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कलकत्ता उच्च न्यायालय का केंद्र को पश्चिम बंगाल में मनरेगा बहाल करने का निर्देश

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह मुद्दा राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की वैधानिक शक्तियों बनाम कार्यान्वयन में राज्य की भूमिका की पड़ताल करता है। यह GS2 (केंद्र-राज्य संबंध, कमजोर वर्ग) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है और जमीनी स्तर के कल्याण पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक विवादों के प्रभाव को रेखांकित करता है।

सारांश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में MGNREGA योजना के कार्यान्वयन और वित्तपोषण को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। केंद्र ने इससे पहले राज्य द्वारा योजना के क्रियान्वयन में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, अधिनियम की धारा 27 के तहत फंड रोक दिया था। न्यायालय का यह हस्तक्षेप केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों में चल रहे तनाव को रेखांकित करता है और इस बात को दोहराता है कि प्रशासनिक जवाबदेही पर विवादों के परिणामस्वरूप ग्रामीण श्रमिकों को वैधानिक रोजगार गारंटी और मजदूरी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के संचालन और फंड जारी करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया।
  • केंद्र ने पूर्व में भ्रष्टाचार, निधियों के डायवर्जन और अनुचित कार्यान्वयन के आरोपों का हवाला देते हुए, राज्य को दी जाने वाली फंडिंग रोकने के लिए MGNREGA की धारा 27 लागू की थी।
  • फंड्स के निलंबन ने ग्रामीण श्रमिकों को व्यापक रूप से प्रभावित किया, जिससे इस बात पर बहस शुरू हो गई कि क्या प्रशासनिक अनियमितताओं के लिए गरीब मजदूरों को दंडित किया जाना चाहिए।
  • न्यायिक निर्देश केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव और वैधानिक कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े संवैधानिक दायित्वों को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

एक अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा कानून, जो इसकी मांग करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वित्त वर्ष 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी देता है।

UPSC context

GS2: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। यह अधिकार-आधारित विधान और ग्रामीण आजीविका सुरक्षा की समझ का परीक्षण करता है।

Source
MGNREGA अधिनियम की धारा 27

एक प्रावधान जो केंद्र सरकार को राज्यों को निर्देश देने और फंड रोकने का आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है, यदि अधिनियम का कार्यान्वयन अनुचित तरीके से किया जाता है या धन का दुरुपयोग होता है।

UPSC context

GS2: सांविधिक निकाय और शासन। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रीय निगरानी और जवाबदेही के लिए विधिक तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राजकोषीय संघवाद

संवैधानिक और आर्थिक ढांचा जो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों के विभाजन, राजस्व साझाकरण और व्यय उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है।

UPSC context

GS2: संघीय ढांचे के समक्ष चुनौतियां। GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था। केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों और निधियों के हस्तांतरण की समझ का परीक्षण करता है।

Source
सामाजिक अंकेक्षण

एक समुदाय के नेतृत्व वाली निगरानी प्रक्रिया जहाँ लाभार्थी आधिकारिक रिकॉर्ड का जमीनी हकीकत से सत्यापन करते हैं ताकि कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके तथा भ्रष्टाचार को रोका जा सके।

UPSC context

GS2: शासन और जवाबदेही। सार्वजनिक सेवा वितरण में जमीनी लोकतंत्र और पारदर्शिता तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।

Source
सहकारी संघवाद

शासन की एक ऐसी अवधारणा जिसमें केंद्र और राज्य सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर कार्य करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासनिक विवाद जन कल्याण में बाधा उत्पन्न न करें।

UPSC context

GS2: संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। केंद्रीय निगरानी और राज्य की स्वायत्तता के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

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रिट क्षेत्राधिकार

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की वह शक्ति, जिसके माध्यम से वे कानूनी और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को आदेश (रिट) जारी कर सकते हैं।

UPSC context

GS2: न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली। वैधानिक हकदारी को बनाए रखने और कार्यकारी विवादों को सुलझाने में उच्च न्यायालयों की भूमिका का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

केंद्र के पास MGNREGA जैसी मांग-आधारित योजनाओं के लिए फंड रोकने की वैधानिक शक्ति नहीं है।

MGNREGA की धारा 27 स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को जांच के आदेश देने और धन जारी करने पर रोक लगाने का अधिकार देती है, यदि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का संदेह हो।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance - Welfare Schemes

MGNREGA ढांचे के तहत केंद्र-राज्य वित्तीय दायित्व का सटीक विभाजन क्या है?

  • अकुशल मजदूरी: अकुशल शारीरिक श्रम के लिए मजदूरी लागत का 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
  • सामग्री लागत: सामग्री घटकों की लागत और कुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में साझा की जाती है।
  • बेरोजगारी भत्ता: यदि 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार को सांविधिक बेरोजगारी भत्ते की 100% लागत वहन करनी होगी।
Indian Constitution - Fundamental Rights & DPSP

MGNREGA संवैधानिक ढांचे में किस प्रकार सन्निहित है?

  • अनुच्छेद 41 (राज्य के नीति निदेशक तत्व): यह अनुच्छेद 41 के विधायी रूपांतरण के रूप में कार्य करता है, जो राज्य को अपने नागरिकों के लिए काम के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
  • अनुच्छेद 21 (अधिकार): सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि योजना के तहत वैधानिक मजदूरी के भुगतान में देरी करना या इससे इनकार करना, किसी श्रमिक के गरिमा के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • CSS की शर्तबद्धता बनाम सांविधिक अधिकार

    धारा 27 को लागू किया जाना राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) की व्यापक बहसों से जुड़ा है, जहाँ केंद्र तेजी से राज्य-स्तरीय अनुपालन, ब्रांडिंग या भ्रष्टाचार के मुद्दों पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के फंड को रोकता है।

  • कार्यकारी द्वारा फंड रोके जाने की न्यायिक समीक्षा

    यह संवैधानिक न्यायालयों के उस रुझान को दर्शाता है जिसमें वे व्यक्तिगत वैधानिक अधिकारों (individual statutory entitlements) को लागू करने के लिए केंद्र-राज्य के प्रशासनिक विवादों को दरकिनार कर देते हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) में अतीत में हुए न्यायिक हस्तक्षेपों के समान है।

2026 की Prelims में फंड रोकने के लिए केंद्र की धारा 27 (Section 27) की शक्तियों के साथ-साथ बेरोजगारी भत्ते के लिए राज्य की देयता (liability) का परीक्षण करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2011PrelimsGS1

    Among the following who are eligible to benefit from the “Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act”?

  • 2024MainsGS2

    What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.

  • 2025MainsGS2

    Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?