सिंधु जल संधि का स्थगन और आतंकवाद विरोधी नीतिगत उपाय
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) का निलंबन एक ऐतिहासिक भू-राजनीतिक बदलाव है जो दशकों की जल-राजनयिक मिसाल को तोड़ता है। यह घटना UPSC उम्मीदवारों के लिए J&K में आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा बलों द्वारा सीमा प्रबंधन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में जल साझाकरण समझौतों (IWT) के रणनीतिक उपयोग जैसे विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण है।
सारांश
जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में बैसरन मैदान (Baisaran meadow) में हुए एक भीषण आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। एक बड़े कूटनीतिक और रणनीतिक जवाब में, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने पाकिस्तान द्वारा निरंतर किए जा रहे उल्लंघनों का हवाला देते हुए 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को तत्काल स्थगित करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त जीरो-टॉलरेंस नीति को दर्शाते हुए, सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल, 2025 तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 26 लोग हताहत हुए थे।
- हमले के जवाब में और निरंतर उल्लंघनों का हवाला देते हुए, सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Security) ने 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया।
- सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल, 2025 तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है, जो राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कूटनीतिक जवाबी कार्रवाई का संकेत है।
- प्रधानमंत्री ने हमले की साजिश रचने वालों की पहचान करने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें दंडित करने का संकल्प लेते हुए 'जीरो टॉलरेंस' दृष्टिकोण को दोहराया।
महत्वपूर्ण शब्द
सिंधु जल संधि (1960)
विश्व बैंक (World Bank) द्वारा मध्यस्थता किया गया 1960 का एक जल-साझाकरण समझौता, जो तीन पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) को भारत को और तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) को पाकिस्तान को आवंटित करता है।
UPSC context
GS-II (International Relations); GS-III (Security). Tests understanding of trans-boundary water diplomacy and strategic levers in India-Pakistan relations.
सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS)
The apex executive body for national security, chaired by the Prime Minister; includes Ministers of Defence, Home Affairs, Finance, and External Affairs as permanent members.
UPSC context
GS-II (शासन); GS-III (आंतरिक सुरक्षा)। भारत की सर्वोच्च सुरक्षा निर्णय लेने वाली संरचना और संकट प्रबंधन ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)
गृह मंत्रालय के तहत एक विशिष्ट आतंकवाद-रोधी इकाई (Black Cats), जिसे 1984 में बंधक बचाव और विमान अपहरण (hijackings) जैसी स्थितियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल के रूप में स्थापित किया गया था।
UPSC context
GS-III (सुरक्षा बल और उनके अधिदेश)। यह उच्च-स्तरीय आतंकवादी खतरों को बेअसर करने का कार्य सौंपी गई विशेष एजेंसियों के साथ परिचितता का परीक्षण करता है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)
गृह मंत्रालय के अधीन सात सुरक्षा बलों (BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, NSG, AR) का सामूहिक नाम, जिन्हें आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS-III (आंतरिक सुरक्षा)। बहु-स्तरीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे और केंद्रीय तथा राज्य बलों के बीच कार्यों के विभाजन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सीमा सुरक्षा बल (BSF)
एक CAPF जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है; 1965 में स्थापित, इसे भारत की 'First Line of Defence' माना जाता है।
UPSC context
GS-III (सीमा प्रबंधन)। विभिन्न सुरक्षा बलों के अधिदेश (mandate) और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने में आने वाली चुनौतियों से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
गृह मंत्रालय (MHA)
आंतरिक सुरक्षा, पुलिस और सीमा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय; यह सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (Central Armed Police Forces) पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था/शासन)। यह राष्ट्रीय अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कार्यकारी संरचना की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सिंधु जल संधि में एक एकतरफा वापसी खंड (unilateral withdrawal clause) शामिल है, जिसे कैबिनेट समिति द्वारा लागू किया गया है।
सिंधु जल संधि (1960) में एकपक्षीय निकास या निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है। भारत द्वारा इसे "स्थगन" (abeyance) में रखना मानक संधि तंत्र से बाहर एक कठोर भू-राजनीतिक कदम है, जो इसे कानूनी रूप से अभूतपूर्व बनाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
सिंधु जल संधि (1960) के तहत नदियों का आवंटन किस प्रकार किया गया है?
- पूर्वी नदियाँ: रावी, ब्यास और सतलुज को भारत के लिए अनन्य और अप्रतिबंधित उपयोग हेतु आवंटित किया गया है।
- पश्चिमी नदियाँ: सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के पास जाती हैं; हालाँकि, भारत रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं और कृषि के लिए सीमित अधिकार सुरक्षित रखता है।
- तृतीय-पक्ष ब्रोकर: विश्व बैंक ने इस संधि की मध्यस्थता की थी और यह इसके बहु-स्तरीय विवाद समाधान तंत्र में एक संरचित भूमिका निभाता है।
सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) की संरचना और भूमिका क्या है?
- शीर्ष निकाय: यह राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा नीति और रणनीतिक विदेश मामलों के लिए भारत में सर्वोच्च कार्यकारी निर्णय लेने वाला निकाय है।
- प्रमुख सदस्य: इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसमें रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्री शामिल होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
भू-राजनीतिक हथियार के रूप में जल
सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के स्थगन को ब्रह्मपुत्र पर चीन के बांध निर्माण से जोड़ना, दक्षिण एशिया में सीमा-पारीय नदियों के शस्त्रीकरण (weaponizing) की बढ़ती रणनीतिक प्रवृत्ति को रेखांकित करता है।
गैर-काइनेटिक दबाव की ओर बदलाव
नागरिकों को निष्कासित करना और संधियों को निलंबित करना, सक्रिय सैन्य प्रतिशोध (जैसे बालाकोट) से आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के गंभीर राजनयिक और आर्थिक अलगाव की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।
सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें नदियों के आवंटन, विवाद समाधान और विश्व बैंक की भूमिका शामिल हो।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2012MainsGS2
The situation today is far different to that prevalent fifty years back when the Indus Water Treaty was signed." Highlight the complexity of the current challenges on both sides of the border in this regard. Do you think that a review of the Treaty is in India's best interests?
- 2020MainsGS3
Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.
- 2023MainsGS3
Winning of 'Hearts and Minds' in terrorism-affected areas is an essential step in restoring the trust of the population. Discuss the measures adopted by the Government in this respect as part of the conflict resolution in Jammu and Kashmir.
- 2025MainsGS3
Terrorism is a global scourge. How has it manifested in India? Elaborate with contemporary examples. What are the counter measures adopted by the State? Explain.
- 2019MainsGS3
The banning of 'Jamaat-e-Islami' in Jammu and Kashmir brought into focus the role of over-ground workers (OGWs) in assisting terrorist organizations. Examine the role played by OGWs in assisting terrorist organizations in insurgency affected areas. Discuss measures to neutralize influence of OGWs.
