अफ्रीका में भारत की कूटनीतिक पहुंच और आतंकवाद से निपटने का संकल्प
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख आंतरिक सुरक्षा (सीमा पार आतंकवाद) और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों दोनों को स्पर्श करता है, जो शिमला समझौते जैसे ऐतिहासिक ढांचों का उपयोग करते हुए तनाव कम करने (de-escalation) के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ-साथ अफ्रीका में भारत की जारी राजनयिक पहुंच (diplomatic outreach) को प्रदर्शित करता है।
सारांश
पहलगाम आतंकी हमले के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत दोषियों के खिलाफ "दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई" करेगा। उन्होंने इस घटना को पाकिस्तान से जुड़े सीमा पार आतंकवाद के रूप में चिन्हित किया और सेना को जवाब देने के लिए "फ्री हैंड" दिया। बढ़ते तनाव के बीच, रूस ने दोनों देशों से ऐतिहासिक शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के आधार पर अपने मतभेदों को राजनयिक रूप से सुलझाने का आग्रह किया, जो US, UK, EU और सऊदी अरब द्वारा तनाव कम करने की अपीलों को दोहराता है। इसी के साथ, अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको की राजकीय यात्रा के दौरान, भारत ने एक रक्षा समझौते सहित पांच समझौतों पर हस्ताक्षर करके अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ "कठोर और निर्णायक कार्रवाई" का वादा किया और इसे पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद बताते हुए इसकी निंदा की।
- भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने के लिए सेना प्रमुखों को 'फ्री हैंड' दे दिया है।
- रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणापत्र के माध्यम से भारत-पाकिस्तान तनाव को द्विपक्षीय रूप से हल करने की वकालत की।
- अंगोला के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ (African Union) के वर्तमान अध्यक्ष जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको ने भारत की यात्रा की, जिसके परिणामस्वरूप रक्षा सहयोग समझौते सहित पांच द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- अमेरिका, ब्रिटेन, EU और सऊदी अरब ने सामूहिक रूप से क्षेत्र में तनाव कम करने का आग्रह किया है।
महत्वपूर्ण शब्द
शिमला समझौता
1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 का एक द्विपक्षीय शांति समझौता। यह कश्मीर सहित सभी विवादों को बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के, शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से सुलझाने का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह कश्मीर विवाद और क्षेत्रीय शांति के संबंध में भारत की "द्विपक्षीयता" (bilateralism) नीति का आधार स्तंभ है।
लाहौर घोषणापत्र
भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 का एक द्विपक्षीय समझौता जिसका उद्देश्य शांति और स्थिरता है। यह परमाणु संयम, तनाव को कम करने और 1972 के शिमला समझौते के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देता है।
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GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह परमाणु कूटनीति और सीमा पार तनाव के बावजूद संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अफ्रीकी संघ (AU)
55 अफ्रीकी सदस्य देशों का एक महाद्वीपीय संघ। यह पूरे महाद्वीप में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, और हाल ही में यह G20 का स्थायी सदस्य बना है।
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GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दक्षिण-दक्षिण सहयोग, भारत के 'ग्लोबल साउथ' नेतृत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार समर्थन के लिए महत्वपूर्ण।
यूरोपीय संघ (EU)
27 यूरोपीय सदस्य देशों का एक अधिसंघीय (supranational) राजनीतिक और आर्थिक संघ। यह भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और तकनीक तथा जलवायु कार्रवाई (climate action) में एक प्रमुख भागीदार है।
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GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। व्यापार (FTA वार्ता), भारत-प्रशांत में समुद्री सुरक्षा और वैश्विक शासन पर केंद्रित।
लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC)
एक ऋण तंत्र जिसके तहत भारत अन्य देशों को भारतीय वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिए धन उपलब्ध कराता है। भारत ने हाल ही में रक्षा खरीद के लिए अंगोला को $200 मिलियन प्रदान किए हैं।
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GS पेपर II और III: विदेश नीति/अर्थव्यवस्था। विकासशील राष्ट्रों में "आर्थिक कूटनीति" और क्षमता निर्माण का एक साधन।
प्रारंभिक ट्रैप
शिमला समझौता द्विपक्षीय वार्ता विफल होने की स्थिति में UN या तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की अनुमति देता है।
1972 का शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेदों को द्विपक्षीय रूप से हल करने के लिए कड़ाई से बाध्य करता है, जो प्रभावी रूप से किसी तीसरे पक्ष (UN सहित) की मध्यस्थता को नकारता है और यह भारत के रुख का एक आधार स्तंभ है।
संबंधित अवधारणाएँ
शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- शिमला समझौता (1972): 1971 की युद्धविराम रेखा को नियंत्रण रेखा (LoC) में परिवर्तित किया और कानूनी रूप से द्विपक्षीय संवाद को विवाद समाधान के एकमात्र ढांचे के रूप में स्थापित किया।
- लाहौर घोषणा-पत्र (1999): दक्षिण एशियाई सुरक्षा के परमाणु आयाम को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, जिसमें आकस्मिक संघर्षों को टालने के लिए दोनों देशों को परस्पर सहमत विश्वास बहाली के उपायों (CBMs) के प्रति प्रतिबद्ध किया गया।
अफ्रीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी कैसे विकसित हो रही है?
- पारंपरिक दृष्टिकोण: ऐतिहासिक रूप से विकासात्मक सहायता, क्षमता निर्माण (ITEC), लाइन्स ऑफ क्रेडिट और पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क जैसी सॉफ्ट पावर पहलों पर केंद्रित।
- रक्षा क्षेत्र में बदलाव: चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने और हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अब संरचित सुरक्षा साझेदारी, संयुक्त सैन्य अभ्यास (AFINDEX) और रक्षा निर्यात की दिशा में सक्रिय रूप से कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
रणनीतिक संयम से सक्रिय निवारण तक
सेना को 'फ्री हैंड' देना सामरिक संयम (strategic restraint) से सक्रिय दंडात्मक कार्रवाइयों की ओर एक सैद्धांतिक बदलाव को दर्शाता है, जिसे आमतौर पर असममित युद्ध (asymmetric warfare) पर आंतरिक सुरक्षा के प्रश्नपत्रों में परखा जाता है।
अफ़्रीकी संघ और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व
अंगोला (वर्तमान AU अध्यक्ष) के साथ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करना भारत की व्यापक ग्लोबल साउथ रणनीति के अनुरूप है, जो G20 में AU के हालिया प्रवेश का लाभ उठाता है।
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