अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर राजस्थान ने नई एमएसएमई नीति का अनावरण किया
स्रोत:timesofindia ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख राजस्थान के औद्योगिक रुख, RIPS के विशिष्ट मानकों, जिला-विशिष्ट PPP पहलों और कल्याणकारी आंकड़ों के बारे में महत्वपूर्ण मैक्रो-इकोनॉमिक तथ्य प्रदान करता है, जो RPSC RAS Prelims और Mains (राजस्थान की अर्थव्यवस्था) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 'राजस्थान औद्योगिक नीति 2026' का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य देश के चौथे सबसे बड़े MSME हब के रूप में राज्य की स्थिति को मजबूत करना है। प्रमुख घोषणाओं में RIPS पूंजीगत सब्सिडी की अवधि को घटाकर 7 वर्ष करना, चार जिलों में PPP-आधारित हस्तशिल्प हाट स्थापित करना, इलेक्ट्रॉनिक्स/सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए निवेश सीमा को घटाकर 15 करोड़ रुपये करना, और महिला एवं दिव्यांग श्रमिकों के लिए भत्ते बढ़ाना शामिल है।
मुख्य बिंदु
- अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) को मजबूत करने और MSMEs, कारीगरों व स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान औद्योगिक नीति 2026 का अनावरण किया।
- राजस्थान वर्तमान में भारत का चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य है, जहाँ 33 लाख से अधिक इकाइयाँ स्थित हैं।
- चार प्रमुख सांस्कृतिक शहरों: पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत हस्तशिल्प और हथकरघा हाट विकसित किए जाएंगे।
- राज्य ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत MSMEs के लिए पूंजीगत सब्सिडी की अवधि को 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दिया।
- IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को आकर्षित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर घटक इकाइयों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा को घटाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया गया। केंद्र के ECMS के तहत परियोजनाओं को अब पांच चरणों तक में निष्पादित किया जा सकता है।
- औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं और दिव्यांग श्रमिकों के लिए मासिक भत्ता सहायता को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया।
- इस वर्ष 25 स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल फंडिंग प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ODOP कॉफी टेबल बुक और RAMP पोर्टल लॉन्च किए गए।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्थान औद्योगिक नीति 2026
राजस्थान में अपने औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए शुरू की गई एक राज्य नीति, जो MSME विकास, स्टार्टअप वेंचर कैपिटल, PPP-आधारित हस्तशिल्प हाटों और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए निवेश की सीमाओं को कम करने को प्राथमिकता देती है।
UPSC context
GS Paper III (औद्योगिक नीति), राज्य-स्तरीय पहलों, क्षेत्रीय औद्योगिक विकास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार करने में सुगमता) का परीक्षण करता है।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)
राजस्थान सरकार की एक प्रमुख पहल जो औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन और कर छूट प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर III (सब्सिडी और निवेश), राजकोषीय प्रोत्साहन, निवेश प्रोत्साहन मॉडल और राज्य की आर्थिक नीतियों का परीक्षण करता है।
रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (RAMP)
विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसे MSMEs के लिए ऋण और बाजार तक पहुंच में सुधार करने, संस्थानों को मजबूत करने तथा ग्रीनिंग और प्रौद्योगिकी उन्नयन (technology upgradation) को सुगम बनाने के लिए शुरू किया गया है।
UPSC context
GS Paper III (MSME क्षेत्र), आर्थिक विकास में केंद्रीय योजनाओं, संस्थागत सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण का परीक्षण करता है।
रीको (RIICO)
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO), भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करने वाली एक शीर्ष राज्य एजेंसी।
UPSC context
GS Paper III (Infrastructure), औद्योगिक गलियारा विकास (industrial corridor development) और निवेश सुविधा (investment facilitation) में राज्य की एजेंसियों की भूमिका का परीक्षण करता है।
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना
एक ऐसी पहल जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने, निर्यात में वृद्धि करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान करना, उसे बढ़ावा देना और उसकी ब्रांडिंग करना है।
UPSC context
GS Paper III (संतुलित क्षेत्रीय विकास), विकेंद्रीकृत आर्थिक नियोजन, MSME निर्यात और ग्रामीण रोजगार का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
RAMP पोर्टल पूरी तरह से राजस्थान के राज्य बजट द्वारा वित्तपोषित, राज्य द्वारा डिज़ाइन की गई एक पहल है।
RAMP विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। हालांकि राजस्थान ने एक राज्य-स्तरीय पोर्टल लॉन्च किया है, लेकिन यह समग्र कार्यक्रम संघीय रूप से निर्देशित और विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में MSME वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड क्या हैं?
- संयुक्त मानदंड: संयंत्र/मशीनरी में निवेश और वार्षिक टर्नओवर को जोड़ता है, जिससे विनिर्माण और सेवाओं का विलय होता है।
- सूक्ष्म सीमा: 1 करोड़ रुपये तक का निवेश और 5 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर।
- लघु और मध्यम: लघु (10 करोड़ रुपये तक का निवेश/50 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर) और मध्यम (50 करोड़ रुपये तक का निवेश/250 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर)।
विश्व बैंक-सहायता प्राप्त RAMP योजना का अधिदेश क्या है?
- संस्थागत क्षमता: इसका उद्देश्य केंद्र-राज्य सहयोग, बाजार तक पहुंच, ऋण वितरण और MSMEs के हरितकरण (greening) में सुधार करना है।
- वित्तपोषण संरचना: विश्व बैंक से $500 million की वित्तीय सहायता के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रतिस्पर्धी संघवाद + सेमीकंडक्टर क्लस्टर
राष्ट्रीय स्तर की बाधाओं को दूर करने के लिए राज्यों द्वारा न्यूनतम निवेश सीमाओं (investment thresholds) को कम करना यह दर्शाता है कि कैसे प्रतिस्पर्धी संघवाद (competitive federalism) भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण लक्ष्यों को गति दे रहा है।
औद्योगिक नीति में समावेशिता
महिलाओं और दिव्यांग श्रमिकों के लिए लक्षित वेतन भत्तों के साथ हाई-टेक उप-सीमाओं को जोड़ना, सामाजिक रूप से समावेशी औद्योगीकरण के एक मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है।
Mains 2026 इस बात का मूल्यांकन कर सकता है कि कैसे राज्य-स्तरीय RIPS अनुकूलन और RAMP एकीकरण MSME औपचारिकरण में प्रतिस्पर्धी संघवाद (competitive federalism) को प्रदर्शित करते हैं।
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