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उत्तराखंड खेल नीति समीक्षा का फोकस नौकरियों और अकादमियों पर

स्रोत:garhwalpost ↗

क्यों मायने रखता है

गौलापार (हल्द्वानी) में खेल विश्वविद्यालय (Sports University) की स्थापना और राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए आउट-ऑफ-टर्न (out-of-turn) सरकारी नौकरियों जैसी नीतिगत पहल UKPSC PCS Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं, जिसमें अक्सर खेल सुविधाओं, क्षेत्रीय योजनाओं और प्रमुख प्रशासनिक निर्णयों के बारे में पूछा जाता है।

सारांश

उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने राज्य की खेल नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जारी किए गए प्रमुख निर्देशों में वर्ष 2025 के लगभग 243 राष्ट्रीय पदक विजेताओं को आउट-ऑफ-टर्न (out-of-turn) सरकारी नौकरियां देने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करना और 23 अस्थायी खेल अकादमियों का स्थायी रूप से संचालन करना शामिल है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त, 2026) पर हल्द्वानी के गौलापार में राज्य के खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने वाले हैं। पारंपरिक खेलों को शामिल करने, पैरा-एथलीटों की सुविधाओं में सुधार करने और केंद्रीय दिशानिर्देशों के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक संशोधित खेल नीति भी तैयार की जा रही है।

मुख्य बिंदु

  • खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वर्ष 2025 से राज्य के लगभग 243 राष्ट्रीय पदक विजेताओं को आउट-ऑफ-टर्न (out-of-turn) सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
  • उत्तराखंड के खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त, 2026) पर गौलापार, हल्द्वानी में रखी जाएगी।
  • राज्य की 23 अस्थायी खेल अकादमियों को स्थायी रूप से संचालित संस्थानों में बदलने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी किए गए।
  • राज्य सरकार पिछली कमियों को दूर करने, भारत सरकार के खेल दिशानिर्देशों के अनुरूप काम करने, राज्य के पारंपरिक खेलों को शामिल करने और पैरा-एथलीटों को समायोजित करने के लिए एक नई, अद्यतन खेल नीति तैयार कर रही है।
  • अद्यतन (updated) खेल नीति को व्यापक और समावेशी बनाने के लिए आम जनता और खिलाड़ियों से सुझाव मांगे जाएंगे।

महत्वपूर्ण शब्द

उत्तराखंड खेल नीति

उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए तैयार किया गया एक नीतिगत ढांचा, जिसके तहत वित्तीय प्रोत्साहन, कम उम्र में प्रतिभा की पहचान, खेल बुनियादी ढांचे का विकास और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को व्यावसायिक अवसर प्रदान किए जाते हैं।

UPSC context

GS Paper II: शासन व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं; यह खेल विकास और युवा कल्याण को बढ़ावा देने वाली राज्य की नीतियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय

गौलापार, हल्द्वानी में स्थित एक आगामी समर्पित सार्वजनिक खेल विश्वविद्यालय, जिसे राज्य में व्यवस्थित रूप से ओलंपिक-स्तरीय प्रतिभाओं को तराशने के लिए खेल शिक्षा, अनुसंधान, कोचिंग और खेल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।

UPSC context

GS Paper II: सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा); यह खेल शिक्षा और उच्च-प्रदर्शन वाले एथलेटिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्था-निर्माण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
खिलाड़ियों के लिए आउट-ऑफ-टर्न रोजगार योजना

एक राज्य सरकार की कल्याणकारी पहल, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले पदक विजेता एथलीटों को सार्वजनिक सेवाओं में सीधे राजपत्रित (gazetted) और अराजपत्रित (non-gazetted) नौकरी के अवसर (लेवल 3 से 10) प्रदान करती है।

UPSC context

GS Paper II: कल्याणकारी योजनाएं; खिलाड़ियों के पलायन (brain drain) को रोकने और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले तंत्र का परीक्षण।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज

देहरादून के रायपुर में 1993 में स्थापित एक राज्य संचालित आवासीय खेल अकादमी, जो युवा राज्य एथलीटों को विभिन्न खेल विधाओं में पेशेवर, विशिष्ट प्रशिक्षण के साथ-साथ मुफ्त शैक्षणिक शिक्षा प्रदान करती है।

UPSC context

GS Paper II: सरकारी संस्थान; यह जमीनी स्तर पर खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाली अग्रणी सार्वजनिक आवासीय अकादमियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

खेल विभाग, उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार का वह नोडल प्रशासनिक निकाय जो राज्य की खेल नीतियों को तैयार करने और उन्हें लागू करने, क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे का विकास करने और स्थानीय एथलीटों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS Paper II: कार्यपालिका/विभाग की संरचनाएं; राज्य स्तरीय खेल और युवा कल्याण कार्यक्रमों के संरचनात्मक प्रशासन और कार्यान्वयन का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

उत्तराखंड द्वारा आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर (mascot) राज्य पशु, अल्पाइन कस्तूरी मृग (Alpine Musk Deer) पर आधारित था।

शुभंकर (mascot) 'मौली' हिमालयन मोनल (Himalayan Monal) का प्रतिनिधित्व करता है, जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, न कि राज्य पशु (अल्पाइन कस्तूरी मृग)।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Constitution (Seventh Schedule)

भारत के संघीय ढांचे में 'खेल' (Sports) की संवैधानिक स्थिति क्या है?

  • प्रविष्टि 33: सातवीं अनुसूची के तहत, 'खेल' राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत आता है, जो राज्यों को प्राथमिक विधायी शक्ति प्रदान करता है।
  • समवर्ती बदलाव: समान केंद्रीय कानून को सक्षम बनाने के लिए, लोढ़ा समिति सहित कई समितियों ने खेल (Sports) को समवर्ती सूची (सूची III) में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था।
  • राष्ट्रीय नीति: राष्ट्रीय खेल नीति (2001) एक व्यापक ढांचे के रूप में कार्य करती है, लेकिन व्यक्तिगत राज्य अपने स्वयं के खेल कोड और कोटा लागू करते हैं।
Governance and Social Justice

भारत सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) और संस्थागत नीतियों के माध्यम से खेलों को कैसे बढ़ावा देता है?

  • सार्वजनिक रोजगार: अनुच्छेद 16 राज्यों को राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए आरक्षण (जैसे उत्तराखंड का 4% कोटा) या आउट-ऑफ-टर्न (क्रम से बाहर) भर्ती प्रदान करने की अनुमति देता है।
  • खेलो इंडिया: प्रतिभा की पहचान करने और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (central sector scheme), जो राज्य और केंद्र के संसाधनों के बीच के अंतर को पाटती है।
  • TOPS योजना: युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक पहल, जो विशिष्ट (एलीट) एथलीटों को अनुकूलित (कस्टमाइज्ड) प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • खेल प्रशासन का संघीय विभाजन

    राज्य-नेतृत्व वाली खेल पहलों को खेलो इंडिया जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ तालमेल बिठाना चाहिए, जो सहकारी संघवाद को प्रदर्शित करता है जहां राज्य राष्ट्रीय ओलंपिक पाइपलाइनों को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं।

  • खेल कोटे के माध्यम से कल्याणकारी शासन

    बिना बारी के (आउट-ऑफ-टर्न) सरकारी नौकरियां और खेल कोटा लागू करना एक गैर-शैक्षणिक सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के रूप में कार्य करता है, जो विकासात्मक क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार का उपयोग करता है।

खेलों की संवैधानिक स्थिति (राज्य सूची II) और एथलीटों के लिए राज्य-स्तरीय सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के Prelims/Mains 2026 में पूछे जाने की संभावना है।

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