तैयार किया गया।
- नोडल कार्यान्वयन: आपदा प्रबंधन या राजस्व प्राधिकरणों के बजाय राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठों/परिषदों (जो अक्सर पर्यावरण विभागों के अंतर्गत होते हैं) के नेतृत्व में।
अंतर-विषय पैटर्न
मानसून गतिकी और हिमालयी सीमा सुरक्षा
पिथौरागढ़ और चमोली जैसे रणनीतिक सीमावर्ती जिलों में जलवायु-प्रेरित वर्षा की कमी स्थानीय जल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के विकास और सैन्य रसद प्रभावित हो रहे हैं।
वन बफर बनाम वृहद-जलवायु कारक
उच्च वन-आवरण वाले क्षेत्र भी (जैसे ~71.6% के साथ नैनीताल) गंभीर सूखे जैसी कमी का सामना करते हैं जब वैश्विक या क्षेत्रीय सिनॉप्टिक प्रणालियां (बंगाल की खाड़ी के निम्न दाब) कमजोर हो जाती हैं।
मानसून की शाखाओं का स्थलाकृतिक नियंत्रण (Topographic control) और उप-राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं (SAPCC) बहु-कथनीय (multi-statement) GS-I प्रश्न के रूप में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : Uttarakhand is highly vulnerable to climate change. Statement 2 : Climate change is causing water stress and depleting biodiversity in Uttarakhand.
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
What percentage (approximately) of Uttarakhand is plain area ?