बांग्लादेश ने भीड़ हिंसा को नए राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता सीधे तौर पर दक्षिण एशिया में भारत की आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक हितों को प्रभावित करती है। एक पड़ोसी देश में लोकतांत्रिक गिरावट और मॉब वायलेंस की गतिशीलता को समझना प्रभावी सीमा प्रबंधन और विदेश नीति संबंधी प्रतिक्रियाएं तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और भीड़ की हिंसा के सामान्यीकरण पर चर्चा करता है। मुहम्मद यूनुस के अंतरिम प्रशासन के तहत, 'विजिलेंटे जस्टिस' को 'नई राजनीति' के रूप में पेश किया जा रहा है, जिससे कानून के शासन के पतन के साथ-साथ अल्पसंख्यकों और राजनीतिक विरोधियों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक गिरावट और संस्थागत क्षरण न केवल बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि भारत के लिए भी महत्वपूर्ण रणनीतिक और सुरक्षा चुनौतियाँ पेश करता है, जिसमें हिंसा का प्रसार (spillover) और अवैध सीमा पार प्रवासन के जोखिम शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गंभीर राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा है।
- भीड़ की हिंसा को तेजी से 'नई राजनीति' के रूप में सामान्यीकृत और तर्कसंगत ठहराया जा रहा है, जिससे विधि के शासन का पतन हो रहा है।
- अल्पसंख्यकों और राजनीतिक विरोधियों, विशेष रूप से अवामी लीग के समर्थकों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ कानूनी प्रणाली का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
- बांग्लादेश में संस्थागत क्षरण और लोकतांत्रिक गिरावट भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक, भू-राजनीतिक और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां पेश करती है, जिसमें अवैध सीमा पार प्रवासन का जोखिम भी शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
अवामी लीग
बांग्लादेश की एक प्रमुख धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टी जिसने 1971 के मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। शेख हसीना के नेतृत्व में इसने 2009-2024 तक राजनीति पर अपना वर्चस्व बनाए रखा, जिसके बाद इसे सत्ता से बेदखल कर दिया गया और बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत-बांग्लादेश संबंधों के इतिहास और वर्तमान क्षेत्रीय राजनीतिक बदलावों के विश्लेषण के लिए अनिवार्य।
मोहम्मद यूनुस
एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री, जो पिछली सरकार के व्यापक निष्कासन के बाद अगस्त 2024 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने।
UPSC context
जीएस पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रमुख क्षेत्रीय नेताओं और भारत के राजनयिक और रणनीतिक हितों पर उनके प्रभाव पर केंद्रित है।
अंतरिम सरकार
एक अस्थायी प्रशासन जिसे किसी संक्रमण काल के दौरान, जैसे कि क्रांति या सरकार के पतन के बाद, नए चुनाव आयोजित होने तक राज्य के मामलों का प्रबंधन करने के लिए गठित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: तुलनात्मक राजनीति। संवैधानिक संकट, 'आवश्यकता का सिद्धांत' (doctrine of necessity), और पड़ोस में लोकतांत्रिक संक्रमण को समझने के लिए प्रासंगिक।
लोकतांत्रिक गिरावट
किसी देश के भीतर लोकतांत्रिक संस्थानों, मानदंडों और कानून के शासन का क्रमिक क्षरण, जो अक्सर सत्तावाद या संस्थागत पतन की ओर ले जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन व्यवस्था और राजव्यवस्था। लोकतंत्रों की स्थिति और वैश्विक लोकतांत्रिक स्थिरता की चुनौतियों के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा।
विजिलैंटिज़्म
स्वयं-घोषित समूहों या व्यक्तियों द्वारा कथित अपराधियों को दंडित करने के लिए कानून को अपने हाथ में लेने की क्रिया, जिसमें अक्सर औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। यह कानून और व्यवस्था की चुनौतियों, सामाजिक अशांति और राज्य की सत्ता की विफलता की समझ का परीक्षण करता है।
विधि का शासन
एक आधारभूत कानूनी सिद्धांत जहाँ सभी व्यक्ति और संस्थान उन कानूनों के प्रति जवाबदेह होते हैं जो सार्वजनिक रूप से प्रख्यापित, समान रूप से लागू और स्वतंत्र रूप से अधिनिर्णित होते हैं।
UPSC context
GS Paper II: भारतीय संविधान और राजव्यवस्था। शासन और मानवाधिकारों के संरक्षण में इसके अनुप्रयोग के माध्यम से परीक्षित 'मूल संरचना' (Basic Structure) की अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत चीन के साथ अपनी सबसे लंबी भू-सीमा साझा करता है, जिसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान आते हैं।
भारत चीन के बजाय बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी थल सीमा (4,096.7 किमी) साझा करता है। यह विशाल और पोरस सीमा ढाका में होने वाले घरेलू संकटों को भारत के लिए एक तात्कालिक आंतरिक सुरक्षा खतरा बना देती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत-बांग्लादेश सीमा को अत्यधिक पारगम्य और प्रबंधित करने में कठिन बनाने वाले कारक क्या हैं?
- नदी तटीय भूभाग: सीमा का 1,100 किमी से अधिक हिस्सा नदीय है, जहाँ नदियों की बदलती धाराओं के कारण भौतिक बाड़ लगाना लगभग असंभव है।
- सघन आबादी: दोनों ओर गाँव जीरो लाइन तक फैले हुए हैं, जिससे पुलिसिंग जटिल हो जाती है और सीमा पार आसान आवाजाही, अवैध प्रवासन और तस्करी को बढ़ावा मिलता है।
बांग्लादेश की स्थिरता भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को कैसे आधार प्रदान करती है?
- पूर्वोत्तर पारगमन: यह चटगाँव और मंगला बंदरगाहों के माध्यम से स्थल-रुद्ध उत्तर-पूर्व को महत्वपूर्ण भौगोलिक निरंतरता और मल्टी-मोडल ट्रांजिट प्रदान करता है।
- आर्थिक आधारस्तंभ: दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में, बांग्लादेश BBIN जैसी उप-क्षेत्रीय विकास पहलों के लिए आर्थिक धुरी है।
- विद्रोह नियंत्रण: ढाका में स्थिर शासन उत्तर-पूर्व के विद्रोही समूहों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया नहीं कराते, जिससे विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक शांति सुनिश्चित होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा सुरक्षा + CAA/NRC गतिशीलता
बांग्लादेश में अस्थिरता और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लक्षित हिंसा, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और सीमावर्ती राज्यों में सीमा पार प्रवास की राजनीति के इर्द-गिर्द भारत की घरेलू राजनीतिक दरारों को सीधे तौर पर और अधिक गहरा कर देती है।
एक्ट ईस्ट + आपूर्ति श्रृंखला
लंबे समय तक चलने वाली अराजकता BBIN मोटर वाहन समझौते और भारत के पूर्वोत्तर तक निर्बाध पारगमन के लिए खतरा पैदा करती है, जो मौलिक रूप से एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) के प्रमुख कनेक्टिविटी स्तंभों को बाधित करती है।
बांग्लादेश की अस्थिरता को सीमा प्रबंधन की चुनौतियों, अवैध प्रवासन और एक्ट ईस्ट कनेक्टिविटी से जोड़ते हुए GS2/GS3 में एक प्रश्न की अपेक्षा की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2014MainsGS3
How does illegal transborder migration pose a threat to India's security? Discuss the strategies to curb this, bringing out the factors which give impetus to such migration.
- 2016MainsGS2
Increasing cross-border terrorist attacks in India and growing interference in the internal affairs of several member-states by Pakistan are not conducive for the future of SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation)." Explain with suitable examples.
- 2025MainsGS2
Civil Society Organizations are often perceived as being anti-State actors than non-State actors. Do you agree? Justify.
