संघवाद संबंधी चिंताएँ और संसदीय परिसीमन पर बहस
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह राजनीतिक बयानबाजी प्रमुख संवैधानिक और शासन संबंधी मुद्दों को रेखांकित करती है, विशेष रूप से परिसीमन पर आगामी बहस और उन दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व पर इसके संभावित प्रभाव को, जिन्होंने अपनी जनसंख्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण किया है। यह केंद्र की केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों और राज्यों की स्वायत्तता की मांगों के बीच निरंतर बने रहने वाले टकराव को भी उजागर करती है।
सारांश
तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान, राहुल गांधी ने भाजपा पर AIADMK का उपयोग करके एक प्रॉक्सी सरकार के माध्यम से राज्य को नियंत्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने संभावित परिसीमन नीतियों के बारे में भी चिंता जताई, जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम करके दक्षिणी राज्यों को हाशिए पर धकेल सकती हैं। इसके अलावा, गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और गौतम अडानी से जुड़े मामलों को लेकर पीएम मोदी पर आरोप लगाए, साथ ही भारत के संघीय ढांचे और क्षेत्रीय स्वायत्तता को केंद्रीकरण से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- राहुल गांधी ने भाजपा पर AIADMK को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल कर एक 'कठपुतली' मुख्यमंत्री के माध्यम से तमिलनाडु पर शासन करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
- उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में विफल हुए एक संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य परिसीमन का मार्ग प्रशस्त करना था, जिससे लोकसभा में दक्षिणी और छोटे राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।
- भाषण में संघवाद, राज्यों की स्वायत्तता और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीकरण के कथित प्रयासों के खिलाफ तमिलनाडु की सामाजिक न्याय की विरासत पर जोर दिया गया।
- गांधी ने असत्यापित दावे करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रभाव में हैं और उन्होंने गौतम अडानी के साथ वित्तीय संबंधों को उजागर किया।
महत्वपूर्ण शब्द
संघवाद
शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें शक्तियाँ एक केंद्रीय प्राधिकरण और घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती हैं। भारत एक 'quasi-federal' मॉडल का पालन करता है जिसमें केंद्र की ओर एक मजबूत झुकाव है।
UPSC context
GS II: संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व; संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ।
परिसीमन आयोग
समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम जनगणना आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उच्च-स्तरीय सांविधिक निकाय।
UPSC context
GS II: विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य और विभिन्न संवैधानिक निकायों के उत्तरदायित्व; निर्वाचन आयोग।
केंद्र-राज्य संबंध
संघ और राज्य सरकारों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के वितरण को विनियमित करने वाला संवैधानिक ढांचा (भाग XI और XII)।
UPSC context
GS II: संवैधानिक प्रावधान, भाग XI (अनुच्छेद 245-263) और भाग XII (अनुच्छेद 264-300)।
क्षेत्रीय दल
राजनीतिक संगठन जिनका जनाधार किसी विशिष्ट राज्य या क्षेत्र तक सीमित होता है, और जो आमतौर पर स्थानीय भाषाई, सांस्कृतिक या विकासात्मक आकांक्षाओं को मुखरित करते हैं।
UPSC context
GS II: दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राजव्यवस्था में उनकी भूमिका; संघवाद।
संसदीय प्रतिनिधित्व
जनसंख्या के आधार पर राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन, जो 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य' के लोकतांत्रिक सिद्धांत को सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS II: संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार।
एआईएडीएमके
तमिलनाडु का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसकी स्थापना M.G. रामचंद्रन द्वारा की गई थी, जो द्रविड़ पहचान और संघीय ढांचे के भीतर राज्य की स्वायत्तता पर बल देता है।
UPSC context
GS II: भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय दलों की भूमिका और गठबंधन की राजनीति पर उनका प्रभाव।
प्रारंभिक ट्रैप
संघीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा परिसीमन आयोग के आदेशों को संशोधित किया जा सकता है।
परिसीमन आयोग के आदेशों में कानून की शक्ति होती है और उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त, न तो संसद और न ही राज्य विधानमंडल इसके आदेशों में संशोधन कर सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
परिसीमन आयोग का संवैधानिक तंत्र और अधिकार क्या है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 82 के तहत, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्समायोजित करने के लिए एक परिसीमन अधिनियम अधिनियमित करती है।
- आदेशों की अंतिमता: आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- कोई विधायी संशोधन नहीं: जब आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं, तो वे उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते।
लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण क्यों फ्रीज किया गया था, और किन संविधान संशोधनों के तहत?
- प्रारंभिक फ्रीज (1976): 42वें संशोधन (1976) ने राज्य-स्तरीय परिवार नियोजन पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया था।
- 2026 तक विस्तार: 84वें संशोधन (2001) ने इस रोक को वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के संबंधित आंकड़े प्रकाशित होने तक बढ़ा दिया।
- संघीय साम्य का औचित्य: यह रोक उन राज्यों को (मुख्य रूप से दक्षिणी राज्य), जिन्होंने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक स्थिर किया है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होने के रूप में दंडित किए जाने से बचाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन बनाम राजनीतिक प्रतिनिधित्व
15वें और 16वें वित्त आयोग (Finance Commissions) दक्षिणी राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करते हैं। परिसीमन (Delimitation) केवल जनसंख्या के आकार को राजनीतिक शक्ति से सीधे जोड़कर इसके ठीक विपरीत तनाव पैदा करता है।
अंतर-राज्यीय परिषद और संघीय मध्यस्थता
2026 के बाद का आगामी परिसीमन संकट, प्रतिनिधित्व और संसाधन आवंटन को लेकर होने वाले संरचनात्मक संघीय विवादों के लिए एक अनिवार्य मध्यस्थता तंत्र के रूप में अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) को सशक्त बनाने की मांगों को संभवतः पुनर्जीवित करेगा।
2026 के बाद का परिसीमन (delimitation) और लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण को लेकर उत्तर-दक्षिण संघीय तनाव, 2026 Mains Polity के लिए अत्यधिक संभावित है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2022MainsGS2
“While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.
- 2024MainsGS2
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
