महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी किमान दहा टक्के पाणीकपात
Source:business-standard ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाई यांसारख्या प्रादेशिक प्रशासकीय निर्णय, संसाधन व्यवस्थापन धोरणे आणि राज्यस्तरीय भौगोलिक आव्हानांचा मागोवा घेणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी महत्त्वाचे.
सारांश
धरण साठ्यातील घटलेली पातळी आणि अपुऱ्या पावसामुळे महाराष्ट्र सरकारने १६ ऑक्टोबरपासून सर्व नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात जाहीर केली आहे आणि स्थानिक प्राधिकरणांना कडक पाणी व्यवस्थापन उपाययोजना लागू करण्याचे आवाहन केले आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्रभरातील शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीकपात अनिवार्य करण्यात आली आहे.
- हा निर्णय राज्यात अपुरा पाऊस पडल्यामुळे आणि धरणांमधील खालावलेल्या पाणीसाठ्याच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.
- स्थानिक प्रशासन आणि महानगरपालिकांना पाण्याचे वितरण कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करण्याचे आणि विनाकारण पाण्याचा वापर रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्रात किमान १० टक्के पाणी कपात
जलाशयांच्या कमी झालेल्या पाणीपातळीचा आणि अपुऱ्या मान्सून पावसाचा सामना करण्यासाठी शहरी व ग्रामीण स्वराज्य संस्थांमध्ये पाण्याच्या पुरवठ्यात किमान १० टक्के कपात अनिवार्य करणारा राज्यव्यापी प्रशासकीय निर्णय.
UPSC context
MPSC मुख्य परीक्षा - भूगोल/प्रशासन: दुष्काळासारख्या परिस्थितीमध्ये राज्यस्तरीय संसाधन व्यवस्थापन, आपत्ती तयारी आणि संकट प्रशासनाची चाचणी करते.
नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था
स्थानिक स्तरावरील घटनात्मक संस्था—ज्यामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींचा समावेश होतो—ज्यांच्यावर स्थानिक जलसंधारण आणि पाणीटंचाईच्या उपाययोजना अंमलात आणण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.
UPSC context
MPSC मुख्य परीक्षा - राज्यशास्त्र आणि प्रशासन: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका, कायदेशीर कर्तव्ये आणि विकेंद्रित प्रशासकीय कार्यांची चाचणी घेते.
पूर्वपरीक्षा सापळा
सर्व शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात
स्पर्धक अनेकदा असा गृहीतकावर पोहोचतात की पाणीकपात केवळ शहरी महानगरपालिकांनाच लागू होते, आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाही राज्याच्या निर्देशानुसार समानरीत्या यात समाविष्ट आहेत हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.
संबंधित स्थिर संकल्पना
महाराष्ट्रात दुष्काळाच्या काळात पाण्याचे कायदेशीर अनिवार्य वाटप प्राधान्य क्रम काय आहे?
- पिण्याचे पाणी: मानू आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेला काटेकोरपणे सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
- पिके आणि चारा: अपुऱ्या मान्सूनच्या काळात उभी पिके आणि चारा संवर्धनासाठी दुसऱ्या क्रमांकाचे प्राधान्य दिले जाते.
- औद्योगिक वापर: तीव्र टंचाईच्या काळात औद्योगिक आणि व्यावसायिक वापराला कमी प्राधान्य श्रेणींमध्ये ठेवले जाते.
आंतर-विषय नमुने
पाण्याची टंचाई + कृषी प्राधान्ये + राज्याची वित्तव्यवस्था
राज्य आर्थिक पाहणीत मूल्यमापन केलेल्या जलवाटप धोरणांचा थेट संबंध वीजनिर्मितीच्या प्राधान्यांशी आणि ग्रामीण विवंचनेच्या निर्देशकांसोबत येतो.
MPSC बऱ्याचदा महाराष्ट्राच्या पाणी प्राधान्य श्रेणी आणि धरण साठा निकषांवर जोड्या जुळवा किंवा विधान-आधारित प्रश्न विचारते.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Which type of drainage pattern is found in Maharashtra ? (a) Dendritic (b) Parallel (c) Indefinite (d) Trellis Answer options :
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
_______ Monsoon winds blow in Maharashtra from June to September.
